भ्रष्टाचारीलाई बचाउन मुख्यमन्त्री राउतको यस्तो चलखेल ! सदनलाई पनि बेवास्ता

388

वीरगन्ज २४ असार । प्रदेश २ को प्रदेशसभाले अनुमोदन गरेको एउटा छानविन समिति प्रतिवेदनलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले छानविन थालेको छ । उप–सभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित संसदीय अनुगमन विशेष समितिले प्रदेश सभा भवनको मर्मत संभार, मन्त्रालयको मर्मत संभार, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मन्त्रीहरुको आवास मर्मत संभारमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तयार पारेको प्रतिवेदनलाई प्रदेश सभाले सर्वसम्मतीबाट अनुमोदन गरेको हो ।

समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पठाएको थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले सो प्रतिवेदनलाई कार्वाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नपठाई प्रतिवेदनलाई नै छानविन गर्न समिति बनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सहसचिव शंकर सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरि प्रतिवेदनलाई छानविन गर्न १५ दिनको समय सीमा तोकेको छ । ‘छानविन गर्न मेरो संयोजकत्वमा समिति बनेको पत्र मैले सोमवार पाएँ’ सहसचिव सुवेदीले भने, ‘मंगलवारबाट काम थालनी गर्छौं ।’ समितिमा प्राविधिक समेत राखिएको उनले बताए ।



प्रदेश सभाले गठन गरेको विशेष छानविन समितिमा प्राविधिकहरु समेत रहेका छन् । स्थलगत रुपमा छानविन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कार्वाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा नपठाइ पुनः छानविन गराउनु सम्मानित प्रदेश सभाको अवमानना भएको नेपाली काँग्रेसका प्रदेश साँसद शिवचन्द्र चौधरीले मुख्यमन्त्री कार्यालयले छानविन प्रतिवेदनलाई अल्मलाउने काम गरेको आरोप लगाए । समितिले तत्कालिन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय (संघिय इकाइ कार्यालय) जनकपुरका प्रमुख गंगा यादवले पौने दुई करोड अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ । प्रदेश सभाले अनुमोदन गरेको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश सभा सचिवालयसित मागेको थियो ।

अख्तियारले पठाएको पत्रमा सभामुखको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले गरेको छानविन प्रतिवेदन माग गरेकाले प्रदेश सभाले त्यस्तो समिति कुनै गठन नभएको पत्र पठाएर त्यो अध्यायलाई नै बन्द गरिदिए । ‘प्रदेश सभा कारबाही गर्ने निकाय नभएको र कार्वाहीका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ,’ प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले भने, ‘प्रदेश सभाको प्रतिवेदनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव दिपक सुवेदीले प्रदेश सभाबाट आएको प्रतिवेदनको अधारमा नै छानविन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक सहितको समिति बनाइएको बताए । ‘छानविन गर्न मुख्यमन्त्रीको तोक आदेश भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभाको प्रतिवेदनको अधारमा नै पनि छानविन गर्न मिल्छ । तर प्रदेश सभा सदस्य चौधरीले सार्वभौम सम्पन्न प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले अनुमोदित प्रतिवेदनलाई छानविनको नाउँमा अल्मलाउनु बाहेक केहि नभएको बताए ।

असार २७ गते प्रदेश सभाको बैठक डाकिएको छ । सो बैठकमा छानविन समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धी विषय उठने बताइएको छ । समितिले पौने दुई करोड अनियमितता गरेको आरोप डीई यादवमाथि लगाइएको छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका यादव १५ लाख खर्चेर पूनःसंघिय इकाइ कार्यालयमा पुगेको बताइन्छ ।