वीरगन्ज २१ असार । सडक विभागले वीरगंजको मितेरीपुलदेखि मकवानपुरको दामेचौरसम्म त्रिभुवन राजपथको सडक अतिक्रमण हटाउन सूचना निकालेपछि वीरगंजको मुख्य सडकका बासिन्दा पुनः अन्योलमा परेका छन् । विभागले सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मीटरको अतिक्रमण १५ दिनभित्र नहटाए डोजर लगाएर भत्काउने बताएको छ । सडकको १५ दिने समयसीमा आज सकिएको छ ।यता सिमर ,जितपुर र परवानीपुर पछि वीरगन्जको पावरहाउस सम्म घरहरु भतकाउने काम भईरहेको र भतकाउदै वीरगन्जको बजार सम्म जाने डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी जयराम अधिकारीले बताए ।

सडक विभागले यसरी सडक फराकिलो पार्न सूचना निकालेको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि पाँचपटक यस्तै सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । छैटौं पटकको सूचनाले दिएको समय सकिन लाग्दा वीरगंजको मुख्य सडक दायाँबायाँका घरधनीमा फेरि तनाव बढेको छ ।

सडक विभागको डिभिजन कार्यालयले त्रिभुवन राजपथसँगै महेन्द्र राजमार्गको बारास्थित धन्सार पुलदेखि मकवानपुरको लोथरसम्मको अतिक्रमण पनि हटाउन सूचना गरेको छ । पटकपटक सूचना निकाले पनि अहिलेसम्म वीरगंजको सडकमा डोजर भने चलेको छैन । यस्ता सूचना वीरगंजका लागि अन्योलको कारण मात्र बनेका छन् ।

वीरगंजको घण्टाघरदेखि भन्सारसम्म हजारौं घर, व्यावसायिक स्थल, वित्तीय संस्था र सरकारी स्वामित्वका संरचनाहरू छन् । सडकको निर्धारित सीमाभित्र पर्ने ती संरचना भत्काउँदा वीरगञ्जको मौलिकता नै समाप्त हुने एकथरी बताउँछन् भने अर्काथरी मापदण्ड अनुसार सडक फराकिलो पार्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । केहीले भने सधैंको किचलो राख्नुभन्दा जेजस्तो भए पनि चाँडै छिनोफानो हुनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

वीरगंज महानगरपालिकाको नेतृत्व र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ नगरको मुख्य सडकमा राजमार्गको मापदण्डका पक्षमा छैनन् । राजनीतिक दलका स्थानीय अगुवा आस्था र आग्रहका आधारमा विभाजित छन् ।

वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया वीरगञ्जमा राजमार्गको विकल्प तयार भइसकेकाले मुख्य सडकमा २५÷२५ मीटरको मापदण्डलाई अनावश्यक बताउँछन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको २०७५/७६ को नगरसभाले नै वीरगञ्ज गण्डकदेखि शंकराचार्यद्वारसम्मको सडक १५/१५ मीटर मात्र फराकिलो पार्ने निर्णय गरी सडक विभागमा पठाएको थियो ।

अहिले सडक विभागले सूचना निकालेपछि महानगरको नेतृत्व मौन छ । महानगरले ३० मीटरको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरे पनि सडक संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने हुनाले सडक विभागको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ ।

सडक विभागले २०३४ सालमै राजमार्गको मापदण्ड बनाएको हो । त्यसबेलै पटक पटक सूचना निकालेर मुआब्जा लिन आग्रह गरेकामा अधिकांशले नलिएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । सूचनापछि पनि जग्गाको किनबेच भने भइरहेको थियो । सडकले अतिक्रमण हटाउन सूचना निकाल्न थालेयता किनबेच रोकिएको छ । कुन बेला घर भत्किने टुंगो नभएपछि मुख्य सडकको दायाँबायाँका घरधनीले आप्mनो घरमा रंगरोगन समेत गरेका छैनन् ।

सरकारले यस्तो घरजग्गाबाट मालपोत, नक्सापास लगायत कर लिइरहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । कतिपय घरजग्गा अहिले पनि बैंकमा धितोका रूपमा छन् । अहिले वीरगञ्जको गण्डकसम्मको सडक फराकिलो भइसकेको छ । परवानीपुर, जितपुर सिमरादेखि पथलैयासम्म २५/२५ मीटर कायम भइसकेको छ । तर, संघका अध्यक्ष केडिया वीरगञ्जको पूर्व र पश्चिमतर्फ ६ लेनका वैकल्पिक मार्ग तयार भइसकेकाले बजारको बीचबाट गएको मुख्य सडकलाई तोडफोड गर्नु उचित नहुने बताउँछन् ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी जयराम अधिकारीले सूचनाको समयसीमा सकिएको भोलिपल्टैदेखि अतिक्रमण हटाउन थालिने बताए । ‘सूचनाको समयसीमा पूरा भएपछि वीरगञ्ज वा हेटौंडाबाट अतिक्रमण हटाउने कामको थालनी हुन्छ,’ अधिकारीले भने । हेटौंडामा यसअघि रातोमाटेबाट राप्ती किनार हुँदै बाइपास निकालेर मुख्य बजारमा पर्ने त्रिभुवन राजपथलाई ३० मीटर कायम गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, सडक विभागले ५० मीटरको अतिक्रमण हटाउन सूचना गरे पनि त्यो पहल अन्योलमा परेको छ ।