राजपा-सपाको विज्ञप्ती नौटंकी : मधेशी नेताहरुकै निर्णयमा आयो स्थानीय तहको ‘लोकसेवा विज्ञापन’

709

वीरगन्ज २१ जेठ । मधेश केन्द्रित सत्तासिन समाजवादी पार्टी र प्रदेशमा सत्तासिन अर्को मधेश केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीले स्थानीय तहको लोक सेवा विज्ञापनबारे विज्ञप्ती नौटंकी गरिरहेको भएता पनि मधेशी सांस्दहरुकै निर्णयका अधारमा उक्त विज्ञापन आएको खुलेको छ ।

संवैधानिक रुपमा देशका स्थानीय तहहरु अलगै अंग भएभपनि त्यसबारे बिज्ञापनका लागि राज्यब्यवस्था समितिमा बनेको प्रावधानमा मधेशी सांसदहरुको पनि सहमती रहेको खुलेको हो ।



लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनबारे चौतर्फी विरोध भइरहेको भएता पनि त्यस्तो गर्ने प्रावधान भने मधेशी नेताहरुकै अगुवाईमा भएको खुलेको हो ।  समाजिक संजालमार्फत उक्त कुराहरु खुल्न थालेको हो ।

राज्य ब्यबस्था समितिको काम , कर्तव्य र अधिकार :
(१) समितिले नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको अधिकारको सूची, नेपाल सरकार, (कार्य विभाजन_ नियमावली, नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण, कार्यप्रकृति र औचित्यसमेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी देहायका विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ :-

(क) संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना,

(ख) संघमा रहने सचिवालय, आयोग, विभाग, कार्यालय वा एकाइ,

(ग) प्रदेशमा रहने कार्यालय वा एकाइ,

(घ) स्थानीय तहमा रहने कार्यालय, एकाइ वा सेवा केन्द्र,

(ङ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा रहने सेवा, समूह वा उपसमूह,

(च) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा रहने श्रेणी, तह वा स्तर,

(छ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सेवा, समूह वा उपसमूह तथा श्रेणी, तह वा स्तरअनुसारको सङ्गठन संरचना र कार्यविवरण सहितको कर्मचारी दरबन्दी,

(ज) श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई तहको पदमा वा तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई श्रेणीको पदमा समायोजन गर्नुपर्ने भए समायोजन गरिने श्रेणी वा तहको पदको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता र नोकरी अवधिसमेतका अन्य आधार र प्रक्रिया ।

(२) समितिले गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्दा भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या र वडा सङ्ख्याको आधारमा समान विशेषता भएका गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई विभिन्न समूह (क्लष्टर) मा विभाजन गरी प्रत्येक समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थलगत अध्ययन गर्न गराउन सक्नेछ ।

(३) समितिले महानगरपालिकाको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्दा सबै महानगरपालिकाको स्थलगत अध्ययन गरी गराई सो अध्ययनसमेतको आधारमा आवश्यकता अनुसार समान वा फरक फरक सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(४) समितिले प्रदेशको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्दा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या र भौतिक पूर्वाधारसमेतको स्थलगत अध्ययन गर्न, गराउन सक्नेछ ।

(५) समितिले कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहभित्र एउटै पदनाम रहेको पदलाई आवश्यकता अनुसार छुट्टाछुट्टै पदनाम सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

सपाको विज्ञप्ती :  राजपाको विज्ञप्ती :

यता राजपा र सपा दुवै पार्टीले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनको विरोध गरिरहेको छ । आयोगले भने १÷१ जना सिटमा आफूहरुले समावेशी गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । लोकसेवा आयोगले गत बुधबार निकालेको लोकसेवा विज्ञापनप्रति अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। आयोगले ९ हजार १ सय ६१ पदमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञापनप्रति राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले विरोध गरेको छ। राजपाका साथै अन्य मधेशी दलका नेताले समेत लोसेवाको विज्ञापनप्रति विरोध जनाइरहेका छन्।

गत शनिबार राजपाले विज्ञप्ति निकाल्दै लोकसेवाको विज्ञापनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो। राजपाले यो विज्ञापनले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा–३८ (४), ४०(१), ४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुस्लिम समेतलाई राज्यको हरेक निकायमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मौलिक हकमा कुठाराघात भएको दाबी गरेको छ।

सोही विज्ञापन र व्यवस्थामार्फत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई समेत कुण्ठित र हनन गरेको आरोपा राजपाको छ। आरक्षरणसम्बन्धी प्रतिशत निर्धारण नयाँ संघीय निजामति ऐन नआएसम्म ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ३३. प्रतिशत महिला, २८.प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२.प्रतिश मधेशी, ९ प्रतिशत दलित हुने व्यवस्था छ ।

तर, कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहको छुट्टाछट्टै रुपमा हिसाब गरी निकालिएको विज्ञापनबाट समावेशी कर्मचारी भर्ना प्रकिृयालाई तहस/नहस गरेको भन्दै सो विज्ञापन फिर्ता लिन राजपा नेपालले माग गरेको छ।

तर, लोकसेवा आयोगद्वारा स्थानीय तहमा निकालिएको विज्ञापन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएपछि मात्रै अगाडि बढेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिमा राजपाका दुई नेता राज किशोर यादव र राजेन्द्र महतो पनि छन् ।

लोकसेवा आयोगद्वारा स्थानीय तहमा निकालिएको विज्ञापनबारे छलफलमा मधेशका नेतहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो। राजपाका दुई नेता यादव र महतोसँगै नेपाली कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वृजेश गुप्ता र लक्ष्मी चौधरीसहित समाजवादी पार्टीका रामसहाय यादवको पनि सहभागिता थियाे। मेधशी दलका ६ जना सदस्यसहित राज्य व्यवस्था समितिमा २६ सदस्य छन्।

यसरी मधेसकेन्द्रित दलका ६ जना सांसद रहँदा रहँदै किन याे विज्ञापन पारित भयाे ? कसरी पारित भयो ? किन रोक्न सकेनन् नेताहरुले ? अहिले आएर विराेध गर्नुकाे तात्पर्य के ? मधेशका नेता किन दोहरो चरित्र प्रर्दशन गरिरहेका छन्? यी सबै प्रश्न उब्जिएका छन् यतिबेला।

यसैबीच राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले राज्य व्यवस्था समितिमा आफूहरुसँग नसोधी बहुमतले पारित भएकाे तर्क गरे। लाेकसेवा विज्ञापन पेलेरै पारित भएकाे उनले द नेपालटपलाई बताए।

यता राजकिशोर यादवले पनि संविधानमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको प्रति विराेध जनाए। भने, ‘आयोग र सरकारले संविधानलाई मानेको छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता अमरेशकुमार सिंहले पनि लाेकसेवाले निकालेकाे विज्ञापनमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

nagariktimes.com बाट