२०७६/७७ को बजेटबारे वीरगञ्जका उद्योगी ब्यपारी समूहद्वारा मिश्रित प्रतिक्रिया

143

वीरगन्ज २० जेठ । हालै सरकारले ल्याएको २०७६/७७ को बजेटबारे वीरगञ्जवासीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। संवाद समूहद्वारा आज आइतबार वीरगञ्जमा आयोजित अन्तर्क्रियामा उनीहरूले सरकाको बजेटका सम्बन्धमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका बारेमा छलफल गर्दै त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

ठाकुरराम क्याम्पसका सहप्राध्यापक इन्दुशंकर मिश्रले बजेटको प्रस्तुतीकरण राम्रो देखिए पनि केही कमीकजोरी रहेको बताए। उनले राज्य संघीय संरचनामा गइसके पनि शक्ति र बजेटको बाँडफाँटमा कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरे। उनले केन्द्र सरकारले ८० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई १५ प्रतिशत र स्थानिय सरकारलाई ५ प्रतिशत बजेट छुट्याएको प्रति आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘हरेक वर्ष बजेटको खर्च दरमा वृद्धि नहुनुले पनि अर्थतन्त्र नै मन्दीमा पर्दै गएको छ। वर्षेनि बढ्दै गएको व्यापारघाटा चिन्ताको विषय भएको छ।’



उनले पछिल्लो समय ९७ अर्बको निर्यात र ११ खर्बको आयातले देशको अर्थतन्त्रमा निकै प्रतिकूल असर पारिरहेको बताए। सरकारले लगाएको एन्टी डम्पिङको नियमले विश्व व्यापार संगठनको नियमविपरीत भएको टिप्पणी थियो।

अर्थशास्त्री विनोद गुप्ताले जबसम्म राष्ट्रप्रतिको भावना नेता र कर्मचारीमा पलाउँदैन, तबसम्म बजेटको आकार जति ठूलो भए पनि देशको विकास सम्भव नहुने बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ढिलाइ गर्ने अधिकारीलाई जबसम्म कारबाही गर्ने नीति ल्याइँदैन, तबसम्म भौतिक पूर्वाधारको विकासमा सुस्तता छाइरहनेछ। ’

उनले वर्तमानको राजनीतिक अस्थिरताबारे भने, ‘आजको विप्लबलाई कसले चलाइरहेको छ ? चीनले कि भारतले, आखिर कसैले न कसैले त चलाएको छ, कति वटा बटालियन बनाइसके ? यसले देशलाई फेरि कुन द्वन्द्वमा फसाउँछ ? ’

उद्योगी अरबिन्द खेतानले बजेटले मैदा र पिठोमा समेत १३ प्रतिशत कर लगाएको छ। यसले उपभोग्य वस्तु महँगो हुने बताए। हरेक श्रमिकले प्यान कार्ड लिनुपर्ने व्यवस्थाले रोजगारदाता र श्रमिकबीच असहज वातावरण सृजना हुने उनको कथन थियो। नारायणी अस्पतालका डा. निरज सिंहले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता अनुसार हरेक देशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल कजेटको १० प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याउनुपर्ने भए तापनि सरकारले यो बजेटमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले ३० वर्षअघिको भौतिक संरचनामा अस्पताल चलिरहेको र खाली हुँदै गएको दरबन्दीमा सरकारको खासै ध्यान नगएको उनको आरोप थियो। उनले भने, ‘नारायाणी अस्पतालमा २०२८ सालको बिरामीको चापलाई देखेर ओपीडी हल बनाइएको थियो, आज त्यही ओपीडीमा चार जना डाक्टरलाई २ सय बिरामी हेर्नुपरेको छ।’

हाल उक्त अस्पतालमा निजी स्रोतबाट १७५ र सरकारको तर्फबाट १२५ जना काम गरिरहेका छन्। यसले गर्दा पनि आजको समयलाई ध्यानमा नराखी सेवा सुविधा विस्तार नगरे निःशुल्क तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा असहजता पैदा हुने उनले बताए।

वीरगञ्जका अर्का प्राध्यापक बालगोपाल थापाले शिक्षा क्षेत्रमा दुईवटा विश्वविद्यालय खोल्ने सरकारको योजनाको प्रशंसा गरे । उनले यसले नेपालको युवालाई प्राविधिक रूपले तयार गर्नेे बताए।

औषधि उद्योगी प्रकाश खण्डेवालले नेपाली जडीबुटीको क्षेत्रमा नेपाली औषधि उद्योगले सहज रूपमा औषधि उत्पादन गरुन् भन्ने व्यवस्था यस बजेटमा पनि नसमेटिएको बताए। उनले जबसम्म बजार व्यवस्थापनको पक्षमा सरकारले नीति ल्याउँदैन, तबसम्म नेपाली जडीबुटी भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहिरहने बताए।

अर्का औषधि उद्योगी जगदीश रुंगटाले सरकारले बजेट वक्तव्यमा हरेक साल केही संख्यखमा औषधिहरूको नाम र विवरण छोड्दा उद्योगीलाई अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झट पैदा हुने गरेको बताए। उनले यसपालिको बजेटमा पनि करिब १० वटा औषधिको विवरण छुटेको बताए।

ठाकुररामका सहप्राध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साहले पोहोरभन्दा यसपालिको बजेट अलि बढी प्रगतिशील रहेको विश्लेषण गरे। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठले नेपाल सरकारले बजेट ल्याउँदा कुन नीतिले के फाइदा दिनेछ भन्ने कुराको विश्लेषण नै नगरी कर्मचारीले एउटा कोठामा बनाएको बजेट नै संसदमा प्रस्तुत गरी थपडी बजाएर पास गर्ने परिपाटी जबसम्म हट्दैन, तबसम्म बजेट अनुरुपको काम हुन नसक्ने बताए। उनले विगत ५० वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतकै सेरोफेरामा घुमिरहेको बताए। यसको मतलत बजेट विनियोजन त हुन्छ, तर खर्च कसरी गराउने भन्ने विषयमा सरकार हरेक वर्ष चुक्ने गरेको उनले औँल्याए।

वीरगञ्ज बैंकर्स समूहका सदस्य अमितेस यादवले सरकारले गर्न लागेको बिग मर्जरमा स्टाफको स्टेटस कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेबारेमा बजेटमा उल्लेख नरहेको बताए। अनुदानसहितको ऋणका लागि कमर्सियल बैंकहरूले एप्रोभलका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाउँदा ६/६ महिनासम्ममा पनि फाइल स्वीकृत भएर नआउँदा ग्राहकबाट गाली तथा बैंकहरूले आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘जुन सेवा र सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकसँग अधिकार छ, नामको मात्र हुन्छ, स्वीकृति गर्ने बेलामा यो भएन, त्यो भएन भनेर फाइल अड्काइन्छ।’

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ का उपाध्यक्ष केसी लामिछाने, एकोराबका महासचिव गोविन्द देवकोटा, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका उपाध्यक्ष अनुप तिवारीलगायतको उपस्थिति थियो। nepalipublic.com बाट