लोकप्रियताको आवरणमा प्रतिगामी बजेट -ओमप्रकाश खनाल

35

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका आयामहरूमा मन्थन भइराखेको छ । बजेटप्रतिको अपेक्षा र आकाङ्क्षाको सम्बोधनलाई लिएर अर्थराजनीतिक सरोकारमा बहस स्वाभाविक हो । सरकारले लक्ष्यमा राखेको दीर्घकालीन २५ वर्षे विकास योजना र त्यसको आधार वर्षको रूपमा हेरिएको आगामी वर्षको बजेटलाई निकै महŒवका साथ प्रतीक्षा गरिएको थियो । १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको प्रस्थानबिन्दु भएकाले पनि यो बजेटमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चासो बढी हुने नै भयो । तर विकास योजनाको आधार वर्षको आर्थिक मार्गचित्रको रूपमा आउनुपर्ने बजेटमा जेजस्ता विशेषताहरू हुनुपर्ने हो, त्यसको छनक बजेटमा आभास हुन सकेन ।
अर्थतन्त्रलाई नजीकबाट बुझेका व्यक्तिको रूपमा ग्रहण गरिएका डा युवराज खतिवडाले नेतृत्व गरेर पनि अर्थ मन्त्रालयले लक्षित विकासका निम्ति सापेक्ष बजेट ल्याउन नसक्नु चाहिं सकारात्मक सङ्केत मान्न सकिन्न । अर्थमन्त्रीको आर्थिक विषयवस्तुको रुझान राजनीतिक आग्रहले ओझेलमा पारिदिएको वास्तविकता यो बजेटमा उद्घाटित हुन पुगेको छ । अर्थमन्त्रीले केही समयअघि बजेटमा लोकप्रियता र आवश्यकताको सन्तुलन खोजिने बताइराख्दा नै अनुमान गरिएको थियो कि बजेटले यथार्थलाई भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको लोकप्रियतालाई प्राथमिकताको अग्रभागमा राख्नेछ । बजेटको आकार र प्रवृत्तिले अर्थमन्त्रीको त्यही अभिव्यक्तिको सारलाई पछ्याएको भान हुन्छ ।
अहिले बजेटप्रति बढी नै संवेदनशील मानिने निजी क्षेत्र मात्र होइन, तहगत सरकार र त्यससँग जोडिएको राजनीति पनि बजेटका आयामहरूलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा उभिएको अवस्था छ । राजनीतिक आग्रहका आधारमा हुने समर्थन र विरोध अलग विषय हुन् । यस्तो आलोचना र समर्थनले यथार्थ उजार गर्ने ल्याकत राख्दैन । अर्को, निहित स्वार्थ पूरा हुनु र नहुनुमा बोलीको धार फेरिने शैलीले पनि आर्थिक र सामाजिक आवश्यकताका विषयमा न्याय गर्न सक्दैन । यस्ता आग्रहलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने बजेट असीमित विरोधाभासको पर्याय बनेकोमा किन्तु परन्तुको खाँचो छैन ।
विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको सर्तलाई अघि सारिएको वर्षौं बितिसेकेको अवस्थामा दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको बजेटमा जति विकासका मार्ग पहिल्याइनुपर्ने हो, त्यसको आभास बजेटमा हुन सकेको छैन । बहुमतका हिसाबले राजनीतिक स्थायित्व त कायम हुन सक्यो । तर विकासले अपेक्षित गति समात्ने आधार अभैm फेला पार्न सकिएको छैन । समृद्धिको तीव्र अपेक्षालाई सपनामा अल्झाउने काम जति तीव्र गतिमा भइआएको छ, त्यसको सम्बोधनको सन्दर्भमा सापेक्ष दिशानिर्देशसमेत हुन पाएको छैन ।
सरकारको यो बजेटले सबै क्षेत्रलाई छुने प्रयास गरेको छ । सबैलाई खुशी पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको बजेटले लक्ष्यमा राखिएको समृद्धि र खुशीको आधार भने निर्माण गर्न सम्भव हुँदैन । सीमित स्रोतलाई कनिका छरेजस्तो गरेर दीर्घकालीन विकास लक्ष्य पाउन सकिन्न । बजेटको प्रवृत्ति हेरौं, आउँदो वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ । त्यसमा चालू खर्च अर्थात् प्रशासनिक र तलबभत्ता सुविधामा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ जान्छ । सरकारको वास्तविक आय भनेको राजस्व मात्र हो । राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य अनुसार आएछ भने पनि तलबभत्ता र सुविधाको खर्च कटाएर २४ अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ । १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको छ । यो भनेको आन्तरिक  र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने रकम हो । अनुमान गरिएजति राजस्व उठेछ भने पनि साधारण खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पुग्दैन । यसका लागि पनि उल्टै करीब डेढ खर्बजति ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । चालू वर्षका लागि राजस्वको लक्ष्य नपुग्ने निश्चित जस्तै भइसकेको छ । आउँदो वर्ष राजस्व लक्ष्य अनुसार प्राप्त हुने भरपर्दो आधार प्रकट नभएको अवस्थामा तलबभत्ता र सुविधाका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने सम्भावना नै बढी देखिन्छ । शासक र कर्मचारीलाई सुविधाभोगका लागि पनि जनताको टाउकोमा ऋणको भारी थपिने अवस्था छ । अहिले नै प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३६ हजार रुपैयाँ ऋण छ । सामान्य खर्च धान्नसमेत जनतालाई ऋणको भारी बोकाउने खालको बजेटलाई कस्तो बजेट मान्ने ? उत्तर असहज छैन, सस्तो लोकप्रियताको आवरणमा प्रतिगामी बजेट ।
४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेटको रूपमा ल्याइएको छ । सामान्य खर्चका लागि त हात पैmलाउनुपर्ने परिस्थितिमा विकासको बजेट जति नै ठूलो बनाए पनि त्यसको अर्थ रहन्न । तलबभत्ता र सुविधाको रकम अधिकांश खर्च हुन्छ । तर पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको बताइन्छ । यो वर्ष पनि बजेट सार्वजनिक हुनु एक दिनअघिसम्म ४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । यस्तो प्रवृत्तिले आशावादी हुने आधार छोडेको छैन । त्यहीमाथि झिनामसिना योजनाका लागि बजेट छरेर आर्थिक सम्भाव्यताका ठूला योजनालाई ओझेलमा पार्ने काम भएको छ । आशङ्का यो पनि बलियो बनेर गएको छ कि साधारण खर्च चलाउनै हम्मेहम्मे पर्ने सरकारले विकास खर्चको स्रोत कसरी ल्याउन सक्छ ? विकासको नाममा बजेट खर्च हुन नसकेको हो कि बजेट नै नभएको ?
आम्दानी कम भएका बेला सरकारले मितव्ययी बजेट बनाउनुपर्ने हो । तर राजनीतिक लोकप्रियतालक्षित बजेटले सांसदलाई ६ करोड, सामाजिक सुरक्षा खर्च वृद्धि र कर्मचारीलाई खुशी पार्न २० प्रतिशतसम्म तलब बढाएको छ । यो तलबवृद्धि भनेको कर्मचारीको लागि मात्र होइन, स्वयम् राज्यका विभिन्न पदमा आसीन राजनीतिक नेतृत्वको पनि सुविधा अभिवृद्धि हो । सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मका सुविधा वृद्धि र मोहका सूची सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएकै छन् ।
जनताले यो बजेटबाट के पाउँछ ? केवल मूल्यवृद्धि ? सीमित दायराको सुविधा अभिवृद्धिले मुद्रास्फिति बढ्ने निश्चित छ । अहिले साढे ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मूल्यवृद्धि आगामी वर्ष ६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण बजेटले नै गरिसकेको छ । गरीब जनता आपूmले गाँस काटेर तिरेको करबाट राज्यसञ्चालकको सुविधा वृद्धि र आपूmलाई मूल्यवृद्धिको भार थपिएको सहन अभिशप्त छ । देश र जनताको स्वार्थका मुद्दामा चारतिर मुख फर्काउनेहरू सुविधाका सवालमा तैं चुप मैं चुप हुनु समकालीन राजनीतिको विशेषता नै बनेको छ । यस सन्दर्भमा प्रतिपक्षको आवाज पनि दबिएको छ ।
बजेटले सीमित कर्मचारी, नेता र कार्यकर्ताको खुशीलाई होइन, आमजनताको खुशीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हो । राष्ट्रिय आम्दानी अभिवृद्धिका लागि त फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर उद्यम र रोजगार प्रवद्र्धनलाई लक्ष्यमा राखिनुपर्ने थियो । स्वदेशी उद्यम प्रवद्र्धनका नाममा भएका भन्सार दरको फेरबदलले नयाँ उद्यमको विकास हुने स्पष्ट सम्भावना पनि देखिन्न ।
बजेट विनियोजनप्रति प्रदेश सरकारहरूले असन्तोष प्रकट गरिसकेका छन् । कुल बजेटमा सङ्घीय सरकारलाई १२ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ, प्रदेशलाई ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सबैभन्दा कम बजेटको आकार (६ दशमलब ५१ प्रतिशत) प्रदेशमा जाने देखिन्छ । प्रदेश २ सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीले यसमा असन्तोष प्रकट गरिसकेका छन् । भलै, यो असन्तोषको निरन्तरता पनि हो । केन्द्रीय सत्ताको राजनीतिक समर्थक प्रदेश सरकारहरूले असन्तोष लुकाए पनि ती समयान्तरमा अवश्य चुहिने छन् ।
अहिलेसम्मको अभ्यासलाई मिहीनरूपमा केलाउने हो भने राजनीतिले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकताको पहिलो पङ्क्तिमा राख्दै राखेन । यस्तो पनि देखियो कि मानौं, राजनीतिक बहसका बीचमा आर्थिक विकासका कुरा हाँसको बथानमा बकुल्लाजस्तो हो । राजनीति र अर्थनीति एकार्काका पूरक हुन् भन्ने सत्यलाई पूरै बेवास्ता गरियो । राजनीतिले के बुभ्mनु जरुरी ठानेको छैन भने जहाँ आर्थिक स्थायित्व हुँदैन, त्यही राजनीतिक अस्थिरताको जग पनि बलियो हुन्छ । सत्य त यो पनि हो कि राजनीतिले आर्थिक समृद्धिलाई सापेक्ष अघि बढाउन नसक्दा स्थायित्व टाढिएको हो । राजनीतिको रवैया हेर्दा लाग्छ, राजनीतिले नै स्थायित्व र विकास चाहँदैन । मानौं, अविकास, असमानता र विभेदका खाडल नै सकिएपछि राजनीतिका मुद्दा नै समाप्त हुनेछन् ।