नयाँ बजेट : यथार्थ र अपेक्षा उमेशचन्द्र ठाकुर

54

व्यापारघाटाको समस्या समाधान होला ?

सरकार तीव्र दरको आर्थिक वृद्धिको बलमा सुख र समृद्धिको सपना बाँडिरहेको छ । यो सत्य हो कि सपना नदेखी अपेक्षित समृद्धि हात पार्न सकिँदैन । सरकारले लक्ष्यमा राखेको आर्थिक विकासको धरातलीय सत्य भने त्यति सहज देखिँदैन । सरकारी बोलीमा जति सतही उत्साह देखिएको छ, सरकारले नै सार्वजनिक गरेका आर्थिक सूचकहरूले त्यसलाई चुनौती दिइरहेको अवस्था छ । त्यस्ता समस्याको समाधानबाटै लक्षित आर्थिक विकास, समृद्धि र सुखको प्राप्ति सम्भव छ ।सरकारले आगामी वर्षका लागि १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेका समाचार बाहिर आएका छन् । यो चालू वर्षको तुलनामा पौने २ खर्ब रुपैयाँले बढी हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको ५ र २५ वर्षीय विकास लक्ष्यलाई आधार बनाएर अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा जुटेको छ । यसै अनुसार बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारेको समीक्षाले सकारात्मक संकेत भने गरेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ९ महीनामा १० खर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटाको तथ्यांक छ । व्यापारघाटा वर्षेनि बढिरहेको छ । यो वर्ष व्यापारघाटाको परिमाण १४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ । शोधनान्तर स्थिति खस्किएको अवस्था छ । व्यापारघाटा बढ्दा शोधनान्तर बचतमा ह्रास आउनु अस्वाभाविक होइन ।देशको अर्थनीतिलाई सापेक्ष योजनामार्पmत कार्यान्वयनमा लैजाने तालुक मन्त्रालय मानिएको अर्थ मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ता डा. युवराज खतिवडा यो व्यापारघाटाको परिमाणलाई तीव्र दरको आर्थिक वृद्धिको परिणाम प्रमाणित गर्न लागिपरेको भान हुन्छ । यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३० खर्ब रुपैयाँबाट ३४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । सामान्यतः कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आएको यो वृद्धि वर्षभरिमा देशभित्र उत्पादित वस्तु र सेवाको मूल्य हो । तर, व्यापारघाटाको परिमाण वस्तु र सेवाको आकार होइन । यो त वैदेशिक रोजगारीबाट आएको आय र यसले बढाएको उपभोगको परिणाम हो । देशमा उत्पादनका आयामहरू विस्तार हुन्थे भने व्यापारघाटाको आयतन यसरी पैmलिने थिएन । यो तथ्यलाई डा. खतिवडा जत्तिको अर्थतन्त्रलाई नजीकबाट बुझेको व्यक्तित्वले बुझ पचाएको भने पक्कै होइन । सपनाको विस्तारमा तथ्यांकको तोडमोड र आत्मकेन्द्रित व्याख्याले आत्मरतिमात्र प्राप्त हुन्छ, उपलब्धि केही पनि हात लाग्दैन ।बजेट भनेको सरकारले वर्षभरिमा गर्ने आम्दानी र खर्चको विवरणमात्र होइन । सरकारले लक्ष्यमा राखेको २५ वर्षे विकास योजनालाई आधार मान्ने हो भने यस पटकको बजेट त लक्षित विकासको पथप्रदर्शक बन्नुपर्छ । बजेटको स्वरूप र यसले अख्तियार गर्ने बाटोले विकासको गन्तव्य निर्देशित हुन्छ । बजेटले सही बाटो समातेमात्र विकासको उद्देश्यमा पुग्न सहज हुन्छ । अन्यथा, भएका तथ्यांकीय विरोधाभासलाई आफू अनूकल व्याख्या र विश्लेषणमात्र गर्ने हो भने त्यसले प्रतिगमनतिर धकेल्छ । सापेक्ष बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै अपेक्षित विकासको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।सरकारले प्रत्येक बजेटको तयारीका सन्दर्भमा सरोकारका पक्षसित सुझाव माग्ने गरेको छ । यस वर्षपछि यो प्रक्रिया पूरा गरिएको छ । यो सिलसिलामा वर्षौंदेखि एकैखालका आवश्यकतामा बहसमात्र भएको छ । ती आवश्यकता र समस्याको सम्बोधन भने देखिएको छैन । सरकारले प्रत्येक वर्ष पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरेको छ । आयात राजस्वमा आधारित आम्दानी जति प्रशासनिक खर्चमै सकिने गरेको छ । पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको सानो परिमाणको बजेट अधिकांश खर्च नभएर थन्किएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेका योजनाका लागि चालू वर्षमा छुट्याइएको ८७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ३० अर्ब २० करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको तथ्य समेटिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकले प्रकाशित गरेको छ । राजनीतिक लाभका लागि बाँडिएका खुद्रे योजनामा वर्षको अन्तिममा बजेट सक्ने चटारो देखिन्छ । यस्तो शैलीमा सुधार नआएसम्म परम्परागत बजेटको प्रवृत्तिले लक्ष्यमा राखिएको विकास लक्ष्यलाई पछ्याउन कदापि सम्भव हुँदैन ।पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने रकमको सानो आकार र कमजोर कार्यान्वयनले आर्थिक विकासको आधारलाई कमजोर बनाइरहेको छ । अहिले विकासको मूल समस्या उपलब्ध सम्भाव्यताको उचित परिचालन नहुनु हो । कमजोर विकास खर्चका कारण साझेदारहरूले नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्न थालेका छन् । विकास साझेदारको प्रतिवेदनले नेपालमा अनुदानको आवश्यकता कम हुँदै गएको देखाएका छन् । नेपाल विकासमा असक्ष भएर होइन, विकास रकम खर्च गर्न अक्षम भएका कारण यस्तो भएको हो । बजेट समयमा खर्च नहुने समस्याको समाधानका लागि संविधानमै बजेट घोषणाको दिन निर्धारण भए पनि अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । संविधान अनुसार जेठ १५ मा बजेट आउन थालेको ३ वर्ष बितिसकेको छ । आगामी वर्षको बजेट यो व्यवस्थामा आउन लागेको चौथो बजेट हो । तर, खर्चको प्रवृत्तिमा खासै सुधार भने देख्न पाइएको छैन ।



चालू वर्षका २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । त्यसमध्ये पौने १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य राखिएकोमा यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३४ प्रतिशत बढी भएकाले महŒवाकांक्षी थियो । सरकारले अहिले राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गरिरहेको छैन । यसबाट पाठ सिकेर सरकारले आउँदो वर्षको बजेटमा राजस्व लक्ष्यलाई यथार्थमा आधारित बनाउनुपर्छ । यसबाट सरकार र करदाता दुवैले अनावश्यक दबाब सामना गर्नु पर्दैन । ठूलो आकारको बजेट बनाउँदैमा बढी विकास हुने पनि होइन । बरु, यथार्थमा आधारित बजेटको प्रभावकारी परिचालन भयो भने त्यो लाभदायी हुन सक्छ । महत्त्वाकांक्षी भनेर आलोचना भएको बजेटले ८ प्रतिशत आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा अहिले यो ६ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने देखिइसकेको छ ।

बजेटमा अनुदान घटिरहेको छ भने ऋणको भार वर्षेनि बढेको छ । यसले एकातिर ऋणको भार बढ्छ भने राजनीतिक अभीष्टमुखी खर्चको उपलब्धि कम हुन्छ । भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । बजेटको लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर ऋणको भरमा ठूलो बजेट बनाउने र त्यसको सही परिचालन नहुने हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । संघीयताको प्रशासनिक संरचना खडा भइसके पनि सञ्चालनका लागि आवश्यकीय स्रोतको अभाव छ । आर्थिकसँगै कानूनी पूर्वाधारको अभाव र अन्तरविरोध आप्mनो ठाउँमा छन्, स्रोतका बाँडफाँटमा तहगत सरकारबीच असन्तोष बढिरहेकै छन् । आर्थिक स्रोतको अझै पनि वैज्ञानिक दोहन हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष मार आम जनतामाथि परेको छ । राज्य सञ्चालनको आर्थिक भार जनताको टाउकोमा थोपरिएको छ । दोहारो र तेहेरो करको भार यसैको परिणाम हो । जनताको सुख र समृद्धिका लागि भनेर ल्याइएको व्यवस्थाले जनतामाथि नै अतिरिक्त भार थोपर्छ भने त्यसले आमजनतामा कस्तो सन्देश प्रवाह गरिरहेको होला ? आगामी वर्षको बजेट जनतालाई सकस होइन, सेवा दिएर कर लिने पद्धतिको शुरुआतका रूपमा आउन सक्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय आयका लागि राजस्व चाहिन्छ । करको दायरामा आएका करदाता दर होइन, दायरा बढाउन सुझाव दिन्छन् । सरकार सजिलोका लागि दायरालाई अझ कस्ने ध्याउन्नमा देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई कसरी औपचारिकतामा समेट्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले पछिल्लो समयमा केही औजार अपनाएको भए पनि ती पर्याप्त छैनन् । कर रहरले दिने वातावरण निर्माण गर्न सरकार चुकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बुझेको भनिएका अहिलेका अर्थमन्त्रीबाट यत्ति समान्य कुराको अपेक्षा अस्वाभाविक होइन । यो अपेक्षामा असामान्य हिसाबले तुषारापात नहोओस्, यसमा अर्थ मन्त्रालय र यसको नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।