पथलैया ट्राफिकलाई गृहको कडा निर्देशन,‘क्षेत्राधिकार मिचेर जरिवाना काट्ने,दु:ख दिने काम नगर्नोस्’

4087

वीरगञ्ज ८ जेठ । प्रदेश नं २ प्रदेश ट्राफिक कार्यालय पथलैयालाई आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर मालबाहक सवारी साधनलाई रोक्ने, दुख दिने, ट्राफिक नियम उलघंनका घटना बाहेकमा जरिवाना काट्ने कार्य नगर्न/नगराउन गृह मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) बारा मार्फत गृह मन्त्रालयले पत्र पठाएर प्रदेश नं २ प्रदेश ट्राफिक कार्यालय पथलैयालाई सामान्य ट्राफिक नियम उलघंनका घटना बाहेकमा ओभरलोडका मालवाहक सवारी साधनलाई रोक्ने, दुखं दिने जरिवाना गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको हो ।



गृह मन्त्रालयले ओभरलोडका सवारी साधनहरुको हकमा चेकजाँच गर्ने, जरिवाना गर्ने सम्पूर्ण काम यातायात व्यवस्था कार्यलयको भएकोले अनावश्यक रुपमा आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर मालवाहक सवारी साधानलाई दुख दिने कार्य नगर्न ट्राफिक कार्यालय पथलैयालाई निर्देशन दिएको हो ।गृहको निर्देशन बमोजिम जिप्रका बाराले आज (आईतवार) प्रदेश ट्राफिक कार्यलयलाई पत्र पठाएर ढुवानीका साधनहरुको भारवाहन क्षमता सम्वन्धमा सडक तथा यातायात कार्यालयवाट अनुरोध भई आएको अवस्थामा बाहेक आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर काम नगर्न पत्र पठाएर निर्देशन दिएको छ ।

जिप्रका बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले मालवाहक सवारी साधानमा ओभरलोड भए/ नभएको हेर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था कार्यालयको भएकोले क्षेत्राधिकार मिचेर बिना आधार ट्राफिक कार्यालयले ओभरलोडका नाममा सवारी साधनलाई रोक्ने, दु:ख दिने जरिवाना लिने काम गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतसँग सिमा जोडिएका जिल्लाहरु बारा, पर्सा, भैरहवा, रुपन्दैही, र बिराटनगरको औधोगिक करिडोरमा ओभरलोडको समस्या बढि देखिएको छ । बारा र पर्सा जिल्लाको हकमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको भुमिका निष्कृय हुदाँ हरेक ठाँउमा क्षेत्राधिकार मिचेर ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना लिने र मालवाहक सवारी साधनलाई दुख दिने गरेको बताउनुहुन्छ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई ।

‘गृह मन्त्रालयको पत्रको आशय मालवाहक सवारी साधनको हकमा ट्राफिक प्रहरीले धेरै बाठो भएर काम नगरोस् भन्ने हो ’ पर्साका प्रजिअ भट्टराईले भन्नुभयो ‘भारवाहन सवारी साधनको हकमा यातायात कार्यालयले ट्राफिकसँग सहयोग मागेर समन्वय गर्न खोजेको खण्डमा बाहेक अन्य अवस्थामा ट्राफिक प्रहरी आफै अरिगांल नहोस भन्ने हो’

मालवाहक सवारी साधन भारवाहन निर्देशिका २०७४ ले मालवाहक सवारी साधनको क्षमता चेकजाँच गर्ने र जरिवाना गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दिएको छ,

तर यातायातका कर्मचारीको भुमिका शुन्य हुदाँ ट्राफिक प्रहरीले क्षेत्राधिकार मिचेर ओभरलोडका सवारी साधनलाई अधिकतम् १५ सय सम्म जरिवाना काट्ने गरेका छन् । ‘ओभरलोडका सवारी साधनलाई १५ सय जरिवाना लिने कि १५ हजार लिने त्यो काम यातायातको कर्मचारीको हो ट्राफिक प्रहरीको होईन’ पर्साका प्रजिअ भट्टराईले भन्नुभयो ।गृह मन्त्रालयले बिहिवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा र पर्सा सँगसँगै देशभरका २१ ओटा जिल्लाहरुमा एकसाथ पत्र पठाएर जिप्रका मार्फत जिल्लाका ट्राफिक कार्यलयहरुलाई सो निर्देशन दिएको हो । साथै गृहले सो पत्रको बोधार्थ प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौ र सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यलयलाई समेत पठाएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले भारतवाट लोड भई नेपाल आएका मालवाहक सवारी साधन नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा सिमा क्षेत्र देखि उद्योग स्थलसम्म पु¥याउदा ट्राफिक प्रहरीवाट ओभरलोडका नाममा सास्ती दिने ट्रक र टेलरलाई समातेर जरिवाना तिराउने र हैरानी पार्ने गरेको भन्दै लिखित र मौखिक रुपमा गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराएका थिए ।

‘ट्राफिक प्रहरीवाट ओभरलोडका नाममा ट्रक र टे«लरहरु समाति दु.:ख दिने जरिवाना तिराउने, हैरानी दिने, २–३ दिनसम्म होल्ड राख्ने गरेको जसको कारण उद्योगले ढुवानी साधनहरुलाई हर्जना तिर्नुपरेको उद्योगका कच्चा पदार्थ बोकर भारतवाट आएका मालवाहक सवारी साधन स्थानिय प्रहरीवाट रोक्ने दुं: ख दिने ,धरपकड गर्ने गाडी नियन्त्रणमा लिने कार्यवाट निवार्ध ढुवानीमा अवरोध भई उद्योग सञ्चालनमा समेत अप्रत्यक्ष असर परेको भन्ने उद्योगीहरुको तर्फवाट पटक पटक लिखित र मौखिक गुनासाहरु आएकोले सो को नियगमन निकाय बाहेक ट्राफिक प्रहरीले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर मालवाहक सवारी साधन रोक्ने, दुंंख हैरानी दिने कार्य कहि कतैवाट नगर्न नगराउन गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार उल्लेख छ’

विहिवार गृह मन्त्रालयले जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरुमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।