पत्रकारलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट कारबाही गर्न मिडिया काउन्सिल ? विपुल पोख्रेल

89
Share

सरकार प्रेसप्रति अनुदार रहँदै आएको महसुस पहिलेदेखि नै भएको हो । मन्त्रीहरुका भाषा र पत्रकार महासंघका सन्दर्भमा सार्वजनिक धारणाका आधारमा सरकारले प्रेससँग उदार व्यवहार गर्छ झंै लागेको थिएन । संघीयताको नविन अभ्यासमा रहेको अवस्थामा तीन तहले कानुन बनाउने क्रममा सरकारको त्यो अनुदार व्यवहार कानुनमा प्रकट हुन्छ कि भन्ने आशंका थियो । यहीकारण पत्रकार महासंघले संघीयदेखि स्थानीय सरकार र संसदमा प्रेस स्वतन्त्रताको जगमा उभिएर ध्यानाकर्षण गराएको थियो र नमूना कानुनसमेत उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रेस जगतले अनुमान गरेझैं अहिले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको खुलासा भएको छ । सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नै नगरी संसदमा पेश भएपछि मात्र जानकारीमा आएको हुँदा त्यसलाई ‘खुलासा भएको’ भन्दा उचित होेला ।

संसदमा पठाइएका मिडिया काउन्सिल, विज्ञापन र सूचनाप्रबिधिसम्बन्धी विधेयक सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी र आमपत्रकारिता क्षेत्रले अपेक्षा गरेभन्दा नितान्त फरक तरिकाले मस्यौदा गरिएको पाइयो । पत्रकारहरुलाई निकै नै भयानक जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था त्यहाँ उल्लेख छन् । सबै मस्यौदा छलफलका लागि सरोकारवालालाई उपलब्ध गराइएको छैन । प्राप्त जानकारीअनुसार आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान, विज्ञापनमा त्रुटी देखिए जेलसमेत जानुपर्ने अवस्थामात्र हैन सार्वभौमसत्ता खलल पार्ने समाचार लेखे १ करोडसम्म जरिवाना र १५ बर्षसम्म जेल हाल्न सकिनेजस्ता प्रावधान त्यहाँ उल्लेख छन् ।

यस्ता प्रावधानले पत्रकारिता क्षेत्रलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्न चाहेकोको देखाउँछ । नेपाली प्रेस कसैको नियन्त्रणमा रहन सक्दैन, प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासमा नेपाली प्रेस अगाडि बढिसकेको छ र स्वतन्त्रता हनन् गर्ने कुरा नेपाली प्रेसलाई मान्य हुँदैन । त्यसैकारण नेपाली पत्रकारहरुको साझा संस्था पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा जाने निर्णयमा पुग्यो । महासंघको आन्दोलन विभिन्न पक्षसँगको संवाद र त्यसका निष्कर्षका आधारमा राज्यका सम्बन्धित संरचनाको ध्यानाकर्षण गर्ने खालका छन् । त्यसैगरी आन्दोलनकै क्रममा सूचनाको हकका असली उपभोक्ता नेपाली नागरिकसँग सहकार्य गर्न सडक प्रदर्शनमा जाने कार्यक्रम पनि महासंघले तय गरेको छ ।

अब सरकारले संसदमा पठाइएका सबै बिधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ र अन्य विधेयक पनि सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी स्वतन्त्र प्रेस मैत्री बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ अन्यथा आन्दोलन झनै चर्कने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । सरकारले लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प छैन ।

सरकारी रबैया यस्तै रह्यो भने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिचिने छ र नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएकाले त्यहाँ पनि कुरा पुग्ने छ । किनभने नेपालले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा भएका राष्ट्रसंघका सन्धी र घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धतासमेत जनाईसकेकाले आफूले बनाउने कुरामा ती प्रतिबद्धता झल्कनु आबश्यक छ ।

कस्तो बन्दै छ मिडिया काउन्सिल?

प्रेस काउन्सिललाई अझै स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाइ नेपाली प्रेसलाई स्वनियमनको मार्गमा हिडाउन मिडिया काउन्सिलको परिकल्पना पनि गरिएको हो। नेपाली पत्रकारमाझ यस्तो स्वायत्त काउन्सिलको बारेमा लामो बहस पनि हुँदै आएको हो। त्यस्तो काउन्सिलले स्वनियमनलाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिकारुपमा स्थापित गराउने छ भन्ने हाम्रो बिश्वास थियो । तर, प्रस्तावित बिधेयक हेर्दा प्रस्तावित काउन्सिल निकै कमजोर, मन्त्रालयको एउटा सानो इकाइको हैसियतमा राख्न खोजिएको छ । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य हुने व्यबस्थाबाहेक अरु सबै सदस्य मन्त्रालयले तोक्ने प्रावधान त्यहाँ छ । ती सदस्य तथा अध्यक्षको काम सन्तोषजनक नभए पदावधि नसकिदै हटाउन सकिने व्यवस्था पनि छ । यस्तो कमजोर संरचना बनाउने अनि त्यसलाई १० लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्ने अधिकार दिने हो भने कसरी स्वतन्त्र नियमन हुन्छ मिडियाको ? यो त सरकारले फाष्ट ट्र्याकबाट पत्रकारलाई कारबाही गर्ने संरचना बनाएजस्तो पो भयो त । हामीले बहस गरेको काउन्सिलको गरिमा र प्रस्तावित काउन्सिलको संरचना त मिल्दै मिल्दैन ।

अनुदार कानुन किन?

सत्ताधारीहरुमा सधै दमनकारी सोचको विकास भएको हुन्छ । यस्तो दमन सबैभन्दा पहिले आफ्नो आलोचना गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रीत हुन्छ । नेपालको अहिलेको सत्ता पनि यो चरित्रबाट अछुतो देखिएन । सरकार आफैँमा अलमलमा छ। उसले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेको छैन । त्यसकारण उ आत्तिएको छ । आफ्ना कमजोरी, असफलता मिडियाले ‘एक्स्पोज’ गरिदिएको उसलाई मन परेको छैन । सरकारका साथै अन्य विभिन्न शक्ति पनि मिडियामा हुने गरेका समकालिन बहसवाट बेखुश भएका हुन सक्छन् । ती शक्तिको पनि प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा कानुन निर्माणको क्रममा प्रभाव परेको हुनसक्छ । त्यसकारण पनि पत्रकारितालाई नियन्त्रणमा राख्ने, चाहेको दिनमा पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने कानुन बनाइन थालेको हुनसक्छ ।

अहिलेको मिडियाको बहस खासगरीे सरकारको गतिशिलताको अभाव, बिचौलियाको प्रभाव, विकासको मोडेलमा स्वार्थी समूहको संलग्नता, संघीयताको अभ्यासमा देखिएका कमजोरीलगायतमा केन्द्रीत छन् । यी बहसबाट एउटा ठूलो समूह बेखुश नै छ । त्यसैगरी धर्मका सम्बन्धमा पनि जुन ढंगको बहस भैरहेको छ त्यसबाट पनि एउटा समूह पक्कै खुशी छैन । ती सबै बेखुशहरु मिलेर मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने साझा उपाय खोज्दै गर्दा कडा कानुन बनाउने कुरामा सहमति भएको हुन सक्छ । यसरी मिडियामा आक्रमण हुन थालेको पनि हुन सक्छ । तर, यस्ता आक्रमणले नेपाली पत्रकारिताको निर्भिकता कमजोर हुनेछैन । किनभने नेपाली प्रेसले विगतदेखि नै चाहे राणाकाल, चाहे पञ्चायतीकाल, चाहे द्वन्द्व तथा राजाको सक्रिय शासनकाल आफ्नो निर्भिकताप्रदर्शन गर्न छाडेको छैन । त्यसैले नेपाली प्रेस आक्रमणका बावजूद पनि अगाडि बढ्ने कुरामा कसैले संदेह राख्न जरुरी छैन ।

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here