निकासी प्रवद्र्धनको हचुवा नीति-ओमप्रकाश खनाल

20

सरकारले आगामी वर्ष २०७६/७७ को लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्ट निकासीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । निर्यात अभिवृद्धिमार्पmत् व्यापारघाटा न्यूनीकरणको प्रयासोन्मुख नीति स्वागतयोग्य छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । तर नेपालबाट सिमेन्टको निकासी सम्भव छ कि छैन ? यस विषयमा पर्याप्त द्विविधा छन् । सिमेन्ट निकासीको तानाबाना हचुवा नीतिको नमूना मात्रै हो । निकासी प्रवद्र्धनको सूचीमा राखिएका अधिकांश उत्पादनका लागि बाह्य बजारको प्रतिस्पर्धा फलामको चिउरा साबित भइराखेको छ ।
कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गरिराखेका बारा र पर्साका उद्योगहरू समस्याग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिइराखेका छन् । यो क्षेत्रका उद्योगले अन्यभन्दा विशिष्ट समस्या सामना गर्नुपरेको छ । सरकार यस्ता समस्याको समाधानमा निरन्तर उदासीन देखिएको छ । करीब दुई वर्षयता यो क्षेत्रका एक दर्जन बढी उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति नै सकसपूर्ण बनेको छ । सामान्य समस्याको निकास पहिल्याउन नसक्ने सरकारले उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बन्ने वातावरण तयार गरिदेला भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार फेला पार्न सकिएको छैन ।
आपैंm क्लिङ्कर उत्पादनमा लागेका उद्योगहरूले निकासी गर्न सक्ने तर्क सुनिएको छ । यसलाई तुलनात्मकरूपमा हेरौं, नेपाली सिमेन्टको मुख्य बजार भनेको भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र बङ्गाल हो । एउटा अध्ययनले नेपालमा सिमेन्टको बजार मूल्य भारतको तुलनामा दोब्बर देखाएको छ । चीनको भन्दा ३ गुणा बढी रहेको पनि अध्ययनले पत्ता लगाएको थियो । मूल्यको यो अन्तरमा सिमेन्टको निकासी कसरी सम्भव होला ? सरकारले उद्योगीहरूसँग परामर्श नगरी यो विषयलाई नीतिमा राखेको पनि होइन होला ।
आपैंm क्लिङ्कर उत्पादनमा लागेका उद्योगीले यथास्थितिमा निकासीयोग्य मूल्य राख्न सक्छौं भन्छन् भने त्यो शङ्कास्पद विषय बन्नेछ । उद्योग संरक्षणको नाममा सरकारले क्लिङ्कर र सिमेन्ट आयातमा बढी महशुल तोकेको छ । उच्च महशुलको छेको कसरी उपभोक्ता लुट्ने औजार बनेको रहेछ भन्ने पनि खोजबिनको विषय बन्नुपर्दछ ।
उत्पादनलाई सस्तो नबनाइ निकासी सम्भव हुँदैन । पूँजीको खर्च, श्रम, उर्जा, प्रविधि, कर प्रणाली, उत्पादनको प्रक्रियामा लाग्ने समय, स्थानीय स्तरमा हुने अवरोधजस्ता कारणले उत्पादन महँगो पर्न गएको छ । त्यसैले आयात र निर्यातको अन्तर बढिराखेको छ । जबसम्म उत्पादनको लागतलाई कटौती गर्न सकिन्न, निकासी असम्भव कुरा हो । नीति र कार्यक्रममा समेट्दैमा निकासी हुन्छ भन्ने होइन । कुनै पनि वस्तुलाई निकासीयोग्य बनाउन त्यस अनुसारको नीति र नियमको खाँचो हुन्छ । बाह्य बजारसँगको प्रतिस्पर्धा भन्सार दरको चलखेलमा आर्थिक अराजकता मच्चाएजस्तो सहज छैन ।
कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतसितको व्यापार दुई तिहाइभन्दा बढी (करीब ८० प्रतिशत) छ । स्वाभाविकरूपमा बढी व्यापार हुनुका कारण व्यापारघाटा पनि भारतसित नै बढी छ । आर्थिक अवयवसमेत भारतीय आर्थिक नीतिबाट प्रभावित भइआएका छन् । नेपालमा कर संरचना जटिल भएका कारण व्यावसायिक वातावरणको अवस्था खस्किएको तथ्याङ्क विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०१९ को अध्ययनमा नेपालको व्यावसायिक वातावरण १०५ बाट खस्किएर ११० मा झरेको देखिएको छ । कर प्रणालीका प्रक्रिया र पारदर्शिताका विरोधाभासलाई यसको मुख्य कारण भनिएको छ ।
भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्पmत् कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिराखेको छ । यसले पनि भारतीय उत्पादनको लागत कम गर्न मदत पुगेको छ । भारतमा अप्रत्यक्ष कर न्यून हुँदा अर्थतन्त्रको औपचारिक दायरा बढ्दै गएको छ । हामीकहाँ भने असहज कर प्रणाली पनि अनौपचारिक व्यापार अभिवृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ । सरकारका अर्थमन्त्री भने उल्टै कर नीति स्थिर र वैज्ञानिक भएको ढिपी कसिराखेका भेटिन्छन् । यस्ता अन्तर्विरोधहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गबाट विश्लेषण नगरी वा बुझ पचाएर निकासी प्रवद्र्धनको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।
प्रतिस्पर्धाको धरातलमा पनि भारतीय वस्तु र सेवासितै सामना हुने हो । यस अर्थ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सबैभन्दा पहिलो शर्त उत्पादनमा लाग्ने पूँजीको खर्च न्यूनीकरण हुनुपर्दछ । अहिले तरलता अभावको नाममा पूँजीको खर्च बढेको मात्र छैन, अभाव सामना गर्नुपरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइराखेका छन् । यसले उत्पादनको लागत अभिवृद्धि गरेको छ । भारतले पूँजीको व्ययलाई व्यवस्थापन गरिराखेको छ ।
पूँजीको लागत घटाउन निश्चित र दीर्घकालीन दायरा निर्धारण हुनुपर्दछ । पूँजीको खर्च र मूल्यवृद्धि एकापसमा अन्तर्सम्बन्धित भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनको उपयुक्त औजार सुझाउन सक्नुपर्दछ । हामीकहाँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच आपसी तालमेल र समन्वयको अभाव छ । विकसित देशहरूमा सुस्त आर्थिक वृद्धिका कारण पूँजीमा अत्यन्तै न्यून ब्याज छ । यस्तो सस्तो पूँजीलाई हाम्रो आर्थिक अभिवृद्धिसित जोड्ने सवालमा बहस भएपनि कार्यनीतिको अभाव छ । यसमा दीर्घकालीन दृष्टि र रणनीति चाहिन्छ ।
प्रविधिले उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धालाई सहज बनाउँछ । वृहत् परिमाणको उत्पादन र बजार व्यवस्थापन प्रतिस्पर्धाका आधारभूत स्तम्भ हुन् । प्रविधिको उपयोगले रोजगारको अवसरलाई भने कटौती गर्छ । प्रविधिले दक्ष जनशक्तिको माग बढाउँछ । करीब ८० प्रतिशत अदक्ष जनशक्तिमा चलेको हाम्रो उत्पादन प्रणालीलाई प्रविधिअनुकूल बनाउने काम आपैंmमा चुनौतीपूर्ण छ । पूँजीको उच्च लागतले प्रविधिको उपयोग जटिल काम बन्दै गएको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनले अत्याधुनिक प्रविधिले ४७ प्रतिशत कामको अस्तित्व सङ्कटमा पारेको देखाएको थियो । विकसित देशले यस्ता जोखिम समाधानका लागि मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । हामीकहाँ राजनीतिक संरक्षणले मानव संसाधनलाई अदक्ष अवस्थामैं रहन दुरुत्साहन गरेको छ । उत्पादनको लक्ष्य र त्यसका लागि जनशक्ति प्रक्षेपणसहितको योजना छैन ।
ऊर्जा उत्पादनको अभिन्न अङ्ग औद्योगिक क्षेत्र हो । भारतमा औद्योगिक प्रयोजनको ऊर्जा प्रतियुनिट औसत भारतीय ४ रुपैयाँ ५० पैसाभन्दा कम छ । तर हामीकहाँ औसत १० रुपैयाँ युनिटको बिजुली उपयोग गरेर उत्पादन भइराखेको छ । विगतमा जेनेरेटर चलाएर निकालिएको ऊर्जाको मोल प्रतियुनिट ३५ रुपैयाँसम्म परेको थियो । यस्तो अवस्थामा निकासी कसरी सम्भव होला ?
हामीले तुलनात्मक महँगो ऊर्जा खपत गरिराख्दा सम्भावित बजार मानिएको भारत अबको केही वर्षभित्रै ऊर्जामा आत्मनिर्भर भइसक्ने योजनामा छ । हामीले भारतलाई विद्युत् बेच्ने योजना बनाउन छोडेका छैनौं । भारतलाई वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँबराबरको बिजुली बेच्न सक्ने तथ्याङ्कीय योजनाहरू सुन्न पाइन्छ । नेपालको ऊर्जाको तुलनामा भारतको ऊर्जा सस्तो छ । यस्तो अवस्थामा नेपालबाट कसरी विद्युत् निकासी होला ? यो प्रश्नको समुचित समाधान खोज्नेतिरभन्दा लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा आत्मरति खोजिएको छ । भारतमैं पर्याप्त परिमाणमा सस्तो बिजुली उत्पादन भएपछि नेपालको जलविद्युत्मा भारतको रुचि रहँदैन  । बरु यो अवस्थामा नेपाली बजारमा भारतीय बिजुलीले वर्चश्व जमाउन सक्छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । तर अहिलेको १५ सय ६० मेगावाटको आपूर्ति नै सकस भइराखेको अवस्था एकातिर छ । विद्युत्मा सरकारी निकायको एकाधिकार रहेसम्म बिजुलीलाई उत्पादन र निकासीमैत्री बनाउन सकिन्न ।
अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर व्यापारघाटाको खाडल साँघुरो पार्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । सरकारले यस्तो नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने पनि गरेको छ । तर नीतिको फितलो कार्यान्वयन उद्देश्यमा अवरोध बनेको छ । सरकारले केही समयअघि आर्थिक नीति निर्माणका सन्दर्भमा गठन गरेको कार्यदलले समेत पूँजी निर्माण र उत्पादनका क्षेत्रमा वृहत् लगानीलाई आर्थिक अभिवृद्धिको आधारस्तम्भ बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने जिज्ञासाको सापेक्ष समाधानमा नै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणको उद्देश्य पनि निहित छ । अर्थतन्त्रका आयाम प्रतिस्पर्धी नभएसम्म निकासी प्रवद्र्धन सम्भव हुने छैन ।