सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६५ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी

अध्यक्ष सिंहले सरकारले रकम भुक्तानी नगरेकै कारण धेरै व्यवसायीलाई बैङ्कले कालोसूचीमा राख्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको बताए । उनले आफैंलाई पनि केही दिनभित्र किस्ता नबुझाए कालोसूचीमा राख्ने पत्र बैङ्कले पठाएको बताउँदै यस्ता समस्या हजारौं व्यवसायीहरुले भोगिरहेको

69

वीरगन्ज १८ बैशाख । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको करीब रू. ६५ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी भएको व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन् । समयमा भुक्तानी नदिँदा व्यवसायबाट पलायन हुने र बैंकको कालोसूचीमा पर्ने त्रास बढेको उनीहरूले बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भुक्तानीको समस्या सम्बोधन गरिदिन पटक–पटक सरकारी निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनुवाइ नभएको जानकारी दिएको छ ।

सरकारले विकास निर्माणमा खर्च हुन सकेन भनेर प्रचार गरिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिएर दाहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको महासंघले बताएको छ । उपभोक्ता समितिहरू मार्फत निर्माणका काम अगाडि बढाइँदा तल्लो तहबाटै मुलुकमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाइरहेको र गुणस्तरमा समेत प्रभाव परेको महासंघको धारणा छ ।



‘हामीले काम नगरेको भनेर सरकारले हामीलाई बदनाम गराइरहेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘हामीले विकास निर्माणमा लगाएको रकम भुक्तानी नदिएर उल्टै समस्यामा पारिरहेको छ ।’ त्यसका कारण व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा परेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।

सुरक्षा माग
यस्तै, व्यवसायीहरूले आफ्नो भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा माग गरेका छन् । नचिनेका नम्बरबाट निरन्तर धम्कीपूर्ण फोनहरू आइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘यसबारे सम्बद्ध निकायहरूलाई जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘लगातारको धाकधम्कीका कारण निर्माण व्यवसायीसँगै उनीहरूका परिवार र कार्यालयका कर्मचारी पनि त्रासमा बाँच्नु परेको छ ।’

महासंघका पूर्वअध्यक्ष, कार्यसमितिका सल्लाहकार, पदाधिकारी लगायत करीब २५ जनालाई केही समययता मोबाइलमा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी फोन आइरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ । ‘व्यवसायीका मागप्रति सरकार गम्भीर देखियोस् भन्ने हाम्रो माग हो । तर, दुई तिहाइको सरकार लाचार भएर बस्नु दुःखद कुरा हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

त्यसबाट त्रसित भएर व्यवसायीहरू आफ्नो कार्यस्थलमा पनि पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीहरूको सुरक्षामै प्रश्न उठेकाले अब विकासका काम ठप्प हुन सक्छन्,’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले भने ।

यसैबीच, सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावली तथा निर्माण व्यवसाय ऐन र नियमावली संशोधनमा दबाब दिने उद्देश्यले महासंघले बुधवार राजधानीमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने भएको छ । भेलामा देशभरका ३ सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता रहने महासंघका प्रवक्ता टंकप्रसाद चौलागाईंले बताए ।