प्रदेश नम्बर २ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ६ वटा मन्त्रालय छन् । लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा ६ जना मन्त्री र ६ जना नै राज्यमन्त्री पनि छन् ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको संयुक्त गठबन्धन बनेको सरकारका मन्त्रीहरू भागबण्डाकै आधारमा चुनिएका हुन् ।

प्रदेश सरकार गठनको एक वर्ष बितिसक्दा अधिकांश मन्त्रीको प्रदर्शन औसतमै सीमित छ । जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन । तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलको अगुवाइमा उक्त मन्त्रालयले भित्रभित्रै भौतिक पूर्वाधार विकासका थुप्रै योजनाहरू अगाडि बढाएको छ ।

प्रदेशमा विभिन्न सडक जोड्ने ५ वटा प्रदेश कोरिडोर, प्रदेशको मुख्य शहरको विकल्पमा ‘स्याटेलाइट सिटी’को विकास, दलित छात्रावास, ज्येष्ठ नागरिक आवास, आदर्श बस्ती विकास लगायतका महत्त्वपूर्ण योजना अगाडि बढाएका छन् ।

प्रदेश कोरिडोर कार्यक्रम

प्रदेशको विभिन्न जिल्ला जोड्ने सडकदेखि ढल सञ्जाल निर्माण गरेर बस्ती विकाससँगै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्यसहित ५ वटा प्रदेश कोरिडोर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ ।

धनुषाको जनकपुरधामदेखि धनुषाधामसँग १० किलोमिटर, सप्तरीको कंकालिनी मन्दिरदेखि राजविराज हुँदै सखडाको छिन्नमस्ता मन्दिरसम्म २७ किलोमिटर, धनुषादेखि महोत्तरी जिल्ला जोड्ने १० किलोमिटर दूधमति कोरिडोर, महोत्तरीको बनौलीदेखि मडईसम्म १८ किलोमिटर र पर्साको बिन्ध्यबासिनी गहवामाई १८ किलोमिटर कोरिडोरको योजना बनाइएको छ । उक्त रुटको दुवैतर्फ २ सय मिटरमा दायाँ—बायाँ बस्ती विकास, पर्यटन पूर्वाधार, शहरी पूर्वाधार तयार गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका आवास तथा शहरी विकास महाशाखा प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले बताए ।

‘ती कोरिडोर भएको क्षेत्रमा नयाँ नै बस्ती बसाउने होइन,’ महाशाखा प्रमुख यादवले भने, ‘पहिलेदेखि नै बसोबास गर्दै आएको बस्तीमा सडक सञ्जाल, ढल सञ्जालको विकास गरिनुका साथै ठोस फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने हो ।’ त्यसैगरी ती कोरिडोरमा पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरण, मन्दिरहरूको जिर्णोद्धार तथा स्तरोन्नति गर्दै पर्यटन पूर्वाधारको समेत विकास गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।

त्यसैमा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि आधार बनाउने गरी योजना अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

ती कोरिडोरका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न काठमाडौंका विभिन्न परामर्शदातालाई छनौट गरिएको छ । १० देखि १५ लाख रूपैयाँसम्म दिने गरी छनोट गरिएका केही परामर्शदाताले सर्वेक्षण गर्दैछन् भने कतिपयले प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेका छन् ।

परामर्शदाताले डिजाइन र लागत समेतको प्रतिवेदन एक महिना भित्रमा बुझाएपछि प्रदेश सरकारले त्यसको बजेट व्यवस्थापन गर्ने यादवले बताए । एउटा कोरिडोरमा १ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने भएकाले पाँचवटै कोरिडोरका लागि ५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेशमा स्याटेलाइट सिटी बनाइँदै

प्रदेशको सदरमुकामस्थित रहेका सहरहरूमा मात्रै जनघनत्व बढी भएको, बस्तीहरू बाक्लिँदै गएको र सबै सेवा सुविधा एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत हुने भएकाले त्यसको विकल्पमा प्रदेश सरकारले ‘स्याटेलाइट सिटी’को अवधारणा अनुसार शहरको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत चार ठाउँमा नयाँ स्याटेलाइट सिटी बनाउने तयारी गरिएको छ । धनुषाको जनकपुरधामको विकल्पमा महेन्द्रनगरलाई, सिरहाको लहानको विकल्पमा गोलबजारलाई, पर्साको वीरगञ्जको विकल्पमा पर्सौनी र पोखरीयालाई र सप्तरीको राजविराजको विकल्पमा कल्याणपुरलाई स्याटेलाइट सिटीको रूपमा विकास गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको छ ।

ती नयाँ स्याटेलाइट सिटीमा सडक सञ्जाल, ढल सञ्जालसँगै शहरको विभिन्न पूर्वाधार विकास गर्ने कामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि काम चलिरहेको महाशाखा प्रमुख यादवले बताए । टसका लागि पनि एउटा शहरमा कम्तिमा १ अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

बाराको गढिमाईमा अत्याधुनिक धर्मशाला

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सोनल बारा जिल्लाका हुन् । उनले आफ्नो गृह जिल्लाको गढिमाई मन्दिरमा ४५ वटा कोठा सहितको अत्याधुनिक धर्मशालाका साथसाथै त्यसैमा विवाह मण्डप, संग्राहलय, ठूलो सभाहल सहितको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त कार्यका लागि टेन्डर समेत आह्वान गरिसकिएको छ । सिरहाको मिर्चैयाका धमिनिमाई इञ्जिनीयरिङ कन्सल्टेन्सीले त्यसको संरचना तथा डिजाइन तयार पारेको हो । उक्त कार्यका लागि उक्त कन्सलटेन्सीले ५ लाख रूपैयाँ लिएको थियो ।

७ हजार ६ सय १८ बर्ग फिट क्षेत्रफलमा बन्ने उक्त धर्मशाला अढाइ तल्ले भवनको हुनेछ । गढिमाई मन्दिरको दक्षिणी डिलमा बन्ने उक्त धर्मशालाका साथै पार्किङ स्थल, पेबेलियन, सुविधा सम्पन्न शौचालय आदिको समेत निर्माण हुने हुनाले करीब १० हजार बर्ग फिट क्षेत्रफलमा धर्मशाला बन्नेछ ।

जलेश्वरनाथमा शहरी विकास

महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर शहरलाई समेत आधुनिक शहरको रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाएको छ । जलेश्वरको जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरलाई केन्द्र मानेर २३ किलोमिटरमा बाह्य चक्रपथ निर्माण गर्ने काम अगाडि बढेको छ ।

प्रति किलोमिटर २ करोड लागत लाग्ने गरी कुल २३ किलोमिटरका लागि ४६ करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको हो । उक्तयोजना संघीय सरकारकै रहेको भए पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउने कोशिश गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा उक्त कार्यका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम अगाडि बढेको महाशाखा प्रमुख यादवले बताए ।

प्रत्येक जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह

प्रदेश सरकारले प्रदेशको आठवटै जिल्लामा एउटा–एउटा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृहको निर्माण गर्दैछ । २५ बेडको आवास गृह टिपिकल डिजाइनमा हुनेछ । उक्त आवास गृह निर्माण गर्न एउटा जिल्लामा ५० लाख रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसको पनि विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन तयार गरिँदैछ ।

दलित छात्रावास निर्माण हुँदै

प्रदेश भित्रका प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकामस्थित शहरमा एउटा–एउटा दलित छात्रावास निर्माण गरिँदैछ । २५ जना छात्राका लागि उक्त छात्रावासको निर्माण गर्ने काम प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको हो ।

‘कलेजमा पढ्ने दलित छात्राहरूका लागि उक्त छात्रावास निर्माण गरिँदैछ,’ आवास तथा शहरी विकास महाशाखा प्रमुख यादवले भने, ‘सञ्चालन खर्चबापत अत्यन्तै न्यूनतम शुल्क ती छात्राहरूबाट लिने तयारी गरिएको छ ।’ उक्त दलित छात्रावास निर्माण गर्न प्रत्येक जिल्लामा ५० लाखको दरले लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आदर्श बस्ती विकास कार्यक्रम

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा ‘आदर्श बस्ती विकास’ कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै नमूना बस्तीमा खुला पार्क बनाउने, विश्राम स्थल बनाउने, पुस्तकालय बनाउने, सार्वजनिक शौचालय बनाउने, सडक सुधार गर्ने लगायतका काम गर्दै नमूना आदर्श बस्ती बनाउने प्रदेश सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

उक्त कार्यक्रम प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा लागू हुनेछ र त्यो योजना गाउँपालिकामा नै पारिएको छ । धनुषाको धनौजी कटैया गाउँपालिका, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका, सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिका, सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका, सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका, रौतहटको दुर्गा भवानी गाउँपालिका, बाराको परवानीपुर गाउँपालिका र पर्साको धोबिनी गाउँपालिका उक्त योजनाका लागि छनोट गरिएको छ । प्रथम चरणमा उक्त योजनाका लागि सबै जिल्लामा ३०/३० लाख रूपैयाँ छुट्याएर काम अगाडि बढाइएको यादवले बताए ।

बजेटको स्रोत नेपाल सरकार र विदेशी दातृ निकाय

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ती योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापनको तयारीमा छ । संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको छ भने विदेशी दातृ निकायबाट पनि केही सहयोग जुट्ने अपेक्षा छ ।

‘सबै फाइल र योजनाबारे मन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रीसमक्ष फाइल पेश गरिसक्नु भएको छ,’ महाशाखा प्रमुख यादवले भने, ‘कतिपय स्रोत नेपाल सरकारको बजेटबाट जुटाउनेछौं भने कतिपय प्रदेश सरकारको आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन हुनेछ ।’

थप बजेट संघीय सरकारको सहमति लिएर दातृ निकायसँग समेत लिने गरी तयारी अगाडि बढाएको उनले बताए ।

ती कार्यक्रम लागू गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग आफ्नै निकायहरू पनि रहेकाले कुनै समस्या नहुने उनको विश्वास छ । प्रदेश सरकार मातहतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत् ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही गरी तीन जिल्ला हेर्नेगरी धनुषामा, सिरहा र सप्तरी गरी दुई जिल्ला हेर्ने गरी सप्तरीमा र बारा, पर्सा तथा रौतहट गरी तीन जिल्ला हेर्ने गरी पर्सामा कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । ती कार्यालयमा प्राविधिकदेखि अन्य जनशक्ति समेत परिचालन गरिसकिएको यादवले बताए । कार्यक्रम लागू गर्न कुनै समस्या नरहेको उनको जिकिर छ ।

http://lokaantar.com/samachar/71168