काठमाडौँ, ८ मङ्सिर - निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले समेत अवकासपछि पेन्सन पाउने भएका छन् । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले पेन्सनसहितको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले समेत अवकासपछि पेन्सन पाउने भएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेकाले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

के छ यो कार्यक्रममा ?

यो कार्यक्रममा समावेश हुनेले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न छ महीना योगदान गर्नुपर्ने र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महीनाको अवधिमा १२ महीना योगदान गरेको हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।

दुर्घटनामा परेका श्रमिकले भने दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिदेखिनै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च योजनामा समावेश गरिएको छ । यस्तै व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रोजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा रु सात लाखसम्मको उपचार खर्च योजनाबाट प्राप्त हुनेछ । प्राकृतिक विपत्ति वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य बिमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको योजनाबाट त्यस्तो सुविधा प्राप्त हुनेछैन ।

योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिकरूपमा जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण र निजको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।

योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमालाई मासिक रूपमा ६० प्रतिशत रकम जीवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था योजनामा समावेश गरिएको छ । योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

यी सुविधा पाउन श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनु पर्नेछ । योजना कार्यान्वयनमा आएपश्चात् पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ हासिल गर्न सक्नेछन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । श्रम मन्त्रालयले समयसीमा तोकेरै रोजगादारदाता र श्रमिकलाई अनिवार्य सूचीकृत हुन सूचित गरिसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई यही मङ्सिर ६ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक प्रदेश नं ३ का रोजगारदाता यही मङ्सिर १५, प्रदेश नं १ का रोजगारदाता आगामी पुस १, प्रदेश नं २ का रोजगारदाता पुस १५ र गण्डकी तथा प्रदेश नं ५ का रोजगादाता माघ १ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारादाताले भने आगामी माघ १५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत हुनका लागि निवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले कोषबाट सञ्चालन हुने योजना नेपालमा विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाभन्दा पृथक भएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रम लागू भएपछि कर्मचारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने र रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापन पनि सहज उनले विस्वास व्यक्त गरे ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मङ्सिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकभर लागू भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ ।