विश्वका १ सय ९७ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता नमान्ने अभिव्यक्ति दिएको अमेरिकाले त्यसको वर्ष दिन बित्दा नबित्दै विश्वव्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)बाट समेत अलग हुने चेतावनी दियो । १ सय ६४ सदस्य राष्ट्रसहित विश्वको कुल व्यापारमा ९६ र गार्हस्थ्य उत्पादनको ९७ प्रतिशत अंश समेटको डब्ल्यूटीओबाट विश्वकै १ नम्बर अर्थतन्त्र अमेरिकाको सम्भावित बहिर्गमन र असरबारे अहिले अड्कलबाजीमात्र भइराखेको छ ।

सन् २०१६ जुनमा २७ सदस्यीय यूरोपेली सङ्घबाट अलग हुने निर्णय गरेको बेलायत आउँदो वर्ष मार्चदेखि विधिवत् रूपमै यूरोपेली छाताबाट बाहिरिँदै छ । एक कालखण्डमा साझा अवधारणा र उद्देश्यको पर्याय बनेका यस्ता सङ्गठनको औचित्यमा प्रश्न उठिराखेको छ । बृहत् क्षेत्र र शक्ति राष्ट्रहरूबीचको स्वार्थ टकराव यसको मूल कारण हो । चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’को महत्त्वाकाङ्क्षी योजनामा फराकिलो दायरा कार्यान्वयनमा अवरोधको कडी हो । चीनको व्यापार, लगानी र प्रभाव विस्तारको उद्देश्य मिश्रित यो योजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य साझेदार भारत चिनियाँ योजनामा असहमत छ । असहमतिका कारण सतहमा जे देखिए पनि चीनको फैलिँदो वर्चस्वलाई रोक्ने प्रयास बढी हो ।

विश्वव्यापी फोरमहरू विरोधाभासमा रुमलिइराख्दा सीमित भूगोललाई समेटेर थालिएका क्षेत्रीय प्रयासको गति भने विस्तार भइराखेको छ । भलै, रूपान्तरणमा अनेक सन्देह छन् । यस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रमा नेपालको लक्ष्य र भूमिकामा समीक्षाको खाँचो छ । अरूका एजेण्डालाई समर्थनमात्र गरेर हुँदैन, आफ्नो अभिप्रायलाई स्थापित गराउने दक्षताको कमी छ । विश्वव्यापी उद्देश्यलाई समेटेर अघि बढेका सङ्गठन ठूला र समृद्ध राष्ट्रको स्वार्थको गोटी बनिराखेको आरोप लागिराख्दा क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्यका सङ्गठनहरूको प्रभावकारिता तुलनात्मक बढी हुन सक्छ । सीमित भूगोलका स्वार्थ पनि सीमित हुनाले सम्बोधन सहज हुन्छ । क्षेत्रीय सहकार्यको अवधारणामा तुलनात्मक शक्तिशाली सदस्यको बदनियतले लक्ष्य विषयान्तर भएका उदाहरणको पनि कमी छैन । आत्मकेन्द्रित आचरणको उचित उपचार हुन सके एशियाली मुलुकको साझा हितलाई लक्ष्य बनाएर थालिएका क्षेत्रीय प्रयास असफल हुनुपर्ने अन्य कारण छैनन् ।

एशियालाई विश्वकै आर्थिक सम्भाव्यतायुक्त क्षेत्र यसै मानिएको होइन । दश ठूला अर्थतन्त्रमध्ये दोस्रो र तेस्रोसहित तीनओटा एशियामा छन् । सातौं ठूलो अर्थतन्त्र भारत यसै क्षेत्रमा छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१८ मा चीनको अर्थतन्त्र १४ हजार, जापनको ५ हजार १ सय ६७ र भारतको २ हजार ८ सय ४८ बिलियन अमेरिकी डलर पुग्नेछ । सन् २०१९ सम्ममा भारतले पाँचांै र छैटौं स्थानका क्रमशः बेलायत र फ्रान्सलाई उछिन्ने अनुमान छ । तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको भुटान यसै क्षेत्रमा छ । धेरै टाढा नजाऔं, विश्वकै ठूला अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्या ओगटेर बसेका चीन र भारतबीचमा रहेर पनि हामीले विकासको अपेक्षित गति समात्न सकेका छैनौं । सम्भावनाको दोहन र अवसरको वितरणका निम्ति क्षेत्रीय अवधारणाका अगुवाको सोचमा उदारताको अभाव छ ।

एशियाकेन्द्रित अबको विकास र समृद्धिको उद्देश्यलाई विश्वले आत्मसात् गरिराख्दा अवसरको दोहन हुनुपर्छ । तर, निहित स्वार्थ र प्रभावको चलखेलले उद्देश्यलाई अवरुद्ध तुल्याएको छ । क्षेत्रीय स्वार्थ र समृद्धिका निम्त साझा प्रयासका लागि निर्माण गरिएका संचरनाहरूमा अहिलेको अलमल यसैको परिणाम हो । नेपालले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमष्टेक)का पछिल्ला शिखर सम्मेलनको लगातार आयोजनाको जस लियो । तर, आप्mना एजेण्डालाई स्थापित गराउन सकेन ।

अरूका एजेण्डामा च्याखे थापेर साझेदारीलाई समृद्धिमा उतार्न सम्भव हुँदैन । क्षेत्रीय विकास, पारवहन, व्यापार, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण, प्रतिआतङ्कवादका रणनीति, प्रविधि, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, पर्यावरणका सरोकार समेटिए पनि कार्यान्वयनको अभ्यास र बलियो आधार देखा परेको छैन । बिमष्टेक जमघटमा घुसेका हिमालयदेखि स्वस्थ्य समुद्री अर्थतन्त्रसम्मका अमूर्त विषयमा ढुक्क हुने आधार देखिएको छैन । नेपाल–भारत नाकामा प्रायोजित अवरोध खडा गरेर ६ महीनासम्म भूपरिवेष्टित नेपालको दैनिकी अस्तव्यस्त पार्ने छिमेकीको समुद्रसम्म सहज पहुँचको तानाबानामा विश्वस्त हुने आधार फेला पार्नु त्यति सहज काम होइन ।

क्षेत्रीय अवधारणा शक्ति राष्ट्रको स्वार्थको कठपुतली बन्नु अपेक्षाहरूको अवरोध हो । भारत र पाकिस्तानबीचको तिक्तताले सार्क शिथिल बन्यो । सार्क राष्ट्रबीच पारवाहनको एकीकृत योजना यिनै दुई देशको कटुताको शिकार बनेको परिदृश्य धेरै पुरानो भइसकेको छैन । विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्र बन्ने दौड लगाइराखेको चीन भारतसितको चिसो सम्बन्धकै कारण अहिलेसम्म सार्कको पर्यवेक्षकमा खुम्चिनु परेको छ । साँचो विकास चाहिएको हो भने शक्ति राष्ट्रको आग्रहमा सहभागिताको मापदण्ड बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । अन्यथा यो कुत्सित अभिप्रायको औजारबाहेक अन्य बन्ने छैन ।

बिमष्टेकमा भारतको विशेष चासो छ । यो क्षेत्रीय मञ्चमा पाकिस्तान नअटाइनु र चीनको कुनै भूमिका नरहनुले यसलाई सार्कको समानान्तर सङ्गठन मान्नेहरूको कमी छैन । यसै कारण प्रभावकारिताको आधार बलियो ठान्ने पनि छन् । क्षेत्रीय सहकार्यमा आग्रह निर्णायक बन्ने अवस्थालाई सकारात्मक मान्न सकिन्न । महत्त्वाकाङ्क्षी विकासको गतिमा दौडिएको चीनलाई ‘बाइपास’ गरेर एशियाली क्षेत्रको विकास साझेदारी सोचेजति सहज हुँदैन भन्ने तथ्यलाई भारतको स्वार्थले थिच्नु बिडम्वनाबाहेक अन्य होइन ।

नेपालले यस्ता छिमेकीबीच सहमति र समझदारीको सूत्राधारको काम गर्न सक्नुपथ्र्यो । छिमेकीबीच बझिएका स्वार्थ र आशङ्का समाधानमा मध्यस्थकर्ताको भूमिकाले नेपालप्रतिको विश्वासको उचाइ बढेर जान्छ । तर, हाम्रो कूटनीति उत्तर छिमेकलाई देखाएर दक्षिणलाई घुक्र्याउने र दक्षिणतिर लहसिएर उत्तरलाई तर्साउनेजस्तो काइते रणनीतिमा समय खेर फालिराखेको छ । नेपालको पारवहन पूर्वाधारमा भारत र चीनको पछिल्लो प्रतिस्पर्धाका आयामहरू यसैको परिणाम हुन् ।

ऊर्जाको विकास नेपालको स्वार्थ हो । यसलाई लाभमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा पर्याप्त सुझबुझ देखिन्न । अहिले चीन र बङगलादेशले नेपालको बिजुली किन्ने कुरा आएका छन् । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजनाका तानाबाना छन् । बिमष्टेक सदस्य देशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने भनिएको छ । त्यसको निर्माणमा लगानीको मोडालिटी अन्योलमै छ । आफ्नै आवश्यकता पूर्ति नभइराखेको अवस्थामा यति र उति बिजुली बेच्ने सम्झौता गर्नुको अर्थ छैन । ऊर्जाको व्यापार सम्झौतामा नभएर स्वतन्त्र बजारको सिद्धान्तमा छोडिदिनुपर्छ । प्रसारणको पूर्वाधार जति आवश्यक छ, त्यति नै भारतको विद्युत् खरीद निर्देशिका संशोधनको खाँचो छ । सबैभन्दा ठूलो बजार र निकासी मार्ग मानिएको भारतले ल्याएको निर्देशिकाको ५१ प्रतिशत भारतीय लगानीको शर्त लगानी र बजारमा अवरोध बन्दैन भनेर पत्याउनुपर्ने कारण छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन पनि नेपालको आर्थिक स्वार्थका विषय बन्नुपर्छ ।

क्षेत्रीय पारवहनको अवधारणामा पर्याप्त गृहकार्य र समझदारी नभई हुँदैन । एकातिर आवतजावतमा खुलापनको अवधारणा छ, खुला सिमानालाई नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि भइराखेका छन् । चीन र म्यान्मा, म्यान्मा र बङ्गलादेश, भारत र बङ्गलादेशबीच सिमानामा आवागमनले सुरक्षा चुनौती थपिएको सत्य हो । प्रबुद्ध वर्गको समूहले सिमानामा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएकै छ । सीमामा काँडेतार लगाउने सुझाव आएका छन् । नेपाल र भारतबीचको सीमा अहिले खुला छ । तर, सार्क तथा बिमष्टेकका अन्य सदस्य राष्ट्रका सिमाना नियन्त्रण र उच्च निगरानीमा छन् । अहिले नेपाल र भारतबीच खुला र सहज आवागमन छ । क्षेत्रीय अवधारणामा आइसकेपछि नियन्त्रित हुन सक्छ । त्यसका सहजता र असहजताबारेमा नेपालले बेलैमा सतर्कता अपनाउनुपर्छ । अन्तरदेशीय पारवहन जटिल विषय भएकाले पर्याप्त गृहकार्य नभई हुँदैन । द्विपक्षीय व्यापार र पारवाहनका जटिलतालाई क्षेत्रीय सम्झौताले निकास दिनेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन, तर क्षेत्रीय सहकार्यको विषय सम्मेलनपछि सेलाएर जाने औसत परिदृश्यको पुनरावृत्तिले अर्थ राख्दैन । क्षेत्रीय विकासको सार्थकताका निम्ति सदस्य राष्ट्रहरूको सामूहिक तत्परता त चाहिन्छ नै, नेपालले लिनसक्ने लाभको ओज भने राजनतीतिक विवेक र कूटनीतिक चातुर्यमा निर्भर हुनेछ ।