वीरगन्ज १ भदौ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो बजेटसँगै तहगत सरकारले लगाएका करका दर र दायराको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले नयाँनयाँ कर लागू गरेका छन् । सङ्घीय संरचनाको व्यवस्थापनका लागि स्रोतसाधनको दबाब खेपिरहेको सरकारले कतिपय यस्ता कर पनि लगाएको छ, जसलाई अव्यवहारिक भन्दै विगतमा खारेज गरिएको थियो । अहिले स्थानीय सरकारहरूले कार्यान्वयनमा ल्याएको कवाडी कर यस्तै एउटा उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

सरकारले २०६५ सालमा खारेज गरेको कवाडी करलाई पुनः लागू गरेपछि करदाताले विरोध गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा एकपटक खारेज भइसकेको करलाई पुनः अस्तित्वमा ल्याएर सरकारले प्रतिगामी कदम चालेको बताउँछन् । विगतमा यो कर करदाता र तत्कालिन स्थानीय निकायबीच निरन्तर विवादको विषय बनेपछि सरकारले ऐन संशोधन गरेर हटाएको थियो ।

अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्था मानिएको सङ्घीयताले खारेज भइसकेको कर लागू गरेर प्रतिगामी कर नीतिको नमूना पेश गरेको उद्यमी व्यवसायीले बताए । ‘एकपटक विवादको बीउ बनेर हटाइएको करलाई फेरि अस्तित्वमा ल्याउनु प्रतिगामी कदम हो,’ अध्यक्ष शर्माले भने ।

सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि ल्याएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ९ अन्तर्गत दफा ६१ मा कवाडी करको व्यवस्था गरिएको छ । यो दफाले स्थानीय तहलाई यो शीर्षकमा कर उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ ले जिल्ला विकास समितिलाई यो अधिकार दिएकोमा कवाडी करका नाममा ठेकेदारको मनपरी बढेपछि उद्यमी व्यवसायीको दबाबमा हटाइएको सङ्घका उपाध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले बताए । त्यसताका वीरगञ्जका व्ययसायीले कर हटाउन अभियान नै चलाएका थिए ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संशोधन गरी हटाइएको कर सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा राखेपछि यसको विरोध भएको हो । असान्दर्भिक ठहर भएर हटाइसकिएको करलाई आय बढाउने नाममा कानूनमा समावेश गरिनु अनुचित भएको उद्यमी राजेश क्यालले बताए ।

अहिले स्थानीय सरकारले कवाडीका नाममा पुुरानो फलाम, टीन, बोत्तल, सिसा, टायर, ट्युव, पुरानो कागज र प्लाष्टिकजन्य बस्तुमा कवाडी कर लिइरहेका छन् । कृषिका सहउत्पादन पराल, भूस, चोकर, ढुटो, पिना, कनिकालगायतमा ठेकेदारमार्फत कर उठाइएको छ । विरोधपछि कतिपय बस्तुमा कर हटाइएको पनि छ ।

व्याख्यामा विरोधाभास :-

कुन बस्तुलाई कवाडी मान्ने भन्नेमै स्थानीय तह र करदाताबीच मतान्तर छ । स्थानीय सरकारका ठेकेदारहरूले सकभर सूचीमा उल्लेख नभएकै बस्तुमा पनि कर असुल्न खोज्छन् । फलामजन्य नयाँ उत्पादनलाई समेत ठेकेदारले कवाड भन्दै कर असुल्न खोजेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

कवाड शब्दको ब्याख्या वृहत विषय भएको उद्यमी क्यालको भनाइ छ । कुनै उत्पादनले काम नलाग्ने भनेर फाल्नुपर्ने बस्तु अन्यका लागि कच्चा पदार्थ हुन्छन् । ‘फलाम र चामल उद्योगका सहउत्पादन पुनः कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुन्छन् । यसलाई कसरी कवाड मान्न सकिन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ ।

पुनः प्रयोगमा ल्याउन नसकिने बस्तुलाई मात्र कवाड मान्न सकिने तर्क व्यवसायीको छ । विगतमा यस्तै विवाद र करको आवरणमा ठेकेदारको अराजकता बढेपछि ऐन नै संशोधन गरेर हटाउनु परेको थियो ।