×

वीरगन्ज, ३१ साउन । नेपाल सरकारले यही भदौं १ गते देखी लागु गर्न गइरहेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ का केही दर्फा प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेकाले त्यस्ता धाराहरुलाई सच्याउन तथा संशोधन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं. २ले संघीय संसदलाई आग्रह गरेको छ । प्रदेश नं. २का अध्यक्ष दीपेन्द्र चौहानले बिहिबार एक प्र्रेस विज्ञप्ती प्रकासित गरी अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने प्रकृतीका धाराहरुलाई संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।

अपराध संहिताको दफा २९३ देखि ३०८ सम्म १५ वटा धारामा गोपनीयको हवालादिई स्वतन्त्र संचार जगतलाई नै बन्धक बनाउने व्यवस्था भएकाले यथासिघ्र उक्त प्रेस विरोधी धाराहरुलाई संशोधन गर्न संघीय संसदलाई महासंघले आग्रह गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

संहिताको दफा २९५ मा अनुमतिबिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न नहुने व्यवस्था छ ।

त्यसलाई कसुर मानिए एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुुँन सक्ने जस्ता प्रेस विरोधी प्रवधानलाई नहटाए संविधानले पैदान गरेको प्रेसस्वतन्त्रलाई नै अपराध सहितले कुन्ठित गर्ने कार्य गर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष चौहानले प्रकासित गरेको विज्ञप्तीमा प्रेस स्वतन्त्रतामथि अंकुश लगाउने सम्पूर्ण प्रावधानहरु संशोधन गरी संविधान प्रदत प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई प्रत्याभूत गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं. २ जोडदार माग गर्दछ ।

यसैबीच प्रेस काउन्सिल नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजाप्रति पनि नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर २ ले गम्भिर अपत्ती जनाएको छ । बर्गिकरणले मोफसलका र विशेषगरी २ नम्बर प्रदेशबाट प्रकाशन हुँदै आएका पत्रपत्रिका प्रति भेदभाव गरेको वित्रप्तीमा जनाइएको छ ।

यस्तो धाँधलीपूर्ण र पूर्वाग्रही बर्गीकरणलाई सच्याउन समेतमहा संघले माग गरेको छ । धाधलीपूर्ण पत्रिपत्रिका बर्गीकरण नसच्याए त्यसका विरुद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प रहेको महासंघले जनाएको छ ।

Back to top