वीरगञ्ज २६ साउन उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सवारी करसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि आह्वान गरेको सवारी करको ठेक्काको प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यस्तो आदेश आएको हो ।

उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीस लेखनाथ घिमिरेको एकल इजलासले महानगरलाई सवारी कर सम्बन्धी निर्णय यथास्थितिमा राख्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वीरगञ्जको आदर्श सप्लायर्सका सञ्चालक पवनकुमार कानुले महानगरलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए ।

महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि वार्षिक तथा पटके सवारी करको मापदण्ड नपु¥याएको कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको भन्दै अदालतमा निवेदन परको थियो । महानगरले साउन १६ गते वीरगञ्जकै मोना कन्स्ट्रक्सनलाई सवारी करको ठेक्का दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

महानगरले मोना कन्सट्रक्सन प्रालिले कबोल गरेको मूल्य अभिवृद्धिकरबाहेक ७ करोड ५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत गरी ७ दिनभित्र सम्झौता गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । बोलपत्र शर्तको ८ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएको शर्त पूरा नगरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको भन्दै अदालतमा रिट परको थियो ।

कम्तीमा २ वर्षको कार्यअनुभव र अघिल्लो वर्षसम्मको अन्तिम लेखा परीक्षणमा नाफा देखिनुपर्नेमा यो शर्त पूरा नभएको दाबी रिट निवेदनकर्ताको छ । अदालतले महानगरलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

साउन ३१ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश पनि दिइएको छ । अदालतले त्यतिञ्जेलका लागि सवारी करसम्बन्धी निर्णय यथास्थितमा राख्न भनेको छ ।

महानगर स्रोतका अनुसार बोलपत्र शर्तको ८ नम्बरमा उल्लेख भएको कार्यअनुभवको प्रमाण भए पनि कम्पनीको लेखा परीक्षणको मापदण्ड पुग्दैन । कम्पनी घाटामा गएको देखिएको छ । महानगर नेतृत्व अहिले यो त्रुटीलाई ढाकछोप गर्न लागि परेको स्रोतको दाबी छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार भुसालले निर्णयमा भएको ‘त्रुटी सच्याएर’ सम्झौता गराउने प्रतिबद्धता नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीसमक्ष गरेको बताइएको छ ।

ठेक्कासम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन लिखितरुपमा माग गर्दा सम्झौता नभएसम्म दिन नमिल्ने सूचना अधिकारी अशोक प्रधानले बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले कागजात दिन रोक लगाएको प्रधानको भनाइ छ ।