सांसद प्रदीप यादवको प्रयास सार्थक–जन्मसिद्धका सन्तानले पाउने भए नागरिकता

8943

वीरगन्ज २४ साउन , मधेसवादी दलहरुले उठाएका मुख्य मुद्दामध्ये एउटा मुद्दा सम्बोधन हुने गरी सविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने गरी सरकारले नागरिक ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । विगतमा पटकपटक मधेस आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु रहेको वीरगञ्जबाट निर्वाचित सांसद प्रदीप यादवले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई बंशज नागरिकता दिने गरी ल्याएको विधेयक सकारात्मक भएको बताए ।
यो विधेयक कानूनका रुपमा कार्यान्वयन भएपछि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाएर पाइरहेको सास्ती समाधान हुने विश्वास सांसद यादवले व्यक्त गरे । उनले भने, ‘मधेसका बासिन्दाले नागरिकताको अभावमा निकै सास्ती भोग्नु परेको थियो । अब यो ऐनको व्यवस्थाले यसका समाधानसँगै पहिचान पाउने आधार निर्माण हुनेछ ।’
आफूले नागरिकता समस्याका बारेमा संसद्मा निरन्तर आवाज उठटाउँदै आएको सांसद यादवले बताए । मधेसवादी दलको दबाब र खबरदारीका कारण सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएकाले यसबाट मेधसमा देखिएको नागरिकताको समस्याले निकास पाउनेमा आफू आशावादी भएको उनले बताए ।
जन्मका अधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानले वंशज नागरिकता दिन माग गर्दै आफलूले विगतमा न्यायिक निकायमा समेत पुगेको यादवले बताए । त्यसबेला यादवले संसद्, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद, जिल्ला प्रशासन पर्सा र वीरगञ्ज माहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघि सरकारले मधेसी दलको आग्रहमा जन्मका आधारमा २१ लाखलाई नागरिकता दिएको थियो । मधेसी दल, नेकपा र कांग्रेसका मधेसी नेताले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूको माग पूरा गर्न सरकारले नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न लागेको हो ।
नेपाली आमाबाट जन्मेको, नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई समेत वंशजकै आधारमा नागरिकता दिइने भएको छ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरिए त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता रद्द हुनेछ । बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको घोषणा गरे त्यस्ता व्यक्तिको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिने प्रावधान विधेयकमा छ ।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । नेपाली महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दाअघि विदेशीसँग विवाह गरेकै आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता महिलाले नागरिकता पाउन पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ ।
नागरिकतामा अब प्रदेशसमेत खुलाइने छ । नागरिकताको एकभन्दा बढी प्रमाणपत्र लिन नहुने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘कसैले पनि तोकिएबमोजिम प्रतिलिपि लिनबाहेक नेपाली नागरिकताको एकभन्दा बढी प्रमाणपत्र लिन हुँदैन । तर नेपालको एक ठाउँबाट बसाइँ सरेर अर्को ठाउँमा गएको व्यक्तिले पछिल्लो बसोबास गरेको स्थानको ठेगानाबाट नागरिकता लिन चाहेमा सम्बन्धित कार्यालयले निजले पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिचेर अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।’

नागरिकता बनाएपछि उमेर पनि सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ । सच्याउन चाहने व्यक्तिले नागरिकता लिएको एक वर्ष्भित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । नागरिकत लिइसकेपछि लिंग परिवर्तन गरेमा परिवर्तित लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सकिने प्रावधान थप गरेको छ । सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक प्रमाण बुझेर पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर अर्को दिन सक्ने व्यवस्था थप गरेको हो ।
नागरिकतामा लिंग उल्लेख गर्नुपर्ने ठाउँमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी खुलाउनुपर्नेछ । झूटो विवरण दिएर नागरिकता लिने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न कडाइ गरिएको छ । झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि एक वर्ष ६ महिनासम्म कैद वा दस हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।
सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता दिने भएको छ । विदेशी नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेका नेपालीलाई यो सुविधा दिन लागेको हो । विगतमा वंशज वा जन्मका आधारमा बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई नागरिकता दिन लागिएको हो । राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
तर नागरिकता पाउन पाँच आधार पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता पाएपछि मतदानमा सहभागी हुनेबाहेकका अधिकार पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । नागरिकता लिन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।


SHARE