वीरगञ्जमा आयोजित उद्योगी व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न , उद्योगी व्यवसायीको २३ बुँदे घोषणाः

347

वीरगञ्ज २३ साउन, २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै वीरगञ्जमा आयोजित उद्योगी व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघहरुको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको हो ।
बुधबार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुले गम्भीर ढंगले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएको समस्याको बारेमा छलफल गरेको जानकारी दिए । राज्यले कुनै ठोस नीति लिएर अघि बढ्न नसकेकोले देशमा उत्पादनमुलक उद्योगको विकास हुन नसकेको निश्कर्ष निकालिएको उनले बताए । ‘सरकारले प्रतिबद्धता नगर्ने अनि व्यवसायीहरुले मात्रै जोखिम मोलेर काम गर्ने हुन सक्दैन । राज्यसँग सहकार्य गर्न हामी सँधै तत्पर छौं ।’ उनले भने । नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित स्वदेशी कपडा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता आउने हो भने कपडा उद्योग चलाउन सकिने उनको भनाइ छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइराख्दा स्थानीय एवं प्रदेशबाट लागू गरिएका करका दरहरु अत्याधिक भएको, अध्ययनविना लागू गरिएको, करमा दोहोरोपन भएको, एकीकृत सम्पत्तिकर, घर बहाल कर, बैंकको ब्याजदर अत्याधिक बृद्धि भएको, एक द्वार प्रणाली, राजस्व सम्बन्धी विवादमा न्याय पाउन कठिन भएकोे, कर्मचारितन्त्रको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग, विगत ४०(५० वर्ष पुराना ऐन नियमबाट राज्य व्यवस्था संचालन भएको, र्फम नवीकरण हुन नसकेको, बजार अनुगमन व्यवस्थित नभएको, व्यापार घाटा अत्याधिक बढ्दै गएको र स्थानीय विकास निर्माणको अवस्थाका बारेमा गम्भीर ढंगले छलफल गरिएको उनले बताए । ‘कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण, पर्यटन क्षेत्र, जलविद्युत, जडीबुटीजन्य उद्योग मार्फत मुलुकमा सम्मृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्छ,’ प्रधानले अगाडि भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको विकास एवं विस्तारमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ । बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, र सरकारलाई राजस्व बुझाउने निजी क्षेत्रप्रती राजनीतज्ञ, कर्मचारितन्त्र र सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण र सोचमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ ।’
सार्क उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चण्डीराज ढकालले व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उत्पादनमुलक उद्योगमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘४० लाख युवा रोजगारीका लागि मुलुक बाहिर छन्, उनीहरुलाई देशमै रोजगारी दिन उत्पादन मुलक उद्योग आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘करमा देखिएको विरोधाभाष अन्त्य गर्न राज्य तत्पर हुनुपर्छ ।’
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्माले उद्योगी व्यापारीका सन्दर्भमा विगतमा पालिएको भ्रमलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘उद्योगी व्यवसायीहरु नाफा कमाउन जे पनि गर्छन भन्ने भ्रम छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा परिवर्तन जरुरी छ । राज्यले वेवास्ता गरेकै कारण २० औं वर्षदेखि हामीहरु एकै खालको मागका लागि संघर्षरत छौं ।’
देशका १ सय ५ वटा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनीधिहरु सहभागी भेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्डले उद्घाटन गरेका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको
जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको राष्ट्रिय भेला
वीरगञ्ज घोषणा पत्र
मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरे सँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि सोही अनुसार आफ्नो संरचनामा परिवर्तन गरी सङ्घीय संरचनामा गई सकेको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आतिथ्यतामा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष मा. श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ज्यूको प्रमुख आतिथ्यता र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मा. श्री मातृकाप्रसाद यादवज्यूको विशिष्ट आतिथ्यतामा जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरुको राष्ट्रिय भेला मिति २०७५ श्रावण २२ गते वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ ।
उक्त भेलामा मुलुकभरीका उद्योगी व्यवसायीहरुले भोग्नु परेका समस्या र समाधानका बारेमा छलफल भएको छ । मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भइराख्दा स्थानीय एवम् प्रदेशबाट लागु गरिएका करका दरहरु अत्यधिक भएको, अध्ययनबिना लागु गरिएको, करमा दोहोरोपन भएको, एकीकृत सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, बैंकको ब्याज दर अत्यधिक बृद्धि भएको, एकद्वार प्रणाली, राजस्व सम्बन्धी विवादमा न्याय पाउन कठिन भएकोे, कर्मचारीतन्त्रको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग, विगत ४०—५० वर्ष पुराना ऐन नियमबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन भएको, फर्म नवीकरण हुन नसकेको, बजार अनुगमन व्यवस्थित नभएको, व्यापार घाटा अत्यधिक बढ्दै गएको र स्थानीय विकास निर्माण लगायतका विषयका बारेमा छलफल भएको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, पर्यटन क्षेत्र, जलविद्युत, जडीबुटीजन्य उद्योग मार्फत् सम्बृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सरकारले यी विषयहरुलाई गम्भीर रुपमा लिई समाधान गर्ने छ भन्ने निजी क्षेत्रको सङ्घीय प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले विश्वास लिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारबिना सम्बृद्धि हासिल गर्न सकिदैन । वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, र सरकारलाई राजस्व बुझाउने निजी क्षेत्रप्रति राजनितिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र सरकारको सोचमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ ।


कार्यक्रमको समुद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष मा. श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ज्यू बाट नेपालको आधिकारिक राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सुपरिचित निजी क्षेत्रको स्थापित एक मात्र संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हो भन्ने अभिव्यक्ति व्यक्त भएबाट हामीलाई हौसला मिलेको छ । सँगसँगै, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र राष्ट्रिय पूँजीको संरक्षण भएबाट मात्र सम्बृद्धि हासिल गर्न सकिने उद्घोष भएबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र महासङ्घका सदस्यहरुलाई झनै हौसला मिलेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मा. श्री मातृकाप्रसाद यादवज्यूले सुशासन कायम गर्न लागेको र उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति व्यक्त भएबाट हामी उत्साहित भएका छौं ।
उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न निम्न विषयहरुमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौ ।

घोषणा पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु

+ स्थायी सरकार भएको अनुभूति उद्योगी व्यवसायीलाई हुनुपर्ने ।
+ स्वदेशी उद्योगलाई अनिवार्य प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने ।
+ स्थानीय तह कर संकलन गर्नका लागि भन्दा पनि जनतालाई सेवा दिने हुनुपर्ने ।
+ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको अनिवार्य सहभागिता गराइनुपर्ने ।
+ न्यूनतम जरिवाना लिई पmर्म नवीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
+ उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह गरिने ऋणको ब्याज ८ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी कर्जा प्रवाह हुनु पर्ने ।
+ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बजार अनुगमनको विपक्षमा नरहेको तर बजार अनुगमन गर्दा कार्यविधि बनाई स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहभागितामा व्यवस्थित ढङ्गले हुनुपर्दछ ।
+ उद्योगको लागि चाहिने पूर्वाधार सडक, बिजुली उपलब्ध गराइनु पर्ने ।
+ बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्न कार्य गर्नुपर्ने ।
+ कर प्रणालीमा च्भायचm गरिनुपर्ने ।
+ राजस्व सम्बन्धि विवादमा ५० प्रतिशतसम्म रकम धरौटी राखेर मात्र न्याय पाउन निवेदन दर्ता हुने भएकोले न्यायमा पहुँच हुन कठिन भएको छ । तसर्थ, १० प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
+ तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल कम हुनुपर्ने ।
+ भ्ह्क्ष्ः ऋयमभ लिँदा बैंक ग्यारेन्टी नलग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
+उद्योग दर्तादेखि खारेजी सम्मका सम्पूर्ण सेवाहरु एकद्वार प्रणालीबाट प्रदान गरिनुपर्ने ।
+ रुग्ण उद्योग पुनरुद्धार गर्न प्याकेज ल्याइनुपर्ने ।
+कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिइनुपर्ने । करार खेती ऐन ल्याइनु पर्ने ।
+ कृषि तथा वनजन्य वस्तुको उत्पादन सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट अगाडि बढाउनु
पर्ने ।
+ सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिई आर्थिक विकासमा सहभागी गराउनुपर्ने ।
+ आन्तरिक व्यापार व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्न मेला महोत्सवलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सहकार्य गरिनुपर्ने ।
+ पञ्चायत कालका पुराना ऐन नियमको संशोधन÷पुनर्लेखन हुनुपर्ने । (जस्तैः कालो बजारी ऐन २०३२, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२ आदि)
+ सबै प्रकारका सिण्डिकेट खारेज हुनुपर्ने ।
+ जनताप्रति उत्तरदायी र कानूनको शासन हुनुपर्ने ।
+ वर्तमान सरकारको लक्ष्य “सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” अभिष्ट सफल पार्न निजी क्षेत्र सधैं तयार रहेको छ । निजी क्षेत्र सँगको सहकार्य गरेमा मात्र उक्त परिकल्पना हासिल गर्न सकिने विश्वास छ ।
धन्यवाद ।
२०७५ श्रावण २३ गते, बुधवार
वीरगञ्ज ।


SHARE