मालपोत कार्यालय र महानगरले गरेको एउटै क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कनमा अन्तर रहेको सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मालपोत कार्यालयले १ करोड ५० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा मूल्याकङ्न गरेको जग्गा महानगरपालिकाले अत्याधिक कर असुल गर्ने अभिप्रायले ८ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन तोकेको आरोप सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले लगाए ।

महानगरपालिका सेवामुखीको सट्टा आयमुखीमात्र भएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । उद्योग व्यापारलाई प्रतिकूल असर पुग्ने गरी प्रदुषण एवम् सडक सुधार शुल्कको नाममा मालवाहक सवारी साधनमा लगाइएको अति महँगो कर, ठूला तथा मझौला सवारीमा दैनिक तथा निम्न आयश्रोत भएका जनताले उपयोग गर्ने मोटरसाइकलमा पटके पार्किङ्ग शुल्क र पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर २५ पैसा कर लिनु व्यवहारिक नभएको सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए ।

घरवहाल करको दरमा वृद्धि, समान्य प्रकृतिका व्यवसायमा समेत महँगो करका साथै जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, नागरिकता प्राप्तिजस्ता प्रक्रियामा समेत कर लगाइनु अनुचित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । करको दायरा बढाउँदै राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्नेमा उद्योगी, व्यापारीका साथै सर्वसाधारण जनताको जीवनयापनमा गम्भीर असर पार्ने गरी लगाइएको कर, शुल्क, दस्तुरको दरमा पुनर्विचार गर्न सङ्ले माग गरेको छ । माग पूरा नभए चरणवद्ध विरोधका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी सङ्घले दिएको छ ।