×

वीरगंजमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को मुख्य लगानीमा ढल तथा नाला निर्माण परियोजना लागू भएपछि यो शहरले वर्षौदेखि भोग्दै आएको डुबानको समस्या समाधान हुने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । तर कार्यान्वयन भएकै क्षेत्रमा परियोजना पूरा भएकै वर्ष मुख्य बजार डुबानमा प¥यो । मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना (एसटिआइयुइआइपी)सँग सरोकार राख्ने वीरगंज महानगरका प्राविधिक प्रमुखहरू वर्षात्को बेला शहरमा डुबानको समस्यालाई सामान्य बताएर सामान्यीकरणको प्रयत्नमा उद्यत् देखिन्छन् । यतिसम्म कि उनीहरू यो सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समाचारको विषय नै होइन पनि भन्न पछि पर्दैनन् ।

३ अर्ब रुपैयाँको लागतमा योजना तयार भएपनि सामान्य वर्षात्मैं डुबानको कहर खेप्नुपर्ने अवस्था समाचारको विषय मात्र होइन, योजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्नसँगै छानबिनको सरोकार पनि हो । यही असारको तेस्रो साताको वर्षाले वीरगंजका अधिकांश स्थान डुबानमा परे । एसटिआइयुइआइपीले समेटेको वीरगंजको आदर्शनगरमा त पानी नै नपरेको अवस्थामा समेत श्रीसिया नदीको धमिलो पानी ढलको बाटो भएर शहरमा आइपुग्यो । बरु विगतमा जति नै डुबानमा परे पनि नदीको पानी ढल भएर शहरसम्म आइपुगेको थिएन । यो पानीको बहावलाई उल्टो दिशातिर बगाउने विज्ञहरूको प्रयासको प्रतिफल पनि हुन सक्छ ।

परियोजनामा महानगरबाट प्रबन्धनको जिम्मा लिएको प्राविधिक जनशक्ति र एडिबीमा परामर्शदाताको रूपमा खटिएकाहरू यसको प्राविधिक पक्षमा बढी नै जानकार होलान् । नगरको एउटा सामान्य बासिन्दाले ती प्राविधिक प्रपञ्च पक्कै बुभ्mन सक्दैन । तर समस्या यथावत् रहे नरहेको भेउ पाउन इन्जिनियर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । सामान्य मथिङ्गलले पनि आपूmले झेल्नुपरेको सकस थाहा पाउन सक्छ । समस्या र समाचारको विषय पहिचान गर्न महानगरका विज्ञहरूको विज्ञताको खाँचो नै पर्दछ । कुनै पनि योजनाको उद्देश्य लक्षित समुदायलाई लाभ पु¥याउनु हो । यदि त्यस्तो योजनाको कार्यान्वयनले समस्याको निकास सम्भव हुँदैन र लक्षित समुदायले निरन्तर सास्ती भोगिराख्छन् भने त्यो उठानयोग्य विषय हो वा होइन भनेर परख गर्न सञ्चारकर्मी आपैंm सक्षम हुन्छन् । कुनै विज्ञको आग्रह काम लाग्दैन । सार्वजनिक सरोकारका योजनाबारे सकारात्मक समाचार सामग्रीको मात्र अपेक्षा पाल्ने र आपूmले सोचेविपरीत विषयवस्तु उठान भएमा आरोपित गर्न उद्यत् भइहाल्ने त्यस्ता विज्ञहरूको मनोविज्ञान झन् हास्यास्पद छ । यस्तो मनोवृत्तिप्रति दया मात्र जागृत हुन्छ । सार्वजनिक सरोकारका निकायमा बसेर जनहितका कार्य सम्पादनको जिम्मा लिएका अधिकारीहरूले यस्तो गैरजिम्मेवार र सङ्कुचित सोच पाल्नु नै आपत्तिजनक छ ।

हो, वीरगंज शहरमा व्यवस्थित ढल निकासका लागि यो योजना मात्र पक्कै पर्याप्त थिएन । गुरुयोजनामा ९ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा अहिले आएर महानगरको क्षेत्र विस्तार भइसकेको छ । स्वाभाविकरूपमा खर्चको आकार पनि बढ्नेछ । पहिलो चरणको काम सकिएपछि दोस्रो चरणमा साढे २ अर्ब रुपैयाँको बेग्लै योजनाको सम्झौतासमेत भइसकेको छ । तर ३ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर ढल र नाला बनाइएका मुख्य बजार आदर्शनगर, घडिअर्वा, मुर्ली, छपकैया, रानीघाट, माईस्थानलगायतका क्षेत्र डुबानमा परेपछि अर्बौंको लगानीको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविकै हो । स्थानीय बासिन्दाले महानगर नेतृत्व र योजना कार्यान्वयनको तहमा रहेका अधिकारीहरूप्रति कसेका कटाक्ष सञ्चार माध्यम सार्वजनिक सञ्जालमा आएकै हुन् ।

एसटीआइयुइआइपी निर्माणाधीन रहेकै बेला अघिल्लो वर्षामा ढल हुँदै श्रीसिया नदीको पानी पसेर शहर डुबेको थियो । त्यस बेला परियोजनासम्बद्ध महानगरका प्राविधिकले अनपेक्षित बाढीका कारण ढलको बहावभन्दा नदीको सतहमाथि आएकाले शहरमा पानी पसेको तर्क गरेका थिए । तर यसपटक सामान्य वर्षात्मैं पानी पसेपछि उनीहरू अन्य शहरमा पनि डुबान भएको तर्क पेश गर्न थालेका छन् । भारतको मुम्बई, दिल्लीदेखि हाम्रै विराटनगर, नेपालगंजसम्मका शहर डुबेको फेहरिस्त उनीहरूसित तम्तयारी अवस्थामा छ । अन्यत्र समस्या भयो भनेर वीरगंजका बासिन्दाले पनि बर्सेनि डुबानमैं बस्नुपर्ने मनोविज्ञान पालेर हामीले कस्तो विकासको खाका कोरिराखेका छौं ? समस्यालाई सामान्यीकरण गरेर विकास निर्माणको औचित्य कसरी प्रमाणित हुन सक्ला ? विकासका नाममा बर्सेनि अर्बौ रुपैयाँ बगाउने तर शहरका बासिन्दाले सधैंको सास्ती नै खेपिराख्ने ? योजना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको तहमा यस्तो खोटपूर्ण सोचको अवसान नभएसम्म कुनै पनि विकास संरचनाको सार्थकता प्रमाणित हुन सम्भव छैन । न नगरका बासिन्दालाई सहजताको प्रत्याभूति नै हुनेछ ।

वीरगंज महानगरका प्राविधिक जनशक्तिमा एक खालको दम्भ खतरनाक ढङ्गले विस्तार भइराखेको छ–नगरमा आपूmबाहेक अरू सबै अज्ञानी छन् भन्ठान्नेहरू । उनीहरूको दम्भले यो कुरा स्वीकार गर्न सक्दैन कि वीरगंज शहरमा विषयगत जानकारहरू अरू पनि हुन सक्छन् । यो विज्ञतालाई एकछिन पन्छाउने हो भने पनि सामान्य मथिङ्गलले भन्न सक्छ कि पानीको बहाव उत्तरबाट दक्षिणतर्पm सहजरूपमा प्रवाह हुन सक्छ । वीरगंजको आदर्शनगरमा ढलको बहावलाई डिजाइन परिवर्तन गरी दक्षिणबाट उत्तरतिर बगाइएको छ । यो प्राविधिकरूपमा असम्भव कुुरा होइन । तर यसको सतह मिलाउँदा समग्र ढलको बहाव सतह सामान्यभन्दा तल जानु स्वाभाविक हो । केही बेरको वर्षात्मैं श्रीसिया नदीको सतह ढलको सतहभन्दा माथि उठेर शहरतिर हिले पानी पस्नुको कडी यही हो । यति सामान्य कुराको भेउ पाउन प्राविधिक वा विज्ञको पगरी भिरिराख्नुपर्दैन । विज्ञताको आडमा नगरका बासिन्दालाई मूर्ख बनाउने प्रयत्न आपैंmमा मूर्खताको हद मात्र हो ।

योजनाको शुरु डिजाइनमा वर्षात्को पानी बग्न सडक दायाँबायाँ इँटाको नाला र ढलका लागि ह्युमपाइपको डिजाइन थियो । तर समयान्तरमा भौगर्भिक अवस्था र भौतिक संरचनालाई कारण देखाएर सडकको बीचमा आरसिसी नाला बनाइयो । स्वाभाविक हो, तीनवटा संरचनाबाट बग्ने पानी एउटा ढलबाट मात्र बग्दा डुबानको समस्या बढी हुने नै भयो । योजनाका परामर्शदाताहरू दुई वर्षभित्रको अधिक वर्षालाई आधार मानेर डिजाइन गरिएकाले त्यो अनुमानभन्दा बढी पानी परेपछि डुबान हुने तर्क गर्छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको दाबी उनीहरूको छ । यदि यसो हो भने यति सामान्य वर्षात्मैं शहर डुब्ने डिजाइन नै गलत छ । हाम्रो भूगोलमा सापेक्ष नहुने यस्ता त्रुटिपूर्ण मान्यतामा पुनर्विचार गरिनुपर्दछ । जथाभावी डिजाइनलाई बोकेर हिंड्नुपर्छ भन्ने छैन । दाताले दियो भन्दैमा जस्तो र जे पनि हात थाप्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ । एउटा भनाइ छ– सस्तो बेसाहाले पखाला लाग्छ । हाम्रो आवश्यकता के हो र कस्ता योजनाले अपेक्षित लाभ दिन सक्छन् भन्ने कुराको निक्र्योल गरेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ ।

यसबाहेक बढ्दो शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । वीरगंज एउटा कङ्क्रिट शहरको रूपमा विस्तार भइराखेको छ । खुला जमीनको अभावमा वर्षात्को पानी जमीनमुनि जान सक्दैन । र, सडकमा जमेको पानीले शहर डुब्छ । सार्वजनिक जग्गा, यतिसम्म कि शहरको ढल निकास हुने श्रीसिया नदी नै अतिक्रमणमा परेर साँघुरिएको छ । अतिक्रमण र उद्योग कलकारखानाको अप्रशोधित फोहोर निकासले नदीको सतहलाई बढाइदिएको छ । वीरगंजमा अहिले ग्रामीण वडाहरू समावेश भएका छन् । त्यस्ता वडामा भौतिक संरचना निर्माणको उपयुक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । अन्यथा समस्या निराकरणको सट्टा झन् विस्तारित भएर जानेछ । नगरका बासिन्दामा फोहोर व्यवस्थापनबारे पर्याप्त चेतना छैन वा भएर पनि बेवास्ता गरिएको छ । समाजमा प्रतिष्ठित मानिएकाहरू नै ४ तले घरको छतबाटै सडक वा खाली जग्गामा फोहोरको पोको मिल्काउन सङ्कोच मान्दैनन् । यसले पानीको सहज निकासलाई अवरुद्ध बनाइराखेको छ । महानगरले फोहोर व्यवस्थापनलाई सापेक्ष बनाउन सकेको छैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या योजनाको कार्यान्वयनमा छ । समयमा योजना पूरा नहुने र भइहाले पनि न्यून गुणस्तरीय निर्माण लक्षित उद्देश्यको अवरोध हो । एडिबीकै लगानीमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइटमा भइराखेको ढिलाइका कारण दाताले हात झिक्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । समयमा काम पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउनुको सट्टा उल्टै प्रक्रिया पु¥याएर पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ । फोहोर व्यवस्थापनलाई उपयुक्त मोडालिटीमा अघि बढाएर सरसफाइलाई प्रभावकारी बनाइँदा डुबानको समस्या समाधान सहज हुन सक्दछ । अन्यथा योजना र यसको आवरणमा हुर्किइराखेको विज्ञताको दम्भ देखाउने दाँत मात्र साबित हुनेछ ।

Back to top