नेपाल प्रकोपका दृष्टिले बहुजोखिमयुक्त क्षेत्र हो । मुख्यतया नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्प, चट्याङ, आगलागी, शीतलहर, हिमताल बिस्फोट, हिमपहिरो आदि प्रकोपबाट वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।

नेपाल भूकम्प र बाढीबाट बढी क्षति पुग्ने देशहरू मध्ये विश्वमा क्रमशः एघारौं र तीसौं स्थानमा छ । पहिरो मृत्युदर जोखिम सूचकमा नेपाल विश्वका १० राष्ट्रमध्ये एक र दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च जोखिम भएको मुलुक हो । यसका साथै महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो विपद उत्पन्न गराएको छ ।

ठूला प्रकृतिका भूकम्पहरू केही वर्षको अन्तरालमा जाने गरेका छन् । बाढी पहिरोको समस्या झनै विकराल रहेको छ । नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बाढी पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानका कारणले ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यसैगरी, नजानिँदो किसिमले हुने चट्याङबाट पनि ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ भने आगलागीको घटना झन् विकराल रहेको छ ।

पूर्ण मनसुन शुरू भएको छैन । तैपनि बाढी र पहिरोले मानिसहरूलाई अत्याइ सकेको छ । विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष अझ धेरै वर्षा हुने मौसमविद्हरूको पूर्वानुमान छ । वर्षायामसँगै पहाडी जिल्लाहरूमा पहिरो र तराईमा बाढीको त्रास बढ्दै गएको छ । यो त्रास हरेक वर्ष आउने गर्छ । तर यस्ता त्रासबाट त्राण पाउने उपायको खोजीबारे न छलफल हुन्छ न त योजना नै बन्छ ।

देश संघीयतामा गएर हरेक प्रदेशहरूमा प्रदेश सरकारको निर्माण भईसकेको अवस्थामा अब यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट हुने क्षति कम गर्न स्थानीय सरकारले पनि पहल गरि अग्रसरता देखाउन जरूरी देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा हालै बसेको विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनिकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । यो रणनीतिक कार्ययोजना २०८७ सम्म कार्यान्वयन हुनेछ । मनसुन सुरू भइसकेको र यसबाट हुनसक्ने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न बैठकले जनचेतना जगाउने, सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै मन्त्रालय, निकाय, विपद् व्यवस्थापन समीति सुरक्षा निकायले समन्वय गरी आ–आफ्ना कार्य थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । यो केही मात्रामा सरकारको तयारी भएपनि विश्वस्त हुने अवस्था भने छैन । योजना र नीति ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा हरेक वर्ष वर्षायाममा आउने बाढीबाट तराई–मधेशका जनता पीडित हुने गरेको यर्थात् नकार्न सकिन्न ।

प्रकोप बिनाको कुनै ठाउँको कल्पना गर्न सकिँदैन । विकसित देशका समृद्ध सहर हुन् वा अविकसित देशका गरिब बस्ती, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्त जहाँ र जस्तो ठाउँमा पनि हुन आउन सक्छ । कुनै ठाउँमा बाढी पहिरो मुख्य प्रकोप हुनसक्छ भने अर्को ठाउँमा भूकम्प, कुनै ठाउँका लागि ज्वालामुखीको समस्या प्रमुख हुन सक्छ भने कुनै ठाउँमा सुनामी । प्राकृतिक प्रकोप जहाँ र जस्तो अवस्थामा भएपनि त्यसले गर्ने नोक्सान के–कति भयो भन्ने प्रमुख विषय हो । त्यसैले जस्तोसुकै प्रकोप भए पनि त्यसलार्ई न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यक्ता र चुनौती हो ।

सन् १९९० अघिसम्म विश्वका सबै देशहरूमा विपद् वा प्राकृतिक प्रकोपहरू मानिसको वशमा हुँदैन र यो भगवान्को इच्छा हो भनेर बुझ्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले विपद्को जोखिम घटाउन सकिन्छ र प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न नसके पनि यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने आम बुझाई रहँदै आएको छ ।

मधेशका जनतालाई हरेक वर्ष कुनै न कुनै रूपमा प्राकृतिक प्रकोपले सताईरहेको हुन्छ । आगलागी, बाढी, पहिरो र खडेरी मधेशको आम प्रकोप बनेको छ । यसबाट आज जनजीवन मात्र होइन, आर्थिक क्षति पनि हुने गर्छ । कैयौं हेक्टर जमिनमा लगाईको खेती नष्ट हुने गरेको छ भने घरबार सबै बगाएर बिचल्ली हुन्छ । विभिन्न रोगको प्रकोप फैलिने र कतिको त ज्यानै पनि जाने गर्दछ । समथल भू–भाग भएको मधेशमा केही दिनको वर्षाले नै डुबानको समस्या सिर्जना गर्छ । यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि स्थानीय जनतादेखि प्रदेश र केन्द्रीय सरकार समेत सचेत हुन जरूरी रहेको छ ।

वनविनाश, चुरेको दोहन, जलवायुमा परिवर्तन बाढीको मुख्य कारण हो भने जनतामा बाढीको बारेमा पूर्वसूचनाको अभावले गर्दा पनि धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ । चुरेको दोहन रोक्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता हो । नदी नियन्त्रण, नेपाल–भारत सीमानामा बनाईएका बाँधहरूको व्यवस्थापन, वृक्षरोपण, जग्गा प्लटिङमा कडाई, बसाई–सराईमा नियन्त्रण, ढलको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने बाढीबाट हुने क्षतिलाई केहि मात्रामा भएपनि कम गराउन सकिन्छ ।

विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि स्रोत, साधन, जनशक्ति आवश्यक त छँदैछ, विभिन्न निकायबीच समन्वयात्मक सहकार्य बिना त्यो प्रभावकारी हुनसक्दैन । विपद्पूर्व, विपद्काल तथा विपद्पश्चात राम्रो तयारी हुनुपर्छ । विपद्पूर्वको सूचना प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउनुपर्छ । विपद्बाट क्षति हुनसक्ने पूर्वाधार, भौतिक स्म्पत्ति र जोखिममा पर्न सक्ने बस्तीलाई ध्यानमा राखी पूर्वतयारी प्रभावकारी बनाउनु अहिलेका आवश्यक्ता हो ।

प्रकोपबाट पीडितहरूका लागि तत्काल गाँस, बास र कपास उपलव्ध गराउनु पर्ने अनिवार्य विषयहरू हुन् । यी कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नु सर्वप्रथम राज्यको प्रमुख दायित्व हुन्छ । प्रकोप व्यवस्थापनको प्रमुख कुरा पीडितहरूको उद्धार हो । जसका लागि सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य जरूरी छ ।

जे जति प्रकृतिको ताण्डव वा विनाश हुन्छ, ती विनाश हुनुमा मानवको पनि हात हुने गर्छ । राज्य र हाम्रो प्रचलन नै छ कि, वर्षात् एक–दुई महिना त हो भनी बेवास्ता गर्छौंं । प्रायः घर निर्माण गर्छौं, नदी किनारमा बस्ती निर्वाध बसाउँछाँै । भिरालो जमिनको भूगोलमै बासस्थान निर्माण गर्छौं । यी समस्या हामी आफैँले निम्त्याइ रहेका हुन्छौँ । कृत्रिम साधन वा पूर्वाधारले पानीको प्राकृतिक बहावलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु मुर्खता हो । आकाशे पानीको भेललाई निकास दिने काम गर्न नितान्त जरूरी छ । बन फँडानी गर्छौं तर वृक्षरोपण गर्दैनौँ । रूख बिरूवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने मन गर्दैनौँ । यावत् विषयमा सबै जिम्मेवार बन्नैपर्छ । प्राकृतिक कठिनाइ र विनाशको गति र दर कम गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएको छैन । मधेश दर्पण फिचर सेवा)