सिमरामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै कलैयामा प्रदर्शन

1075

बारा २७ असार   बाराको सिमरामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारी निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग कलैयाका स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन् । कलैयाका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत संघसंस्थाले यस्तो माग गरेका हुन् । माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत उनिहरुले दिएका छन् । कलैयाबाट मालपोत र नापीको स्रेस्ता नलैजान उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । सदरमुकाम केन्द्रित दल, जनप्रतिनिधि, व्यवसायीलगायतले मालपोत कार्यालयका प्रमुख देखि स्थानीय प्रशासनलाई समेत ती स्रेस्ता सिमरा नसार्न दबाब दिएका हुन् । सरकारी निर्णयविरुद्ध उभिएका उनीहरूले ‘सदरमुकाम कलैया बचाऊ’ संघर्ष समिति गठन गर्दै संघर्षको चेतावनी दिएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पूर्वसभासद प्रमोद गुप्ताको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । समितिमा संघीय सांसद रामबाबुकुमार यादव, प्रदेश २ का प्रदेश सांसद पारसप्रसाद साह, जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख नवलकिशोर सिंह, कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेश यादव, बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोद साह, लेखापढी व्यवसायी संघ, नेकपाका स्थानीय नेता मुकेश साह सहितको ११ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । सदरमुकाम सुकाउने नियतले विभेदपूर्ण तथा अव्यावहारिक निर्णय गरिएकाले निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका संघर्ष समितिका सदस्य विनोद साहको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय खारेज गर्न समितिले भेटेर संवाद गर्ने उनले बताए । चार वर्षपछि सरकारले गत जेठ २० मा बाराको सिमरामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्न पुनः निर्णय गरेको हो । सरकारले सिमरामा कार्यालय राख्न यसअघि २०७१ असोज ३० मा समेत निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्धमा कलैयामा आन्दोलन चर्केपछि तत्कालीन सुशील कोइरालाको सरकारले २०७१ फागुन ३ र चैत २० मा निर्णय फिर्ता लिएको थियो । फिर्ता लिएसँगै सिमरावासी कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने (सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने) माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका थिए । कलैयावासीले सिमरामा कार्यालय राख्ने विरोधमा र सिमरावासीले कार्यालय स्थापना हुनुपर्नेमा एकपछि अर्को आन्दोलन चर्काएका थिए । आन्दोलन हिंसात्मक हुन थालेपछि सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको थियो । दुवैतिर हिंसात्मक आन्दोलन भएपछि पचासौं आन्दोलनकारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीसहित घाइते भएका थिए । हप्तौंसम्म कफ्र्यु जारी थियो । राजमार्ग र आपूर्ति ठप्प थियो । त्यसैले सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको थियो । अहिले तिनै निर्णय यथावत् राख्दै ती कार्यालय सिमरामा राख्ने सरकारले फेरि निर्णय गरेपछि कलैयामा संघर्ष समिति बनाइएको हो । सिमरामा कार्यालय राख्न भाडाको लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान भई प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मालपोत कार्यालय प्रमुख राजेश्वरी त्रिवेदीले बताए ।


SHARE