राजनीति र अर्थनीति एकअर्काका पूरक हुन् । एउटाको सबलता वा दुर्बलताले समग्र अर्थराजनीति नै प्रभावित हुन्छ भन्ने कुराको भेउ पाउन समकालीन राजनीतिक र आर्थिक आयामहरू नै पर्याप्त हुन सक्छन् । राजनीतिले अर्थनीति निर्धारण गर्छ । सही अर्थिक नीतिले मात्र राजनीतिक स्थायित्वमा बल पु¥याउन सक्छ । असान्दर्भिक आर्थिक एजेण्डाले राजनीतिक अस्थिरताका अवयवमात्र उत्पादनमात्र गर्दैन, मलजल गर्दछ ।

समकालीन आर्थिक सम्पन्नता र अवसर उपभोगको ओज कसैबाट लुकेको विषय रहेन । आर्थिक रुपान्तरणका प्रयास पर्याप्त नभइराखेको अवस्थामा राजनीतिक परिवर्तनको ग्राफ भने छिटोछिटो उकालो लागिराखेको छ । औसत एक दशकको समयान्तरमा ठूलाठूला घटनाक्रम दर्ज भएको राजनीति हामीसित सुरक्षित छ । राजनीतिक जीवनमा १० वर्षको कालखण्ड ठूलो नभए पनि जनताको दैनिकीमा परिवर्तनको अनुभूतिका निम्ति सानो समय पक्कै होइन । तर, आम दिनचर्यामा सुधारको सङ्केत नदेखिनुका कारण यो समयान्तरमा राजनीतिक व्यवस्था नै उल्टिएका दृष्यावली हाम्रो अघिल्तिर छन् ।

एउटै पुस्ताले जहानीयादेखि सक्रिय राजतन्त्र, लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभव गर्न पाउनु सामान्य कुरा होइन । यो राजनीतिक परिवर्तनको रुपान्तरणमा निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । छोटै समयान्तरमा यति धेरै राजनीतिक परिवर्तनको अनुभव गर्ने सौभाग्य कमैलाई मात्र मिलेको हुनु पर्दछ । यो राजनीतिक व्यवस्था असफल हुनुको प्रमाण पनि हो । जनताको दैनिकीसँग जोडिएका राजनीतिक प्रणाली किन असफल हुन्छन् ? सङ्क्रमणले निकास पाएर राजनीति एउटा गतिमा अघि बढ्ने प्रयत्न गरिराखेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले यसमा कमैमामात्र चासो राखेको भान हुन्छ ।

नेपालको निकट घटनाक्रमलाई हेर्दा राजनीतिमा शासकको अदूरदर्शिता र वैयक्तिक अभिप्राय हाबी देखिन्छ । प्रकारान्तरले यही विरोधाभास राजनीतिक व्यवस्था विस्थापनका कारण बन्न पुगेका छन् । राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन निरन्तर चलिराख्ने स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि व्यवस्था नै द्रुत गतिमा परिवर्तन हुनु चाहिँ नेतृत्वको असफलताको परिणति हो । कुनै पनि शासन पद्धतिको उद्देश्य खराब हुँदैन । राजनीतिको अन्तिम अभीष्ट लोककल्याणको मान्यतामा आधारित छ । तर, रुपान्तरणमा नेतृत्वको उदासीनताले समग्र प्रणालीलाई नै असफतातिर धेकेलिराखेको छ । जनतामा चेतना जागृति नहुँदासम्म शासकको स्वार्थ टिक्न सके पनि जनता अधिकारप्रति जागरुक हुनासाथै विद्रोह जन्मिन्छ ।

नेपालको आधुनिक राज्य व्यवस्थाका आयामलाई केलाउँदा शाह वंशीय, राणा शासन, प्रजातन्त्र वहाली, ३० वर्षे पञ्चायतमा सक्रिय राजतन्त्र, वहुदलीय व्यवस्था, माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष, दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै राजतन्त्रको अवशासनसम्मका परिदृष्य प्रकट हुन्छन् । नेपाल एकीकरणसँगै सुरु भएको शाह वंशीय शासनका सकारात्मक पक्षहरू ओझेलमा पर्दै जानु, उनीहरूमा जनहितभन्दा पनि व्यक्तिवादी टकराव र स्वार्थ सङ्घर्षलाई औजार बनाएर राणाहरू राज्य शक्तिमा उदाएको इतिहास साक्षी छ । १ सय ४ वर्षीय राणा शासनको सूत्राधार नै शासकहरूबीचको शक्ति संघर्ष र षड्यन्त्रको उपक्रम थियो भन्नलाई किन्तुपरन्तुको आवश्यकता पर्दैन । शासन सत्तामा राणाहरूको हालीमुहाली लामो समयसम्म कायम रहनुमा जनतामा चेतना जागरण नहुनु पनि थियो ।

शासकले लोककल्याणलाई पूरै वेवास्ता गरेर राज्यस्रोतको दोहन वैयक्तिक लाभका निम्ति दुरुपयोग गर्नु र शासकबीचको अन्तरद्वन्द्वले व्यवस्थाविरोधी माहोल निर्माण भयो । राणाहरूको हुकुमी शासन, राज्यको शक्तिबाट पन्छाइएका श्री ५ र सर्वशक्तिमान स्थानमा स्थापित हुन पुगेका श्री ३ हरूको टकराव, राष्ट्रिय आवश्यकताप्रतिको उदासीनता, शासकहरूमा जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी र जनतामा क्रमिक राजनीतिक चेतना विस्तारले राणाविरोधी आन्दोलनको आधार निर्माण भयो । राष्ट्रिय आयमा शासकको हालीमुहाली, सापेक्ष विकास र अवसर निर्माणमा उदासीनता, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिमा राज्यको बेवस्ताजस्ता कारणले राणाविरुद्ध माहोलमात्र निर्माण भएन, शासनकै जरो उखेलियो । दक्षिण छिमेक भारत अङ्ग्रेज उपनिवेशवाट मुक्त हुनु र त्यहाँबाट राणाविरोधी गतिबिधि सञ्चालित हुनुले परिवर्तनको आधारलाई बलियो बनाउने काम गरे ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको दशक नबित्दै किन प्रजातन्त्र खोसियो ? राज्यसत्तामा सक्रिय हुने राजाको महत्वकाङ्क्षामात्र कारण थियो त ? होइन, यसको आधार तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्वले नै निर्माण गरिदिएको थियो । सत्ताका लागि अन्तरदलीय खिचातानी, शक्ति सङ्घर्ष र बेमेलको फाइदा राजा महेन्द्रले उठाए । नेपालका औसत राजनीतिक घटनावलीमा बाह्य शक्तिको चलखेल नयाँ पहेली होइन । तर, त्यसको लागि आधार भाग त आन्तरिक राजनीतिबाटै तयार हुने हो । २ तिहाई बहुमतसहित बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्दा राजालाई दलीय बेथिति र अकर्मण्यताजन्य विकृतिहरूले सहज वातावरण बनाइदिएकोमा द्विविधा छैन ।

सत्ताको तानातानमा अलपत्र सविधानसभामार्फत संविधान बनाउने तत्कालीन उद्देश्यले अहिले आएर सात दशकपछाडि बल्लतल्ल पूर्णता पयो । यो राजनीतिक परिवर्तनले राणा शासनको अन्त्य, कानूनी राज्यको सुरुआत, बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास, शिक्षा, प्रशासनलगायतका बहुपक्षीय क्षेत्रमा सुधारका प्रयास भए पनि तिनले सार्थक रुप ग्रहण गर्न पाएनन् । बाह्य रुचीले उत्प्रेरकको काम गर्न सक्छ, तर कारक बन्न सक्दैन भन्ने कुराको प्रमाणिकता निम्ति २०७२ सालमा भारतको दबाबबीच संविधान घोषणा भएको निकट राजनीतिक दृष्यको स्मरणमात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ ।

३० वर्षसम्म पञ्चायती शासनले जनहितको जति नै दुहाई दिए पनि राज्यशक्तिमा दरवार, पञ्च र आसेपासेहरूको रजाँइमात्र चल्यो । महेन्द्रले केही सुधारका प्रयास थाले पनि समयान्तरमा थलिए । ती सत्ता सञ्चालकको स्वार्थको शिकार भए । प्रजातन्त्रको नाममा निरशङ्कुशता, केन्द्रिकृत शासन, राज्यको स्रोत र साधनमा दरवार र निकट व्यक्तिहरूको ब्रम्हलुट, भ्रष्टाचारजस्ता बेथितिले पञ्चायतप्रति जनतामा विद्रोहको भावना जागृत हुँदै गयो । यसलाई प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरुले उपयोग गरे । पटकपटकका राजनीतिक आरोहअवरोहबीच २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा बहुदलीय व्यवस्था त आयो, उद्देश्य फेरि पनि ओझेलमा पारियो ।

सत्ताका लागि राजनीतिमा देखिएको अराजकता, भ्रष्टाचार, जनताका न्युनतम् आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा राज्य सञ्चालकको असफलताजस्ता बेथितिमा टेकेर माओवादीले मुलुकलाई १० वर्षसम्म हिंसात्मक द्वन्द्वतिर लिएर गयो । दशक लामो हिंसात्मक सङ्घर्षका डोबहरू अझै परिपूरण हुन पाएका छैनन् । राज्य सञ्चालकले जनताको भावनालाई आफ्नो स्वार्थ सोझ्याउने औजारबाहेक अन्य नबनाउनु नै राजनीतिक व्यवस्थाको दीर्घजीवनका अवरोध हुन् । यसबीचमा दरवार हत्याकाण्डले राजनीतिलाई नयाँ मोडतिर पु¥याइदियो । राजनीतिक बेथितिकै चाङमा उभिएर राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरे । तर, २०६२÷६३ आन्दोलन र माओवादीको हिसात्मक द्वन्द्वको अवतरणले अढाई सय वर्ष लामो राजतन्त्र नै समाप्त पारिदियो ।

अनेक दृष्य÷अदृष्य प्रयत्न र विरोधाभासबीच सविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । यसको विरोधमा मधेसमा आन्दोलन उठ्यो । नाकाबन्दीको असरबाट अर्थराजनीति अझै तङ्ग्रिइसकेको छैन । १० वर्षको राजनीतिक सङ्क्रमणले निकाय पाएको त छ, तर आर्थिक विकास र त्यसको प्रत्याभूति नयाँ सङ्क्रमणमा जेलिन पुगेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार र स्रोत बाँडफाँटमा अन्तरविरोध सतहमै देखिएका छन् । सङ्घीय सरकार पूर्वाग्रही भएको आरोप लागिराखेको छ । तहगत सरकारबीच द्वन्द्व चर्किनु सङ्घीयताको सफलताकै निम्ति प्रश्न चिन्ह हो ।

अहिले देखिएको आर्थिक सङ्क्रमण र अन्तरद्वन्द्वको निकास असहज भए पनि असम्भव भने हुँदैन । नेतृत्वको नियत भने सफा हुनु यसको प्राथमिक शर्त हुनेछ । राज्य संरचनाका तमाम् बेथितिको निदानको रुपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अघि सारिएको छ । यसले पनि जनताका औसत अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने कुन विकल्प खोज्ने ? फरक आवरणमा शासकको मनोमानी, दम्भ, राजनीतिक आवरणमा दण्डहीनताजस्ता बेथितिको बोलाबालाले पात्र बदलिए पनि प्रवृत्तिमा सुधार नआएकै सङ्केत गरिराखेको छ ।[email protected]