नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कति होला ? नियमकानूनको दायरामा समेटिन नसकेका यस्ता अवयवबारे झीनै परिमाणमा भए पनि अध्ययन अनुसन्धान नभएका भने होइनन् । सरोकारका सरकारी निकायपिच्छे अर्थतन्त्रका औपचारिक आयामहरूको तथ्यमा समेत तालमेल नदेखिएको अवस्थामा छाया अर्थतन्त्रको सही आँकडा फेला पार्न त्यति सहज छैन । स्मरण हुन्छ, तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एउटा औपचारिक जमघटमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताएका थिए । अहिले जीडीपीको आकार २६ खर्ब रुपैयाँ छ । जीडीपी विस्तारसँगै भूमिगत अर्थतन्त्र पनि विस्तार भइराखेको छ । यसले अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार कति हो भन्नेमा पर्याप्त द्विविधा उत्पादन गरेको छ । सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयासलाई चुनौतीपूर्ण मानेको छ । उपयुक्त विधि र उपाय अवलम्बन गर्दा यो अर्थतन्त्रको विस्तार र उपयोगको अवसर पनि बन्न सक्छ ।

नियमकानूनको अपर्याप्ता र भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले अल्पविकसित देशमा अनधिकृत अर्थतन्त्रको दायरा विकसित मुलुकको तुलनामा अधिक पाइन्छ । अल्पविकसित देशमा राज्य संयन्त्र आपैmमा सबल नहुनुले पनि असङ्गठित क्षेत्रहरू विस्तार भइराखेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक सङ्क्रमण र यसको आडमा मौलाएको भ्रष्टाचारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई संरक्षण दिएकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक पर्दैन । राजनीतिक तरलतालाई विभिन्न स्वार्थसमूहले आप्mनो स्वार्थअनुसार दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले कालो अर्थतन्त्र स्वाभाविक रूपमा मौलाइराखेको छ । अहिले बलियो बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारसँगै यस्ता अराजकतामा लगाम कसिँदै गएको भान भइराखेको छ । तर, प्रयास पर्याप्त छैनन् । कार्यान्वयनमा विरोधाभास भए पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारी हुने हो भने निकास असम्भव पनि छैन ।

अनौपचारिक हाँगाबिँगा औपचारिकको तुलनामा स्वभावैले बढी विस्तारित हुन्छन् । यतिसम्म कि, कतिपय अवस्थामा सङ्गठित उपक्रमहरू पनि असङ्गठितसँग जोडिन पुग्छन् । अनौपचारिक सरोकारको सङ्गठित स्वरूपका अगाडि सरकारी संयन्त्रसमेत निरीह बनेका उदाहरणको कमी छैन । कालोबजारी र सिण्डिकेटलाई सरकारले तह लगाउन नसक्नु यसैको उत्पादनबाहेक अन्य होइन ।

नेपाली अर्थतन्त्र आयात र उपभोगमा बढी आश्रित हुनुका कारण यसका छाया गतिविधिको ओज व्यापारसित बढी जोडिएको छ । हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये ७६ प्रतिशत कारोबार भारतसित सरोकार राख्दछ । यसले अनौपचारिक व्यापारको अधिक घनत्व पनि दक्षिणी भूभागमा समेटिएको छ । केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले भारतसित हुने कुल कारोबारमा ३५ दशमवल ५ प्रतिशत अनौपचारिक तवरमा हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । वर्ष २०६४/६५ देखि २०७२/७३ को अवधिमा ६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँबराबरको अनौपचारिक आयात भएको तथ्याङ्क सरकारसितै सुरक्षित छ ।

दक्षिणी क्षेत्र उत्पादन र आपूर्तिको प्रस्थानविन्दु हुनुले आर्थिक गतिविधि स्वाभाविक रूपमा उतै अधिक हुने भयो । उत्तरी सिमानाको तुलनामा जनसङ्ख्या, आवागमन, सहज मुद्रा, भाषा, संस्कृतिमा समानताजस्ता कारणले दक्षिणतिरका आर्थिक सरोकारहरू तुलनात्मक फराकिला छन् । तर, सम्भाव्यतालाई वैधानिक बाटोमा ल्याउने प्रयास अपेक्षाकृत सार्थक हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, न्यूनबीजकीकरण, लागूऔषध कारोबारजस्ता गतिविधिको मुहान र कतिपय अवस्थामा गन्तव्य पनि दक्षिणी सिमानामै समेटिएका छन् । यसलाई पछिल्ला घटनावलीले पनि प्रमाणित गरिराखेका छन् । जस्तै, अहिले निकै चर्चामा रहेको मरीच र सुन तस्करीको निकास मार्ग दक्षिणी सिमाना बनेको छ । राज्यको नियमकानूनको दायराले पहिचान गर्न नसकेको यस्तो अवैध व्यापारको अर्जनको दुरुपयोगसमेत दुई नम्बरी कारोबारमै हुने हो । यसले सीमित व्यक्तिको आर्थिक स्वार्थ पूरा भएको छ । अर्थतन्त्र र सामाजिक दैनिकीमा भने असीमित भार र अराजकता सृजना भइराखेको छ ।

नेपाल र भारतबीचको १ हजार ७ सय ५० किलोमीटर खुला सिमनाको दुरुपयोग र सीमान्त शहरमा किनमेलको प्रवृत्ति अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अभिवृद्धिको मुख्य कारक हो । सीमापारिको उपभोक्ता मूल्य र वारिपट्टि ग्राहकले त्यही वस्तुका लागि तिर्नुपर्ने लागतको अन्तरले यस्तो व्यापारलाई अस्वाभाविक रूपमा बढावा दिइराखेको छ । सीमावर्ती भारतीय शहरहरूबाट हुने अनधिकृत व्यापार वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान सरकारी निकायहरूकै छ । भारतीय सिमानासित जोडिएका स्वदेशी बजारमा तस्करीका मालसामानको खुलेआम विक्रीवितरण भइराखेकै छ । सरकार यसको निगरानी र नियमनमा असफल सावित भइआएको छ । यस्तो विकृतिको नीतिगत उपचार हुनै नसक्ने होइन । तर, निदानमा सरकारी सक्रियता देख्न पाइएको छैन ।

छाया अर्थतन्त्रको सरोकार सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अनधिकृत व्यापारमा मात्र सीमित छैन । राज्यको कानूनी दायरामा समेटिएका कारोबार र सेवासमेतमा यसको ओज कम्ती छैन । कृषि, उत्पादन र स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श, पर्यटन, निर्माण, सहकारीजस्ता सेवाक्षेत्रमा अनेक आवरणमा अनौपचारिकताका विकृति व्याप्त छन् । कानूनी दायरामा समेटिएका उपक्रमहरू नै उपयुक्त सहजीकरण र नियमनको अभावमा अनौपचारिक आर्जनका साधन बनेका भेटिन्छन् । छाया अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गरी औपचारिकताको दायरातर्पm प्रोत्साहित गर्न राज्य अपेक्षित तत्पर नदेखिनु पनि अभीष्टमा अवरोधको पहेली हो । सम्पत्तिको स्रोतको खोजबिनलाई सापेक्ष बनाउन नसक्दा कालो अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भइराखेको छ । यसमा दुई नम्बरी कारोबारबाट कमाउन पल्किएका गिरोहको स्वार्थ र प्रभावले काम गरिराखेको त छैन ? आशङ्का अस्वाभाविक छैन ।

सङ्गठितको तुलनामा असङ्गठित कारोबार सहज हुनुले औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अभिवृद्धिमा सघाउ पुगिराखेको छैन । औपचारिक क्षेत्रलाई अनधिकृत कारोबारसँग प्रतिस्पर्धाको बाध्यता छ । हामीकहाँ वैदेशिक लगानी अपेक्षित नआउनुको एउटा मुख्य कडी यो पनि हो । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षणमा कुल औद्योगिक लगानीमध्ये वैदेशिक लगानीको आकार १५ दशमलव ८ प्रतिशतमात्र देखाएको छ । भ्रष्टाचार, कालोधन र तस्करीको बोलाबालामा सङ्गठित कारोबारमा अभ्यस्त विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् । सम्भवतः यही सत्यलाई स्वीकार गरेरै सरकारले आउँदो वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा लगानी प्रवर्द्धनका निम्ति कानूनी र संस्थागत प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ । समयसीमा नै निर्दिष्ट गरेर एकल विन्दुबाट आवश्यकीय सबै सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरे पनि यो पहिलोपटक भने होइन । लगानी आह्वानका सवालमा यस्ता प्रतिबद्धता विगतको पुनरावृत्तिबाहेक अन्य होइन ।

सरकारले पहिचानबाहिर छरिएको अर्थतन्त्रलाई दायरामा ल्याउन खोजे पनि प्रयत्न पर्याप्त छैन प्रक्रियाको विरोधाभासले प्रयासलाई फिक्का तुल्याइराखेको छ । अवैध आर्जनको स्रोत खोजबिन हुनुपर्छ । तर, विभेदजन्य प्रावधानले उद्देश्य सार्थक हँुदैन । यो सीमित चालूपुर्जाहरूलाई चोखिने मौकामात्र बन्न सक्छ । वैदेशिक व्यापारका विकृति केलाउन सरकारले केही नीतिगत प्रबन्ध गरेको पनि छ । जस्तै, निर्यात तथा आयात सङ्केतको प्रावधानले वैदेशिक व्यापारमा विसङ्गतिका छिद्र केही हदसम्म टाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, छाया अर्थतन्त्रलाई औपचारिक स्वरूपमा समाहित गर्न यत्तिमात्र पर्याप्त हुँदैन । दक्षिण छिमेकी भारतमा त्यहाँको सरकारले आधार कार्डमार्पmत नागरिकको तथ्याङ्क र आर्थिक क्रियाकलापकलाई एउटा प्रणालीमा समावेश गरेजस्तै हामीकहाँ पनि अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने अवयवलाई एकीकृत रूपमा अद्यावधिक गर्न नसकिने पनि होइन । नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसित बढी जोडिएकाले त्यहाँको उपभोक्ता मूल्यसँग मिल्ने गरी अप्रत्यक्ष करको तालमेल मिलाउन नसक्दासम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने अभिप्राय सहज नहुन सक्छ ।

समानान्तर अर्थतन्त्रलाई राजनीतिको आडभरोसा प्राप्त छ भन्नु नयाँ विषय होइन । राजनीति र सत्ताको प्रतिस्पर्धामा देखिएको पैसाको चलखेलको आन्तर्य अनौपचारिक आर्जनसित जोडिएको छ । खर्चिलो राजनीतिक आचरणलाई थेग्न राजनीतिले प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा अर्थतन्त्रका काला पक्षहरूको पृष्ठपोषण गरेका दृष्टान्तहरूको पनि कमी छैन । नियमकानून बनाउने थलो नै नाफाखोर र माफियाहरूको चङ्गुलमा फसेको भान हुन्छ । यस्ता राजनीतिक कृत्यले औपचारिक अर्थतन्त्रको आयतन विस्तारलाई सघाउ पुग्दैन । छाया अर्थतन्त्रको लक्षित रूपान्तरणका निम्ति प्रभावकारी नीतिमात्र भएर पुग्दैन, नियतमा इमानदारी र इच्छाशक्तिको खाँचो जो खट्किएको छ ।