×

वीरगन्ज १३ असार छाला निकासीको आवरणमा भारततर्फ मरीच तस्करी गरेको आरोपमा उद्योगी सञ्जय अग्रवाल करीब १ हप्तादेखि रावस्व अनुसन्धान विभागको हिरासतमा छन् । विभागले मागेको ३ करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ धरौटी जुटाउन नसकेपछि उद्योगी अग्रवाललाई नक्खु कारागारमा राखिएको छ ।

‘गम्भीर प्रकृतिको’ आपराध भन्दै यसको अनुसन्धानमा विभाग आफैंले हात हालेको छ । अहिलेसम्म ग्लोबल लेदर टेनिङ इण्डष्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक अग्रवालसहित अन्य २ जनालाई अनुसन्धान विभागले हिरासतमा लिएको छ । भन्सार एजेण्टका प्रतिनिधि दिलीप श्रीवास्तव र ट्रक चालक भारतीय नागरिक धर्मेन्द्रकुमार पनि हिरासतमा छन् ।

गत जेठ २१ गते वीरगञ्ज मुख्यनाकाबाटै भारततर्फ लैजान लागिएको १२ मेट्रिक टन मरीच सीमाना नजिकै बरामद भएसँगै अनुसन्धान तीव्र पारिएको थियो । तर, यो प्रकरणका कतिपय नसुल्झिएका यस्ता प्रश्न छन्, जसले आशङ्काको दायरालाई फराकिलो पारिदिएको छ ।

उद्योगको आवरणमा तस्करीको आरोप लागेका व्यवसायी अग्रवाल धरौटी जोहो गर्न नसक्दा थुनामा छन् । अनुसन्धान विभागले बद्नियत राखेर बढी धरौटी मागेको गुनासो उनका आफन्त र निकट व्यक्तिहरूले गरेका छन् । ‘व्यवसायी, एजेण्ट र चालकलाई मात्र थुनेर प्रकरणमा संलग्न अन्य पक्षलाई जोगाउन खोजेजस्तो देखियो,’ उनीहरूको आरोप छ । धरौटीको वैधानिक प्रावधान जेजस्तो भए पनि यो आरोप अनुसन्धानको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न भने हो ।

रावस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली अनुसन्धान सकिएपछि सबै सत्यतथ्य बाहिर आउने दाबी गर्छन् । रावस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ को व्यवस्थाअनुसार धरौटी मागिएको महानिर्देशक मैनाली बताउँछन् । ‘प्रहरीले पठाएको बिगोलाई आधार मानेर धरौटी तोकिन्छ । त्यसमा हामीले कमबेस गर्नै मिल्दैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।

ऐनले बिगो र बिगोको दोब्बर जरीवानासमेत खाम्ने गरी धरौटी माग्ने जिम्मा अनुसन्धान अधिकृतलाई दिएको छ । सामान्य प्रकारका रावस्व छलीका मुद्दा ऐन प्रदत्त र प्रत्यायोजित अधिकारबाट टुङ्गो लाग्नेमा यसलाई गम्भीर प्रकृतिको कर छलीमा राखी मुद्दा चलाउने तयारी विभागको छ ।

यो प्रकरणको अग्रभागमा अग्रवाल देखिए पनि पर्दापछाडि वीरगञ्जकै अन्य ठूला व्यवसायीको हात रहेको आशङ्का गरिएको छ । धरौटी बुझाउने हैसियत नभएर अग्रवाल थुनामा रहनुले पनि उनी एक्लैले यति ठूलो ‘धन्दा’ गर्न सक्दैनन् भन्ने तर्कलाई बल पुगेको छ ।

घटना बाहिर आएसँगै अनुसन्धानले अग्रवालको ग्लोबल लेदरसहित अन्य २ ओटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा छापा मारेर कागजात लगेको थियो । अनुसन्धानले तस्करीका अन्य पहेलीहरूलाई पनि बाहिर ल्याउन सक्छ वा यत्तिमै सीमित हुन्छ ? वीरगञ्जको व्यावसायिक क्षेत्रमा अहिले यो आम प्रश्न बनेको छ ।

अनुसन्धानसम्बद्ध स्रोतले मरीच आयात गर्ने व्यवसायी र कारोबारको विवरण सङ्कलन भइरहेको बतायो । स्रोतका अनुसार यस्ता व्यापारीसमेत अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

अनुसन्धानले घटनामा सरोकार राख्ने सबै निकाय, सम्भावित व्यवसायी र व्यक्तिसमेतलाई अनुसन्धानको घेरामा राखे पनि अन्यलाई अहिलेसम्म बोलाएको छैन । भारतको कानपुरस्थित एक व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई छाला पठाउन लागिएको विवरण उल्लेख गरिएको ग्लोबल लेदरको प्रज्ञापनपत्र देखाएर मरीच तस्करी भएको थियो । केरमेट गरेर ट्रक नम्बर सच्याइएको प्रज्ञापनमा भन्सारका अधिकृत उद्धव ढुङ्गानाको हस्ताक्षर छ ।

भन्सारका कर्मचारीको मिलेमतो बिना यो तहसम्मको ‘बदमासी’ हुनै नसक्ने दाबी केही भन्सार कर्मचारीहरूकै छ । अहिलेसम्म भन्सारका कर्मचारीलाई अनुसन्धानले उपस्थित नगराएको वीरगञ्ज भन्सारका एक अधिकारीले बताए । घटना बाहिर आएलगत्तै अधिकृत ढुङ्गाना बिदामा हिँडेका थिए । यसले अनुसन्धानको पारदर्शितामा अर्को प्रश्न थपेको छ ।

कम्प्युटरबाट निकालिएको प्रज्ञापनमा केरमेट गरेर गाडी नम्बर सच्याउन नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । गल्ती भएमा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सच्याउनुपर्छ । यसमा त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरी भन्सारको छापमात्र लगाइएको छ ।

युपी १५ डीटी २५ नम्बरलाई कलमले काटेर त्यसमाथि एचआर ५५ यु ४०६८ नम्बर चढाइएको छ । यो नम्बरको गाडीमा छाला निकासी भएको र मरीच बरामद भएको गाडीबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी उद्योगीको छ । युपी ७८ बीटी ३८०४ नम्बरको ट्रकमा मरीच बरामद भएको थियो ।

भन्सारको प्रज्ञापनमा २ ओटा ट्रकमा २५ मेट्रिक टन वेट ब्लु छाला रहेको उल्लेख छ । तर, बीलमा २० मेट्रिक टन छ । गाडीको तौल भने २६ मेट्रिक टनभन्दा बढी देखाइएको छ । भारततर्फको निकासीमा केरमेट भएको प्रज्ञापनपत्र त्यहाँको भन्सारले स्वीकार गर्दैन । कोलकातास्थित भारतीय क्वारेन्टाइनको स्वीकृतिपत्रमा केरमेट गरी सच्याइएको एचआर ५५ यु ४०६८ नम्बर उल्लेख छ । यसरी परस्परविरोधी कागजका आधारमा भन्सारका कर्मचारीले किन जाँचपास गरे ? यो अनुत्तरित छ ।

प्रज्ञापन केरमेट गरी मिलाइएको गाडी नम्बर भारततिर गएको अभिलेखसमेत नदेखिएको स्रोतले बतायो । यसले भन्सारको प्रज्ञापन र पेश भएका कागजात त्यसका आधारमा अपनाइएको प्रक्रियामाथि थप प्रश्न तेर्सिएको छ । महानिर्देशक मैनालीले यो अनुसन्धानलाई बृहत र जटिल बताए पनि निचोडमा पु¥याइ छाड्ने दाबी गरे ।

Back to top