×

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै यसको व्यवस्थापनमा स्रोतसाधनको सकस सतहमा देखिन थालेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक र कानूनी अधिकारको दायरा अस्पष्टमात्र छैन, यसमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको आयव्यय खाका सार्वजनिक गरिसके पनि स्रोतको प्रबन्ध र परिचालनमा अन्तर्विरोधको कमी छैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई न्यून बजेट छुट्याएर सङ्घीयताविरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लागेको छ । नेतृत्वले छरेको समृद्धि सपना र रूपान्तरणको सामथ्र्यबीचको बेमेल असन्तुष्टिको उत्पादक बनेको छ । आर्थिक स्रोतको पहिचान, बाँडफाँट र परिचालनका पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रदेशस्तरीय सहकार्य लक्षित समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । सङ्घीयतामा अन्तप्र्रदेश साझेदारीले आर्थिक अभिवृद्धिलाई सघाउने सम्भावना भएर पनि यसमा अहिलेसम्म ताŒिवक बहससमेत हुन पाएको छैन ।

समृद्धि र पूर्वाधारको अङ्क गणित :

विभिन्न अध्ययनले प्रदेशबीचको आर्थिक सामर्थ्यको विविधिता र विषमतालाई उजागर गरेका छन् । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ ले ३ नम्बर प्रदेशको मानवीय विकासलाई सबैभन्दा अगाडि देखाएको छ । राष्ट्रिय औसत सूचक शून्य दशमलव ४९० रहेकोमा प्रदेश ३ को शून्य दशमलव ५४३ देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः ४, १, ५, ७ र कर्णाली प्रदेश छन् । शून्य दशमलव ४२१ सहित २ नम्बर प्रदेश विकास सूचकको पुछारमा छ । ३ नम्बर प्रदेश विकासका औसत आयाममा तुलनात्मक अगाडि हुनु केन्द्रीकृत विकास अभ्यासको उपज हो । औसत साक्षरता ५९ दशमलव ५ प्रतिशतमा १ र ३ नम्बरमा राष्ट्रिय दरभन्दा बढी देखिन्छ । २ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून ४० दशमलव ९ प्रतिशत छ । विकासका अधिकांशमा सूचकमा पछाडि देखिएको कर्णाली प्रदेशले शिक्षामा २ नम्बरलाई पछाडि छोडेको छ । कर्णालीको सापेक्ष अविकासमा भौगोलिक विकटतालाई एउटा कारण मानिराख्दा सुगम प्रदेशका रूपमा चिनिएको २ नम्बर प्रदेश पनि विकासमा पछि परेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा समेत ३ नम्बर प्रदेशले अन्य प्रदेशलाई उछिनेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कुल ५८ हजार ३ सय ९८ किलोमीटर (किमी) स्थानीय सडकमध्ये यो प्रदेशमामात्रै १४ हजार ९ सय किमी पर्छ । भूबनोटका आधारमा सडक विस्तारमा सहज मानिने तराईका ८ जिल्ला समेटेको २ नम्बर प्रदेशमा ५ हजार ६ सय ९५ किमीमात्रै छ । ११ हजार ८ सय ९९ किमी सडकसहित १ नम्बर प्रदेश दोस्रोमा छ । सबैभन्दा कम कर्णालीमा २ हजार ६ सय ७ किमी देखिन्छ भने ४, ५ र ७ मा क्रमशः १० हजार ९ सय ७०, ८ हजार ६ सय ३ र ३ हजार २ सय ७४ किमीको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

अहिले कुल ९९० मेगावाट विद्यत् उत्पादन भइरहेको आँकडा ऊर्जा तथा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयसित छ । योमध्ये सबैभन्दा बढी ४ सय ७७ मेगावाट ४ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन हुन्छ । २ नम्बर प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन शून्य छ । २४ हजार मेगावाटको सम्भाव्यता भएर पनि कर्णालीमा उत्पादन छैन । १, ३, ५ र ७ मा क्रमशः १ सय १३, ३ सय ३८, २१ र ३८ मेगावाट उत्पादन भइराखेको छ । यो सरकारी तथ्यबाटै जलविद्युत्को सम्भाव्यता दोहन हुन नपाएको स्पष्ट हुन्छ ।

भौगोलिक र सरोकारका भौतिक पूर्वाधारमा अगाडि भएर पनि २ नम्बर प्रदेशलाई औद्योगिकीकरणमा अन्य प्रदेशले उछिनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी उद्योग ३ नम्बर प्रदेशमा देखाएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार यो प्रदेशमा ४ हजार ९ सय ६१ उद्योग दर्ता छन् । २ नम्बरमा ४ सय ९१ मात्र छन् । कुल ७ हजार ३ सय ३४ उद्योगमा १ नम्बर प्रदेशमा ६ सय ७३, ४ मा ५ सय ५६, प्रदेश ५ मा ५ सय ८ र ७ नम्बर प्रदेशमा १ सय ७ ओटा दर्ता छन् । कर्णालीमा भने ३८ ओटा उद्योगमात्रै खुलेको तथ्याङ्क उद्योग विभागसँग छ । वैदेशिक लगानीका उद्योगसमेत ३ नम्बरमै बढी छन् । यो प्रदेशमा यस्ता उद्योगको सङ्ख्या ३ हजार ४ सय ४२ छ भने २ नम्बरमा १ सय ३० ओटामात्र छन् । वैदेशिक लगानीमा खुलेका कुल ४ हजार २ सय ७३ उद्योगमध्ये सबैभन्दा कम कर्णालीमै छन् । यो प्रदेशमा २२ ओटा उद्योगमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको तथ्याङ्क विभागसित छ ।

सम्भाव्यताका स्रोत :

जलविद्युत्, खाद्यान्न, उद्योग, व्यापार, शिक्षा र पर्यटन १ नम्बर प्रदेशको समृद्धिका आधार हुन् । पहाडी जिल्ला पर्यटन र जलविद्युत्का लागि सम्भाव्य मानिन्छन् । तराई क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार र खाद्यान्न फस्टाउन सक्छ । मानवीय विकासमा पछि परेको २ नम्बर प्रदेशमा पनि स्रोतको कमी छैन, अभाव त्यसलाई कसरी आयमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने दूरदृष्टिको मात्र हो । कृषि यो प्रदेशको मूल आधार हो । मुलुककै मुख्य नाकासित जोडिएको वीरगञ्ज उद्योग र व्यापारको उर्वर क्षेत्रमात्र होइन, आपूर्तिको केन्द्र हो । राजधानी जनकपुरलाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने पर्याप्त सम्भाव्यता प्रकट भइराखेका छन् ।

गरीबीमा अगाडि र मानवीय विकासमा पछाडि रहेको कर्णाली प्राकृतिक स्रोतमा धनी प्रदेश हो । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको यो प्रदेशमा २४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएका छन् । जडीबुटीमा यो प्रदेश प्रख्यात छ । यति भएर पनि विकासमा यो प्रदेश पुछारमा छ । ३ नम्बर प्रदेशले केन्द्रिकृत र अहिले परिवर्तित सङ्घीय राजधानीलाई समेट्नुले अन्य प्रदेशको तुलनामा आर्थिक र सामाजिक विकासमा अगाडि छ । उद्योग, व्यापार र उपभोगको मुख्य बजार यो प्रदेशले पर्यापर्यटन र जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यतालाई पनि बाक्लै समेटेको छ । ३ दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत्का योजना यो प्रदेशमा छन् ।

४ नम्बर प्रदेश प्राकृतिक सुन्दरतामा अगाडि छ । जलविद्युत् यो प्रदेशको आर्थिक अभिवृद्धिको अर्को आधार हो । ५ नम्बरमा खाद्यान्न, उद्योग र पर्यटनलाई मुख्य स्रोत मानिएको छ । सुदूरपश्चिमअवस्थित ७ नम्बर जलस्रोत, जडीबुटी र पर्यटनको सम्भाव्यता बोकेर पनि गरीबी र अविकासमा पिल्सिएको प्रदेशका रूपमा परिचित छ । सबैभन्दा बढी ३३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनक्षमता यो प्रदेशले राख्छ । तर, उपयोगको धरातल कसैबाट लुकेको विषय भने होइन ।

सहकार्यका आधार :

सङ्घीयताको सञ्चालन र लक्षित आर्थिक अभिवृद्धिका निम्ति स्रोतको सकस खेपिराख्दा प्रदेशहरूमा विद्यमान उल्लिखित सम्भाव्यताको दोहनमा अन्तरप्रदेश सम्बन्धले व्यवस्थान सहज हुन सक्छ । जलविद्युत्को सम्भावनामा अग्रस्थानमा रहेका कर्णाली र ७ नम्बर जनशक्तिमा पछाडि छन् । जनसङ्ख्या अधिक भएर पनि आर्थिक र सामाजिक विकासमा पछाडि रहेको २ नम्बर प्रदेशले ती प्रदेशसित दक्ष जनशक्ति आपूर्तिमा सहकार्य गर्न सक्छ । जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता शून्य रहेको यो प्रदेशका निम्ति यस्तो साझेदारी ऊर्जा आपूर्तिको सहज औजार नबन्नुपर्ने कारण छैन । त्यस निम्ति २ नम्बरले मानव संसाधन विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । खेतीयोग्य जमीन र सिँचाइ सुविधामा औसतभन्दा अगाडि रहेको १ र २ नम्बरले कर्णाली र सुदूरपश्चिमको भोक समाधानमा सहकार्य गर्न सक्छन् । भौगोलिक अवस्थितिले औद्योगिक लगानीको सम्भाव्यतामा अगाडि मानिएका तराई–मधेशलाई समेटेका यी प्रदेशले अन्य प्रदेशबाट लगानी आकर्षणलाई उत्पादन अभिवृद्धिको उपायमात्र बनाउन सक्दैनन्, यसबाट जलविद्युत् र पर्यटन विकासमा अन्य सम्भाव्य प्रदेशसित लगानी साझेदारीको आयाम फराकिलो हुनेछ । यो अभीष्टका निम्ति सङ्घ र प्रदेश सरकारले आवश्यकीय कानूनी र भौतिक पूर्वाधारको प्रबन्धलाई प्राथमिकताको अग्रभागमा राख्नुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनुपर्छ । अन्तरप्रदेश सम्बन्ध र सहकार्यले आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्यलाई सहजमात्र बनाउँदैन, स्रोत असन्तुलनको सम्भावित अन्तर्विरोधको सम्भावना पनि सुदूरतिर धकेलिनेछन् ।

Back to top