वीरगंज, जेष्ठ ३१ -वीरगंजमा एघार वर्षदेखि अवैध कब्जामा रहेको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल परिसरका १६ वटा ‘सटर’वाला कोठा खाली गराउने काम अन्तिम चरणमा आएर पर्सा प्रमुखको बदमासीका कारण रोकिएको छ ।

डेढ महिनाअघि पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले राजनीतिक दबाब र स्थानीयको बलमिच्याईंलाई पन्छाउदै सटर कब्जामुक्त गर्न आदेश दिँदै सिल गर्न लगाएका थिए । कब्जामा परेका ‘सटर’ ऐतिहासिक रूपमा खाली हुँदैछ भन्ने निक्कै चर्चाको विषय बनेको थियो ।

अहिले अर्को प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा लोकनाथ पौड्याल आएपछि सटर खाली गराउने प्रक्रिया रोकिएको हो । उनले त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण सकल फाइलै झिकाएर राखेपछि प्रक्रिया रोकिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । ‘फाइल मसँग हुँदैमा खाली गराउने प्रक्रिया रोकिने होइन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले भने, ‘जसको हिसाबकिताब भइसकेको छ, त्यसलाई खाली गराउन भनेको छु ।’

हिसाबकिताब बक्यौता राखेको सटर खाली गराउन नमिल्ने उनको तर्क छ । २०६४ साल अगाडि नै बहालको सम्झौता म्याद सकिएको भन्दै २०७१ पुस २४ गते सटर भाडामा लगाउन एकपटक टेन्डर आह्वान पनि गरिएको थियो । अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल सुपरीटेन्डेट (मेसु) डा. रामशंकर ठाकुरको अग्रसरतामा अस्पताल विकास समितिले भाडा लगाउन नयाँ टेन्डर आह्वान गरेपछि विरोध जनाउँदै वीरगन्जका औषधि बिक्रेता हड्तालमै उत्रिएका थिए ।

पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजिमयले छलफल गरी यो मामिलालाई सहज बनाउन प्रयास गरेका थिए । सरकारी सम्पत्ति निजी रूपमा विभिन्न व्यक्तिले ‘कमाइ खाने भाँडो’ बनाएका सटर यसपालि खाली हुने वातावरण बनेको थियो । तर अन्तिममा आएर पर्सा प्रमुखको बदमासीका कारण रोकिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

भाडामा लिएकाहरूले म्याद सक्दा पनि बलमिच्याईं गरेर बस्दै आएका थिए । उनीहरू उपर करिब २० लाख रुपैयाँ बक्यौता पनि रहेको अस्पतालले जनाएको छ । बहालमा लिएका बेग्लाबेग्लै व्यक्तिले १० वटा सटर आफूमार्फत तेस्रो व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा भाडामा लगाएर ३० देखि ४५ हजार रुपैयाँ अवैध आम्दनी गर्दै आएका थिए ।

१६ वटा पसल सञ्चालकले अस्पताललाई महिनाको जम्मा ८२ हजार रुपैयाँ भाडा तय गरी दिएका थिए । तर नजिकै रहेका निजी अस्पतालहरूमा औषधि पसल सञ्चालन गर्नेहरूले एउटा कोठाको मासिक भाडा अढाई लाख रुपैयाँ तिर्ने गर्छन् । यता नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई भने थोरै पैसा आउने भए पनि बेलैमा खातामा पैसा आएको रेकर्ड देखिँदैन। सरकारी अस्पतालभित्र निजी औषधि पसल सञ्चालनमा सर्वोच्च अदालतले २०७२ असारमा रोक लगाएपछि नारायणी अस्पतालको सटर खाली हुने अनुमान गरिएको थियो ।

यता अस्पताल विकास समितिका सदस्यहरूले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले फाइल लगेपछि आफूहरूले उनको जवाफ पर्खेर बसेको बताएका छन् । ‘सिडिओ साहेबले पहिले फाइल हेर्छु भन्नुभयो । हामीले सक्कलै फाइल लगेर उहाँलाई दियौं,’ समितिका एक सदस्य सुशील खेतानले भने, ‘दुई दिनमा हेरेर बताउँछु भन्नुभएको थियो, फाइल उतै छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फाइल लगेको दुई हप्ताजति भएको उनले बताए ।