संविधान जारी हुँदै गर्दा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निकै आक्रोशित सुनिन्थे। उनी भन्थे– 'संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्छ।' उनले कतिपय कार्यक्रममा संविधान पुनर्लेखनका लागि मात्रै सरकारसँग वार्ता हुने बताउने गरेका थिए। यादवका अघिल्तिर आन्दोलनकारी अन्य पार्टीका नेताहरु उति आक्रामक थिएनन्। संविधान संशोधन मात्रै उनीहरुको मुख्य माग थियो। अन्य नेताहरु संशोधन गर्नुपर्ने धारा र उपधारामा अलमलिइरहँदा यादवको भने एक सूत्रीय माग थियो– 'संविधान पुनर्लेखन नै हुनुपर्छ।'
संविधानको बचाउमा लागेको अर्को दल तत्कालिन नेकपा एमाले र उसका अध्यक्ष केपी ओली यादवको ठीक विपरित धारणा राख्थे। पहिले त सो पार्टीका नेताहरु संविधान संशोधन हुनसक्ने वा गर्नुपर्ने विषय नै राष्ट्रघातसँग तुलना गर्थे। पछिपछि चुनाव र सत्ताको नजिक पुगेपछि भने आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुनसक्ने बताउन थालेका थिए। त्यो आवश्यकता र औचित्यका पछाडि देशको समृद्धि र विकास लागि अवरोध पुगेमा मात्रै संविधान संशोधन हुनसक्ने एमालेको तर्क हुनेगर्थ्यो। अर्थात्, संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्ने एमालेको अन्तर्य बुझ्न कठिनाइको विषय थिएन।
उता यादव भने मौनमौन हुन थालेका थिए। आन्दोलनका सहयात्रीबाट उनी विस्तारै अलग्गिँदै गइरहेका थिए। प्रचण्ड सरकारले स्थानीय तहको मिति तोकेपछि त स्पष्ट रुपमै यादवको 'यु–टर्न' सुरु भयो। सँगै आन्दोलन गरेका अन्य मधेस केन्द्रित शक्तिहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्माणमा लाग्दै गर्दा उनी भने 'म जन्मिएको माटोले जा भनेकाले चुनावमा सहभागी भएँ' भन्दै चुनावमा होमिए। संविधान संशोधनको कुरा उठाउन नछाडेको राजपालाई यादवले स्वभाविक रुपमा लिएनन्। सो पार्टीको गठनलाई पनि उनले रुचाएनन्। भारततिर संकेत गर्दै 'टाउको त जोड्दियो तर आत्मा र विचार अरूले जोडेर जोडिन्न नि!' भन्दै बेवास्ता गरे।
मुख्यगरी मधेस केन्द्रित राजनीति गर्नुको नाताले राजपासँग मिलेरै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा भाग लिए। प्रतिनिधिसभामा पाँचौं ठूलो दल (अहिले चौथो) भए।
अर्कोतिर वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच एकता प्रक्रियामा गतिरोध आउँदा यादव चर्चामा आए। यतिबेलासम्म उनी एमाले र माओवादी निकट भइसकेका थिए।
गत पुस पहिलो हप्ता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा शुभकामना तथा बधाई आदानप्रदान गरिरहेका बेला ओलीको फोन पाएपछि यादव तुरुन्तै काठमाडौं आएका थिए। त्यसपछि नै उनी सरकारमा सहभागी हुने हल्ला चलिसकेको थियो। कतिसम्म भने एमाले र माओवादी समीकरण भत्किएमा एमालेले यादवलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सम्मका विश्लेषण हुन थाल्यो। राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त सबैभन्दा सानो दलको चर्चा बढ्यो।
यादव मानसिक रुपमा सरकारमा जान भने तयार भइसकेका थिए। उनले आफू निकटका नेतालाई त्यसका लागि पनि तयार गरेका थिए। जसरी हुन्छ, मिलाएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता उनको थियो। 'सरकारमा नगएर यत्रा वर्ष के गाइ चराएर बस्छौं?', यादवले गर्ने गरेको प्रश्न भन्दै उनी निकट एक नेताले पंक्तिकारलाई सुनाएका थिए।
अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र फोरमबीच दुई बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै सो पार्टी सरकारमा जाने निश्चित भएको छ। सरकारमा जानु अनौठो कुरा होइन। किनकि सो पार्टी त्यसका लागि तयार नै थियो। अनौठो त संविधान संशोधनका लागि उसले हस्ताक्षर गर्न तयार भएको बुँदा हो। सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ– 'संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरुका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरु देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संबोधन गरिने छ।'
संविधान संशोधनको विषयमा सहमतिपत्रमा जे लेखिएको छ, त्यो पूरापुर पूर्व एमालेको र केपी ओलीको अडान हो। आइतबारमात्रै उनले संसदमा भनेको 'आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ' भनेका थिए। र, त्यसमा उनले जोडेका थिए– 'देशलाई अगाडि बढाउन, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न, विकासको कामलाई अगाडि बढाउन, समृद्धि हासिल गर्न संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ।'
यादव पनि एमाले र ओली मार्गमै दौडने कुरा अपेक्षित थिएन। मधेसको पक्षमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा उनी पहिलो पटक स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भएदेखि नै धरापमा पर्दै आएको थियो। पछिल्लो कदमले त्यो झनै असम्भव बन्ने प्रष्ट भएको छ। अब कदाचित संविधान संशोधन भएमा उही ओलीले भनेजस्तै समृद्धि र विकासमा अवरोध हुने बुँदामा मात्रै हुनसक्छ। जुन अवरोध संविधानमा हुनेकुरा भएन। रेल र जहाज कुदाउन कुन धारा पो अवरोधक होला र?
हिजो यादवको एक वचनमा सडकमा उत्रिएर गोली थाप्न तयार कुनै युवाले यो सहमति पत्रलाई धोका हो भन्यो भने त्यो अतिरञ्जित र असत्य हुने छैन। कारण, मधेसका जति पनि मुद्दा छन् भनेर हिजो आन्दोलन गरिएको थियो र त्यसको नेतृत्व यादव लगायतले गरेका थिए, त्यसको एक टुक्रा पनि सम्बोधन हुने सुनिश्चितता यो सहमतिले गर्न सक्दैन। सक्छ भने यादवले त्यसको आधार दिन सक्नुपर्छ। दिन सक्दैनन् भने अबका कुनै पनि आन्दोलनमा मधेसका जनताले यादव वा उनी जस्तै कडा कुरा गर्ने नेतालाई साथ दिइरहनु जरुरी नभएको प्रष्ट हुन्छ।
उसबेला संविधान पुनर्लेखनको विकल्प नरहेको बताउने यादव कसरी 'देश र जनताको पक्षमा' भन्ने अमूर्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न हतारिए? यो 'गाइ चराएर नबस्ने' गोठाले राजनीतिक चाहनामात्रै हो कि ओलीको बारीमा आफैं चर्न जाने भतेर राजनीति हो? यादवले जवाफ देलान्–नदेलान्, तर हिजो उनकै कुरामा विश्वास गरेर महेन्द्र राजमार्गमा गोली खान तयार भएका उत्सर्गी समूह र गोली खाएका सहिदका परिवारले जवाफ खोज्छन् नै। जनतालाई जवाफ नदिने राजनीति कतिञ्जेल टिक्छ?
नेताहरुको बोलीलाई जनताले गम्भीरताका साथ लिन जरुरी नभएको प्रष्ट सन्देश यादवले दिएका छन्। कारण, पुनर्लेखन भनेर कडा भाषण गर्ने गरेका यादवमा पनि कुनै दम रहेनछ। बरु ती सबै सत्ताको भर्याँङ ठड्याउने उपाय मात्रै रहेछ। झुटको खेति गरेर आफ्नो गुमेको साख फर्काउने प्रयासको बाध्यात्मक अभिव्यक्ति मात्रै रहेछ। अब उनको कुराको विश्वास गर्ने आधार अब सकिएको छ। अब कुनै पनि बेला आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो र उपेन्द्र यादवले नै त्यसको नेतृत्व गर्न चाहे भने जनताले कसरी विश्वास गर्ने? उनले यसबारे सोच्नुपर्छ। सत्ता सधैंभर सत्य नहुनसक्छ। कुनै क्षणमा त्यस्तो लाग्नुचाहिँ राजनीतिमा स्वभाविक हो। तर, हिजोको सडक आवेगले यादवलाई कुनै पनि क्षण झक्काउन सक्छ।
सहमति पत्रमा विगतको आहुतिको कुनै रङमात्रै मिसिएको भए उनलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्थ्यो होला। उनी त पूर्व एमालेको खोतलेको सडकमा कालोपत्रे गर्दै अघि बढे। यादवलाई ज्ञात होस्, यति सहमति त नाकाबन्दीकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरिदिनसक्थे।
यात्रा डेली
