×

काठमाडौँ ९ पर्सा ।

प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रदिप यादवले संविधान संसोधनका लागी नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा जोडदार माग गरेका छन् ।

उनले नीति तथा कार्यत्र mमले संविधान संसोधनको विषयमा कतै पनि समावेश गर्न नसकेको भन्दै आधा जनसंख्या मधेसी, आदिवासी जनजाती, थारु, मुस्लीम लगायतका समुदायले राखेको संविधान संसोधनको अपेक्षा निती तथा कार्यक्रममा नपार्नु खेदजनक विषय भएको बताएका थिए ।

आज वसेको सांसदको विशेष सत्रमा बोल्दै सांसद प्रदिप यादवले संविधानमा थुप्रै त्रुटिहरु भएकाले संविधान संसोधन विना यो संविधान कार्यन्वयन हुन नसक्ने भन्दै तत्काल संविधान संसोधनको प्रतिवद्धता नीति कार्यक्रमले समेटनु पर्ने बताएका थिए ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा ४२ को मौलिक हक अन्तर्गतको समाजिक न्यायको हक तथा राज्यको निति निर्देशक सिद्धान्तले समेत अत्याधिक जोड दिएको राज्यको हरेक अंग र निकायमा सिमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी गराउने संवैधानिक प्रतिवद्धतालाई नीति कार्यक्रमले नसमेटनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाई थियो । संविधानले सबैभन्दा बढी जोड दिएकै विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुर्भाग्यपूण भएको उनले बताएका थिए । तत्काल राज्यको हरेक अंग र निकायमा सिमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्व सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा थप्नुपर्ने भन्दै उनले सांसदमा नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएका थिए ।

यस्तै सांसद यादवले संवैधानीक बाँडफाडमा समेत जनसंख्या र मानव विकास सुचांकको आधारमा प्रदेशहरुलाई दिनुपर्ने अनुदानको रकममा समेत कतै उल्लेख नगराएको प्रति आपती जनाउँदै नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्न सांसदलाई संसोधन गर्न जानकारी गराएका थिए ।

जिल्लामा खारेज भईसकेका संघिय सरकार अन्तर्गत रहेका सरकारी कार्यालयहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तनान्तरण नगरेकाले प्रदेशले कामै गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । उनले संघियतालाई सफल पार्न तर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए ।

यस्तै सांसद यादवले जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त बाबु र आमा दुईको नागरिकता भएको खण्डमा संविधान बमोजिम निजका सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने भएपनी नेपाल सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता अवरोध गरि नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरेको बताएका थिए । संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिने छैन भनी प्रष्ट उल्लेख हुदाँ हुदैपनी जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता लिनबाट बञ्चित नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने तर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए ।

Back to top