जनकपुरधाम, वैसाख १० - मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सिंहदरबारमा बस्नेहरूले जनताको अधिकार आफ्नै मुठीमा राख्न चाहेको बताएका छन् । प्रदेशलाई अधिकार नदिइएका कारण आमनागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।
‘राजनीतिक दलका नेताले मुस्किलले संघीयता स्वीकारे, तर सिंहदरबार भित्रका ब्युरोक्रेट्सहरूले मुलुकभर शासन गर्ने पुरानो मानसिकता त्याग्न सकेका छैनन्’ स्थानीय तह कर्मचारी मिलन केन्द्र प्रदेश २ को प्रादेशिक भेलालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले भने ।
सिंहदरबारभित्रका माथिल्लो तहका कर्मचारीको मानसिकतामा सुधार नआएसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण तथा सुशासन आउन नसक्ने दाबी गर्दै उनले भने, ‘प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख म हुँ तर प्रदेशभित्रका सचिवहरूको बिदा सिंहदरबारका सचिवहरू स्वीकृत गर्छन् । सिंहदरबार अझै पनि मुलुकमा शासन गर्न चाहन्छ ।’
नेपालको संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि ऐन कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिए पनि संघीय सरकारले करार सेवाका कर्मचारी बहाली गरेको आरोप उनले लगाए । उनले प्रश्न गरे, ‘प्रदेश सरकार प्रदेश प्रहरी तथा लोकसेवा गठन गर्ने कानुन बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । काम थालिसकेका बेला करार सेवाका कर्मचारी बहाली गर्नुको कारण के हो ?’ उनले स्थानीय स्वायत शासन ऐनको कार्यान्वयन सिंहदरबारकै कारण हुन नसकेको र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू यसै कारण मर्कामा परेको पनि बताए । स्थानीय तह कर्मचारी मिलन केन्द्र, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष बिक्रम महर्जनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन कानुन बनाउनुपर्ने बताए । स्थानीय तह कर्मचारी मिलन केन्द्र, प्रदेश २ का अध्यक्ष विजयकुमार यादवले स्थानीय तहका अधिकृतलाई निजामती सेवाका सुब्बाको मातहतमा खटाएर अपमानगरिएको दाबी गरे ।
मिलन केन्द्रका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मनोज झाका अनुसार भेलामा प्रदेश २ का ८ जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहका कर्मचारी सहभागी छन् ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानमा प्रस्ट उल्लेख भए पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले हालसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे । नेपालको संविधान २०७२ ले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नाताले नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख भए पनि हालसम्म हजारौं युवायुवतीहरू नागरिकताबाट वञ्चित पारिएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटमा आफूले नागरिकतासम्बन्धी समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानमन्त्रीले कानुनअनुसार सबैले नागरिकता पाउनुपर्ने बताएको उनले सुनाए । मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘नागरिकताको विषय संघीय सरकारको हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइएको पनि छ तर दुर्भाग्य हालसम्म समस्या समाधान भएको छैन ।’
यात्रा डेली
