काठमाडौँ, बैसाख ७ - इन्धन ढुवानीमा संलग्न ट्यांकर व्यवसायीले हडताल गरे नेपाल आयल निगमले सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ। यसपालि हड्ताल गरेर खारेजीमा पर्ने ट्यांकर व्यवसायीलाई आइन्दा कहिल्यै काममा नफर्किने गरी कारबाही गरिने निमगले जनाएको छ।

व्यवसायीले राज्यको सेवासुविधा लिएर इन्धन ढुवानी गर्ने सम्झौता गरेकाले अत्यावश्यक ठानिएको इन्धन आपूर्तिमा हड्ताल गरे चुप लागेर नबस्ने निगमले चेतावनी दिएको हो।

निगमका निमित्त प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले पम्प सञ्चालक तथा ढुवानी व्यवसायीले नियमित आपूर्तिको संवेदनशिलतालाई हलुका रुपमा लिन नहुने बताए। ‘कसैको उक्साहटमा लागेर इन्धनजस्तो संवेशनशील बस्तुको आपूर्ति तथा वितरण रोकी हड्तालमा उत्रिए निगम कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यस्ता ट्यांकरको सम्झौता खारेज गरिनेछ र आइन्दा कहिल्यै नवीकरण गरिने छैन।’

यातायात व्यवसायीको आन्दोलनबारे आफूहरुलाई चासो नभएको बताउँदै उनले इन्धनको आपूर्ति र वितरणमा कसैसँग सम्झौता नहुने चेतावनी दिए। ‘कसैले अवरोध गर्न खोज्छ भने हामीले हेरेर बस्ने कुरा आउँदैन,’ भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, ‘राज्यले ढुवानी व्यवसायीलाई भाडा, सुरक्षा लगायत सुविधा दिएर खटाएको हो, इन्धन अत्यावश्यक वस्तु भएकाले यसमा हड्ताल गर्न पाइँदैन।’

सरकारी कदमविरुद्ध सिन्डिकेटको पक्षमा उभिने ट्यांकर व्यवसायीलाई पुन: सरकारी कामको जिम्मा दिन नसिकने भन्दै उनले त्यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गरिने बताए। व्यवसायीले सरकारसँग भाडा तथा सुरक्षा लिएर इन्धनको नियमित ढुवानी गर्ने सम्झौता गरेकाले त्यसको उल्लंघन गरेमा कारबाहीस्वरुप निलम्बन वा खारेज गर्न सक्ने अधिकार आफूहरुलाई रहेको उनले दाबी गरे।

‘सरकारसँग सम्झौता गरेका संघसंस्था सम्झौता विपरित गएमा उनीहरुलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘ट्यांकर व्यवसायीले ढुवानीमा अवरोध गरेमा हामी सम्झौता खारेज गरेर अरु विकल्प रोज्छौं।’

सरकार यातायात समितिहरुको एकाधिकारविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत भएपछि सिन्डिकेट कायम राख्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले बुधबार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै हालका सवारी साधनले रुट नवीकरण र हेरफेर गर्दा अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस व्यवस्थाले मुलुकभर रुट परमिट लिन चाहने नयाँ व्यवसायीलाई बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। यसबाहेक सवारी साधन कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने, असारदेखि विभिन्न नाममा खडा गरिएका यातायात समिति नवीकरण नहुने लगायतका व्यवस्था सरकारले लागू गरेको छ।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाले आफूहरुको एकाधिकार तोडिने भएपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको धम्की दिएका हुन्। यसअन्तर्गत महासंघले २१ गते एक दिन र २७ गतेबाट अनिश्चितकालसम्म यातायात नगुडाउने धम्की दिएका छन्।

पेट्रोलियम ढुवानी महासंघ र पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले समेत यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा आफूहरुको संलग्नता रहने बताउँदै आएको छ।

दुबै संस्थाका महासिचव विश्वप्रसाद अर्यालले संगठित भएर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने यातायात व्यवसायीको एजेण्डा साझा भएको भन्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन लागिएको बताए।

अर्यालले यातायात व्यवसायीकोझैं २१ गते एकदिन र २७ गतेबाट अनिश्चितकालसम्म इन्धनको ढुवानी ठप्प पार्ने धम्की दिएपछि निगमले सम्झौता खारेजीसम्मको चेतावनी दिएको हो।

हाल देशभर १८ सय ट्यांकरले इन्धन ढुवानी गर्दै आएका छन्। यी सबै ट्यांकर व्यवसायीका भएपनि सरकारले ढुवानीबापतको भाडा तथा सुरक्षा दिँदै आएको छ। भाडा बापत काठमाडौंसम्म इन्धन ढुवानी गर्दा सरकारले ट्यांकरलाई दुरी हेरेर प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसादेखि २ रुपैयाँ २० पैसासम्म दिँदै आएको छ।