वीरगंज बैसाख ६ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ५ महिना भित्र अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याउने बताएका छन् ।
नयाँ शिक्षा ऐन मार्फत सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ ।
वीरगंज महानगरपालिका वडा नं ११ श्रीपुरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापिठ माविमा लक्षित बालबालिका भर्ना, अभिभावकत्व ग्रहण तथा पाठ्यपुस्तक वितराण समारोहमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउने मात्रै नभएर टिकाउने व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
एक महिना पुगेको अवसरमा आफूले तीन महिने एक्सन प्लान ल्याइसकेको बताउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि आधारभूत काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘सबैभन्दा पहिले पाँच महिना भित्र अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याउँछु, शिक्षा नीति ल्याउन आयोग बनाएर काम गर्छु, डाक्टर, ईन्जिनियर, व्यवस्थापन कुन किसिमको जनशक्ति कति आवश्यक छ ? भनेर ६ महिना भित्र एउटा प्रक्षेपण गर्ने लक्ष्य अनुसार काम अघि बढेको छ, सँगै एकीकृत उच्च शिक्षा एने ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’ उनले भने ‘ शिक्षा क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउँछौं । आजसम्म ७ प्रतिशत मात्रै प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुँदै आएको बताउँदै अब सरकारले ७० प्रतिशत प्राविधिक पढाइ र ३० प्रतिशत सामान्य शिक्षा प्रदान गर्छौ, आवश्यकताका आधारमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी अघि बढ्छौं । ‘
उनले शिक्षालाई श्रम, उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने र समाजवादको बाटोमा जाने जीवन उपयोगि शिक्षा प्रदान गर्ने बताए । २०२८ सालको शिक्षा नीतिलाई चाँडै अन्त्य गरेर नयाँ नीति लिएर आउने बताउँदै उनले बच्चाको जीवन देशको जीवनसँग जोडिएकोले लापरबाही नगर्न शिक्षकहरुलाई चेतावनी दिए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन पनि मन्त्री पोखरेलले आग्रह गरे । ‘आफ्नो नगरपालिकाका एउटा पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर छ भने त्यसलाई विद्यालयसम्म ल्याउने जिम्मा तपाईहरुको हो ।’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘ आफ्नो गाउँ पालिका र नगरपालिकामा शत प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने वातावरण बनाउनुस । ‘
मन्त्री पोखरेलले बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनुको तीन वटा कारण आफूहरुले पत्ता लगाएको बताए । तीन वटै कारणलाई सम्बोधन गरेर सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने चाहना मन्त्रालयको छ ।
एउटा कारण आर्थिक कारणले बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्, आामा बाबुलाई घरको काममा सहयोग गरिरहेका छन् । कोहि भाइबहिनी हेर्छन र कोही बाख्रापाठा चराएर सघाउँछन् । या अरु काम गर्छन, विद्यालय जाँदैनन् ।
दोस्रो भौगोलिक विकटताका कारण बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन्, बाटोमा खोला खोल्सी छन्, खोलामा पुलहरु छैनन्, दुर्गमता छ । त्यसले गर्दा विद्यालयमा बालबालिका जान सक्ने अवस्था छैन ।
तेस्रो कारण साँस्कृतिक हो । जानुपर्छ भन्ने पनि छ, पढाउन सक्ने अवस्था पनि छ । र पनि गईराखेका छैनन् । केहिले त भर्ना गरेको जस्तो देखाउने तर फेरि अर्को काममा लगाउने गरिन्छ ।
प्रदेश नं २ मा मुस्लिम, दलित, अपाङक र बालिका विद्यालयमा आउन नसकेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले मुख्यमन्त्रीले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ भन्ने अभियान ल्याएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
‘सबै बालबालिकालाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने अभिभारा सरकारले लिएको छ । त्यसलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । म पुराना तथ्याङकलाई देखाएर बस्ने प्रवृत्तिको मान्छे होइन, छोटो समयमा शिक्षामा सुधार र क्रान्ति गर्नुछ ।’ उनले भने ‘पहुँचमा आधारित होइन, गुणमा आधारित शिक्षा नीतिमा अघि बढाउनुपर्छ । गुणात्मक शिक्षा दिने पात्र र प्रविधिहरुलाई प्रसय दिँदै जानुपर्छ । ‘
प्रदेश नं २ को सिराहाबाट भर्ना अभियान शुरु गर्दै मन्त्री पोखरेल सप्तरी, धनुषा हुँदै पर्सामा आएका हुन् । उनले प्रदेश नं २ का सबै जिल्लामा पुगेर भर्ना अभियान शुरु गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।
हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा भन्ने नाराका साथ यसवर्ष पनि बैशाख १ गतेदेखि विद्यालय भर्ना अभियान शुरु गरिएको छ । ०६३ सालमा भर्ना अभियान शुरु गर्दा कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययन गर्ने उमेरका ८० प्रतिशत बालबालिकाको मात्रै विद्यालयसम्म पहुँच रहेकोमा अहिले ९७.५ प्रतिशत पुगेको दावी शिक्षा मन्त्रालयको छ ।
पर्सा जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुको संख्या फरक फरक देखाईएको छ । क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चल र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्सा (जिल्ला शिक्षा कार्यालय)ले छुट्टा छुट्टै तथ्याङक प्रस्तुत गरेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालय मातहतका दुईवटा कार्यालयबाट फरक फरक तथ्याङक आएपछि शिक्षा मन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुलाई हाउसहोल्ड सर्वेक्षण गरेर सही तथ्याङक बाहिर ल्याईदिन आग्रह गरे । उनले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको बारेमा सही तथ्याङक दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चलका क्षेत्रिय निर्देशक दिनेश कुमार श्रेष्ठले पर्सामा २१ हजार ५ सय १४ जना आधारभूत तहका बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर छन् । तर जिल्लाले भने ११ हजार २ सय २ जना बालबालिका मात्रै विद्यालय बाहिर रहेको तथ्याङक प्रस्तुत गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालय मातहतकै कार्यलयको तथ्याङकमा १० हजार भन्दा बढीको फरक देखिएको छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्साका इकाई प्रमुख बरखु प्रसाद रजकले पर्सा जिल्लामा ७ हजार ५ सय ९२ जना बालबालिका मात्रै विद्यालय बाहिर रहेको तथ्याङक प्रस्तुत गरे ।
उनका अनुसार पर्सा जिल्लामा ११ हजार २ सय १ जना बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर रहेकोमा ३ हजार ७ सय ११ जना बालबालिका जिल्लामा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम मार्फत विद्यालयमा भर्ना हुने भएकोले ७ हजार ५ सय ९२ जना बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउने चुनौति बाँकी छ ।
‘विद्यालयमा टिकाउन हामी सबैले उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ, भर्नासँगै निरन्तरता र सिकाईमा सुधार आजको आवश्यकता हो ।’ उनले भने ‘ संभाव्य उपायहरुको पहिचान र अबलम्बन गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।’ सोही अवसरमा एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइ स्थायित्व’ भन्ने अभियान अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वले दलित विपन्न धाँगड समुदायका १५ जना बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराएका छन् । कार्यक्रममै उनीहरुलाई पाठ्यपुस्तक समेत वितरण गरिएको थियो । अनलाइन खबर
यात्रा डेली
