सार्वजनिकरूपमा एक अर्काको उछित्तो काढने नेपालका दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आश्चर्यजनकरूपमा वाम तालमेल र एकता गर्ने घोषणा सार्वजनिक गर्दा धेरैलाई तालमेलमा कम शड्ढा भए पनि एकता हुनेमा चाहि धेरै शड्ढा थियो ।

कतिपय अनुमान र आशड्ढ गलत सिद्ध गर्दै भएको वाम तालमेलबाट निर्वाचनमा प्राप्त सफलतासँगै ती दुई नेताबीचको वान टु वान वार्ताको लामो, सकसपूर्ण, संशयपूर्ण र कौतुहलतायुक्त शृङ्खलापछि अन्ततः प्रजातन्त्र दिवसको ऐतिहासिक दिन बित्नै लाग्दा झन्डै मध्यरातमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको सात बुँदे प्रारम्भिक खाकामा हस्ताक्षर हुनुले देशभित्र र बाहिर एउटा ठूलै हलचल उत्पन्न गरेको छ।

दलहरू जुटने र फुटने सदाबहार रोगले नछोडेको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ६८ वर्षको इतिहासमा एमाले–माओवादी एकता आफैंमा ठूलो परिघटना भएकोले पनि यसप्रति आम नागरिकहरूको जिज्ञासा र शड्ढा उपशड्ढा हुनु आश्चर्य भएन। तर यो एकता कति यान्त्रिक, कति भावनात्मक, कति रहर र कति बाध्यात्मक हो भन्ने कोणबाट उठिरहेको प्रश्नले एकताको दिगोपनमाथि संशयको तुवाँलो घनीभूत भएको छ। यो एकताको निम्ति हुँदै आएका प्रयासलाई भित्र र बाहिरका विभिन्न शक्तिले नजिकबाट नियाल्दै आएको मात्र नभई नेताहरूकै दाबीमा विश्वास गर्ने हो भने एकता नै हुन नदिनेसम्मको चलखेल भएको छ। शीर्षस्थ तहमा भएको घनीभूत छलफल, दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूमार्फत् व्यक्त घुर्की, परोक्ष–प्रत्यक्ष दबाब, शक्ति बाँडफाँडको कचपच, सरकार विस्तारको निम्ति घर्किदै गएको समय र तत्काल एकताको खाकामा सहमति नगर्दा आउने जोखिमको विश्लेषणले सम्भवतः एकताको मार्गमा यो पहिलो अध्याय पार गर्न सफलता हात लागेको छ। तीनै तहको निर्वाचनपछि वाम एकता हुने र त्यसले देशमा सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि आउने विश्वासमा निर्वाचनमा मत हालेको जनतामा अहिलेका लागि यस प्रकारको प्रारम्भिक सफलताले पनि आशाको सञ्चार गराएको छ र दुवै दलका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई झन् धेरै उत्साहित र पुलकित गराएको छ। यसविपरीत सोझै व्यक्त गरे पनि नगरे पनि वामइतर शक्तिहरूलाई भने झस्काएको मात्र छैन, दुई ठूला वामपन्थीहरूको दिगो एकताले भोलिको दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन असर र आकारलाई लिएर चिन्तित पनि बनाएको छ। खास गरेर लोकतान्त्रिक धारको केन्द्रमा रहेको काङ्ग्रेसले वामपन्थीहरूको विभाजित मतको लाभ लिन नपाउँदा के हविगत हुँदो रहेछ भन्ने यसपटक देखिसकेको हुँदा एकतापछि सर्वाधिक धक्का खाने भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले नै हो।

मुलुकको बृहत्तर हित, राष्ट्रिय एकता, विधिको शासन, मानव अधिकार, लोकतन्त्रीकरण र सन्तुलित एवं स्वतन्त्र परराष्ट्र सम्बन्धलगायत दृष्टिले यो एकता वरदान वा अभिशाप के हुने हो भविष्यकै गर्भमा छ। जे होस् गरीब देशमा किराना पसल सरह खुले–खुलाइएका दर्जनौ दलहरूको बोझले थिलथिलो भएको जनताको काँध अब विस्तारै हलुको हुँदै गई सकी नसकी ती दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पालन पोषण र हेरचाह गरिदिनुपर्ने बाध्यता कम हुँदै गयो भने कम्तिमा त्यसैलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यसपटकको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डकै कारण दलहरूको सङ्ख्या नियोजन गर्न धेरैहदसम्म सहज भएको पृष्ठभूमिमा यो एकताबाट विचार मिल्ने दलहरूले अलग–अलग पसल थापेर बस्ने दिन सकिंदै गएको अनुभूत गरी एकीकरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र एकीकृत पार्टी निर्माण गर्न थप दबाब सृजना हुने सम्भावना बढाएको छ। अब मोहन विक्रम सिंह, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, सिपी मैनाली र गणेश साहहरू जस्ता साना वामपन्थी दलहरू, राप्रपाका अनेक घटक र मधेसी दलहरूलाई समेत कुनै न कुनै एकता प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने दबाब बन्न जाने प्रस्ट छ।

मिलेर जानका लागि जनदबाब समेत भए पनि वामपन्थीहरूको चुनावी गठबन्धनको घोषणाले नै फोरम र राजपालाई गठबन्धन गरेर चुनावमा जान घचेटेर उभ्याएको र त्यसबाट नै दुवै दललाई फलिफापसमेत भई आज प्रदेश नं २ मा संयुक्त सरकार निर्माण हुन सम्भव भएको हुँदा रहर वा बाध्यता जे भए पनि बाँकी वामपन्थी र गैरवामपन्थी दलहरूसमेत एकीकरण र ध्रुवीकरणको चरणबाट नगुज्री सुख छैन। देशको सुशासन, स्थायित्व र विकासकै लागि यो आफैंमा ऐतिहासिक परिघटना हो भनेर नेताहरूले दाबी गरिरहँदा फरक स्कूलिङमा सञ्चालित दुवै पार्टीको एकीकरणपश्चात् महाधिवेशनसम्मका लागि भनेर अवलम्बन गरिएको द्विअध्यक्षात्मक प्रणाली र सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नेजस्ता अलिखित तर भ› भनिएको सहमतिले कसरी र कता लैजान्छ मूलतः ओली र प्रचण्डकै नेतृत्व क्षमता, त्यागको भावना र आपसी उच्चतम समझदारीमा निर्भर रहने पक्कै छ। यद्यपि रहर वा बाध्यता केले एकता नगरी नहुने बिन्दुमा दुवै पार्टी पुगेका हुन् वा आफैंले चाहेर एकता गरेका हुन् वा अरूले चाहेर मिलाइदिएका हुन् भन्ने प्रश्न खुला समाजमा कतिपय कोणबाट सार्वजनिकरूपले विचार विमर्शमा आउनु अनौठो होइन।

२००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भई २०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनसँगै कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजनको शृङ्खला कोरिएको इतिहासलाई हेर्दा यी दुई पार्टीको ५५ वर्षपछिको पुनर्मिलन कति दिगो र जनताको हितमा हुन सक्ने हो अहिले नै किटान गर्न सकिने अवस्था छैन। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण संसद्मा बहुमत ल्याउन नसकिने परिस्थिति, पुनः सत्तामा फर्किन देउवा–प्रचण्डको गठबन्धन नभत्काई नहुने बाध्यता र चिसो रहेको भनिएको भारतसँगको सम्बन्धले निर्माण गरेको प्रतिकूलताजस्ता कारणहरूले गर्दा एमालेका लागि तालमेल अपरिहार्य थियो नै। उता दोस्रो संविधान सभाबाट तेस्रो शक्तिको रूपमा हुत्याइएको र टुटफुट र विभाजनले तेस्रो स्थान पनि जोगाउन कठिन हुँदै गएको माओवादी केन्द्र पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग लिन सकिने र मिल्ने जति राजनीतिक र सत्ता लाभ लिइसकेपछि वैचारिकरूपले टाढा रहेको काङ्ग्रेससँग (जसको जनाधार क्षय भइरहेको थियो) अरू धेरै मायाप्रीति गाँसिरहनु भन्दा पारपाचुके गरेर एमालेसँग पुनर्मिलन गर्दा नै लाभ हुने निष्कर्षमा पुग्नु अनपेक्षित पनि होइन। एमाले–माओवादी गठबन्धन निर्वाचनमा वामपन्थी मतलाई गैर वामपन्थी दलतिर जान नदिन गरिएको तालमेलमा मात्र सीमित रहेर एकता हुन नसकेको भए समय क्रममा बढदै जाने अन्तर्विरोध र सत्ता सुख भोग्ने महŒवाकाङ्क्षाको लाभ उठाएर एकता नचाहने भित्री–बाहिरी शक्तिहरूले चलखेल गरेर फेरि काङ्ग्रेससँग गठबन्धन हुने सम्भावना ज्यूँका त्यूँ रहने खतरा एमालेले देखेको पनि हुन सक्छ। प्mलोरबाट ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने भनेर माओवादीले एकाएक प्mयाँकेको अस्त्रपछि एकता प्रयासले निर्णायक मोड लिनुले एकता नहुँदाको जोखिम उपर पुनः सत्ता सम्हालेको एमाले चनाखो रहेको देखिनु स्वाभाविकै पनि हो।

बाहिर–बाहिर एक–अर्काले अँगाल्दै आएको सिद्धान्त स्वीकार नगर्दा एकता प्रक्रिया अघि बढन नसकेको भनेर जे जति सिद्धान्तको जलप लगाउन खोजिएपनि गाँठो आखिर शक्ति बाँडफाँडमैं गएर अडकेको रहेछ भन्ने एकताको सात बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक हुँदा दुवैतिरका केही नेताहरूबाट आलोपालो प्रणाली सम्बन्धमा खोलिएको रहस्यले पुष्टि गरेको छ। तर करिब मध्यरातमा आएको एकताको प्रमुख सूत्र सत्ताको नेतृत्व आलोपालो गर्ने अलिखित समझदारी हो भने स्थिरता र समृद्धिको नाममा पाएको जनादेशको योभन्दा घोर अपमान अरू हुन सक्दैन। एकीकृत पार्टी भएपछि पनि पाँच वर्षसम्म एउटै नेताले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने हो र उही पार्टीबाट आलोपालो प्रम नबनी नहुने हो भने स्थिरता र समृद्धिको नारा उरालेर जनतालाई किन झुक्याइयो भन्ने प्रश्नको अर्को चुनावमा जवाफ दिनुपर्नेछ। भोलि जनतामा मत माग्न जानु नपर्ने भए त जे गरे पनि होला, हैन भने एकपटकको माघले जाडो जाँदैन भन्ने तथ्य बिर्सनेलाई जनताले अर्को चुनावमा सत्ताबाट प्mयाँकेर सडकमा ल्याउन सड्ढोच मान्दैन। आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सूत्रलाई प्रदेश नं २ मा प्रयोग गर्ने प्रयास भए पनि जनभावनाको कदर गरी त्यागेको कुरा बालुवाटारमा बसेकाहरूले बिर्सनु लाजमर्दो नै हो। वास्तवमा जनताको आशामा पानी खन्याएर पार्टी एकताको झुसिलो डकार निकाल्नुको कुनै अर्थ नरहने भएकोले राजनीतिक दलहरूले विगतमा आलोपालो शब्दको हदैसम्म दुरुपयोग गरेको पीडा सहेको जनतालाई फेरि एकताको राग अलापेर नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा अर्को आलोपालोरूपी सत्तासुख भोगको सूत्र नै लादिरहने हो भने एक दिन दिउँसै बत्ती बालेर त्यस्ता दलका नेताहरूलाई खोज्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिंदैन। जनताले लाभ उठाउन नपाउने पार्टी एकता, जुन जुन दलबीच, जतिसुकै र जहिलेसुकै भए पनि त्यसको लाभग्राही नेता र कार्यकर्ता सिवाय अरू कोही नहुने स्वतः सिद्ध देखिएको छ। -प्रतिक