वीरगन्ज महानगरपालिकाको कर्मचारीको मिलोमतोमा बिक्री हुँदैछ सार्वजनिक जग्गा

1487

वीरगंज, २९ माघ महानगरको सार्वजनिक जग्गा कर्मचारीहरूले मिलोमतो गरी नक्शा पास गरेपछि कारबाई प्रक्रिया शुरु भएको  छ । वीरगंज मनपाका प्रशासकीय अधिकृत ….ले योजना प्रमुख राजेन्द्र चौरसिया, नक्शाप्रमुख कुमारकान्त झा, नक्शा प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रहरि शर्मा र अमिन नरबहादुर बुढासँग आज स्पष्टीकरण माग गरेका छन् ।
जेलरोड अगाडि रेलवे सडकदेखि बाइपास जोडने सडकको जग्गा व्यक्तिगत नाममा पास गरेपछि महानगरपालिकाको जग्गा कसरी बिक्री हुन्छ भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ ।  स्थानीयले विरोध गरेपछि यो घटना सार्वजनिक भएको हो । जेलरोडदेखि बाइपाससम्म जोडने २५ मिटर लामो र ८ मिटर चौडा सडकमा लगभग ५ धुर जग्गा मिचिएर प्रभादेवीको नाममा नक्शा पास भएको प्रमाण प्रशासकीय अधिकृत गोपालप्रसाद रेग्मीले फेला पारेपछि कारबाई प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
महानगरपालिकामा सय बिघा जग्गा कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा व्यक्तिसँग बिक्री भएको हुन सक्ने घटनाले पुस्ट्याएको छ  । स्थानीय बासिन्दाले आज महानगरपालिकामा विरोध गरेपछि नक्शा पास गर्ने कर्मचारीहरूलाई आप्mनो कार्यकक्षमा प्रशासकीय अधिकृतले बोलाई घटनाबारे बुझ्दा कर्मचारीहरूले झुक्याएर नक्शा पास गराएको स्वीकार गरेका थिए ।
प्रशासकीय अधिकृतले वीरगंजको सय बिघा जग्गा बिक्री हुनुमा कर्मचारीको संलग्नता रहेको स्विकारे । उनले अब प्रमाणित भइसकेकोले जसरी भए पनि कारबाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले वीरगंज मनपाका कर्मचारीहरूको चर्को आलोचना पनि गरे ।
सो जग्गा नगरपालिकामा कात्तिक २६ गते रोक्कासमेत रहेको देखिन्छ । अदालतमा नक्शा पास गराउने प्रभादेवीका पति शिवराज अहिरले मुद्दा हारेको समेत प्रमाण महानगरपालिकामा छ । नक्शा पास भएको कागजात प्रभादेवीसँग छ तर नगरपालिकामा फाइल छैन । कम्प्युटरमा राजस्व काटेको रसिद छ तर जग्गा दर्ता छैन । कसरी जग्गा पास भयो भनेर अहिले खोजबिन भइरहेको छ । सो सडकखण्डबीच एडिबीले अन्डरग्राउन्ड नालासमेत बनाएको छ । विवादको कारण बाटो बन्न सकेको छैन । नक्शापास गरेपछि प्रभादेवीले अहिले नालामाथि नै निर्माण कार्य शुरु गरेको देखिन्छ ।
विवादको कारण लामो समय एडिबीको कामसमेत रोकेको र घटनाबारे महानगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई थाहा भए पनि आर्थिक चलखेल गरी पुस ९ गते नक्शा भएको थियो ।
नक्शा पास भएको जग्गा खारेज प्रक्रियामा अहिले महानगरपालिका बढेको प्रशासकीय अधिकृतले बताए । स्थानीयसँग उजुरी लिने र नक्शा पास भएको जग्गा खारेजी प्रक्रिया बढाउन उनले निर्देशन दिएका छन् ।
कर्मचारीहरूले कुनै चलखेल नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।