वीरगंज ६ माघ छपकैयामा देखिएको सीमा विवादको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले नेपाल–भारत सीमामा सीमास्तम्भ निर्माणक्रममा उब्जिएको विवाद सम्बन्धमा प्रस्ट पार्दै पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा नापी विभागका सर्वेक्ष्Fक रमेश ज्ञवालीले सीमास्तम्भ निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी तथा नेपाल–भारतबीच भएका पटकपटकको सन्धि अनुसार नै सीमास्तम्भ निर्माण भइरहेको बताए । नेपाल–भारत सीमाको लम्बाइ १८८० किलोमिटर रहेकोमा जमीन १२४० किमी र नदी सिमाना ६४० किमी रहेको उनले जानकारी गराए । ६४० किलामिटरमध्ये २ सय किमी महाकाली नदी, २० किमी नारायणी नदी, ८० किमी मेची नदी र ३४० अन्य ससाना नदीले ओगटेको उनले सार्वजनिक गरे ।

छपकैयामा उत्पन्न विवाद सम्बन्धमा प्रजिअ सिंहले २०२० सालदेखि नापनक्सा शुरु भएको र २०३५ सालदेखि पुर्जा वितरण गरिएको बताए । नेपाल–भारत सिमानामा २०४५ सालदेखि सीमास्तम्भ राख्ने कार्य भएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले नेपालका २६ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएको र सो सीमामा ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भ रहेको प्रजिअ सिंहले बताए । अब सीमास्तम्भ निर्माण भएपछि जिपिएस प्रणालीबाट अनुगमन गरी विवाद साम्य गर्ने उनले बताए । त्यसक्रममा उनले नेपालको भूमि पनि भारतमा पुगेको र भारतको भूमि पनि नेपालमा आएको बताए ।

सीमास्तम्भ नं. २९२ अन्तर्गत २९ वटा सहायक स्तम्भ रहेको र हालसम्म श्रीसिया नदी वारि २६, २७, २८, २९ र श्रीसिया नदी पारि ९, ३, ४, ११, १२, १३, १८, १९, २१, २४ नं.का सहायक स्तम्भहरू रहेका र त्यसमा कुनै किसिमको विवाद नरहेको प्रस्ट पारे ।

पर्सा जिल्लाको हकमा कति भारतीय भूमि नेपालमा आयो भन्ने विषयमा आपूmले बताउन नमिल्ने बताउँदै उनले १ मिटरभन्दा बढी भारतीय भूमि नेपालमा आएको उनको दाबी थियो । सर्वेक्ष्Fक रमेश ज्ञवालीले आपूmले जिम्मा पाएको बारा, पर्सा र चितवन जिल्लामा जम्मा १८७० वटा सीमास्तम्भ रहेकोमा चितवनमा १२६, पर्सामा १०५९, बारामा ६८५ वटा सीमास्तम्भ रहेको बताए ।

उनले दुवै देशका भूमि एकअर्का देशमा पर्दा दुवै देशका अधिकारीहरूले आआप्mनो देशका जनताको जग्गाको आवश्यक कागजात लिई नापी विभागलाई बुझाउने गरेको बताए ।