सिमेण्ट उद्योगको समस्या समाधानमा सरकार उदासीन भयो-अशोककुमार वैद, सञ्चालक, नेपाल शालिमार सिमेण्ट प्रालि

1230

भारतले रेलवेमार्फत रक्साल–वीरगञ्ज नका हुँदै नेपाल भित्रिने क्लिङ्करको लोडिङ बन्द गरेको ३ हप्ता पुग्न लाग्यो । भारतीय सीमावर्ती शहर रक्सोलका बासिन्दाले सिमेण्टको कच्चा पदार्थ लोडअनलोडले वायु प्रदूषण बढाएको भन्दै नाका बन्द गर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि भारतीय रेलवेले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा लोडअनलोडको व्यवस्था मिलाउने तयारी थाले पनि नेपालले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन । यसबीचमा वीरगञ्जमा नेपाल र भारतका सरकारी अधिकारीहरूको बैठक बसे पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । उद्यमीहरूले तत्काल समस्याको निकास निकाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, समाधानको भरपर्दो आधार देखिएको छैन । कच्चा पदार्थको अभावका कारण बारा र पर्साका १३ ओटा उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगे पनि सरकार समस्याको निकासमा निरन्तर उदासीन बन्दै आएको उद्यामीको गुनासो छ । उनीहरूले भारतीय सरकार र अधिकारीलाई गुहार्न पनि छोडेका छैनन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नेपाल शालिमार सिमेण्ट प्रालिका सञ्चालक अशोककुमार वैद यो समस्याको निकास खोज्दै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीसम्म पुगेर फर्किए । भारतीय जनप्रतिनिधिमार्फत त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा स्वदेशी सिमेण्ट उद्योगीका समस्या पुर्या।एका वैदसमेत निकासमा नेपाल सरकार गम्भीर नदेखिएको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, बारा/पर्साका सिमेण्ट उद्योगले अहिले खेपिरहेको समस्या र समाधानको समसामयिक सम्भावनाबारे उनीसत गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरका सिमेण्ट उद्योगले अहिले सामना गरिराखेको समस्या तत्कालिन परिस्थितिको परिणाम होइन । समयमै यसको उपचार किन नखोजिएको होला ?
यो अचानक आएको समस्या होइन । रक्सोलका बासिन्दाले प्रदूषणको विरोधमा पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । हामीले विगत ३ वर्षदेखि भारतीय रेलवेलाई अन्य वैकल्पिक ठाउँ खोज्न आग्रह गर्यौंए । खासमा यो भारतीय रेलवेको समस्या हो । ऊ व्यापारमात्र गर्न लाग्यो । अन्य विकल्प खोज्ने काम उसैको थियो । उसले व्यवस्थित नगर्दा आज यो अवस्थामा पुग्यो । प्रदूषण नियन्त्रणको उपकरण उपयोग गरेर पनि काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि गरेन । रेलवेको रामगढवामा क्लिङ्कर लोडअनलोडको व्यवस्था मिलाउने योजना थियो, कारणवस त्यो समयमा पूरा सकेन । अहिले त्यहाँका बासिन्दाले नाका नै बन्द गर्नेजस्ता काम गरे । र, स्वदेशी उद्योगले समस्या झेल्नु परेको छ । जनताको दबाबमा भारतले अपर्झट बन्द गरिदियो । परिणाम, यो क्षेत्रका १३ ओटा उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । अब अहिलेसम्म पनि समस्याको निकासमा हाम्रो सरकारी स्तरमा जुन तहको सक्रियता हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन ।


अहिले बजारमा निर्माण सामग्रीको भाउ बढिरहेको छ । यो मूल्यवृद्धि र सिमेण्ट उद्योगले सामना गरिराखेको समस्याबीच कत्तिको अन्तरसम्बन्ध छ ?
भाउ वृद्धिको कारण यो मात्र होइन । भारतमै क्लिङ्करको भाउ एक मेट्रिकटनमा १ हजार ५ सयदेखि २ हजार भारतीय रुपयाँसम्म बढेको छ । त्यसको असर मुख्य हो । प्रतिटनको ४ सय डलर रहेको फलामको मूल्य ५ सय ५० सम्म पुगिसकेको छ । ढुवानीमा पनि लागत बढ्न गयो । यसले उत्पादन लागत बढी भयो । चलेका सिमेण्ट उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न पाएका छैनन् । यसले बोरामा १ सयदेखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म भाउ बढेको छ । डण्डीको भाउ पनि किलोमा १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढ्न पुगेको छ । कच्चा पदार्थकै भाउ बढे पछि त उत्पादनको भाउ बढ्छ ।

बारा–पर्साका सिमेण्ट उद्योग अहिले कसरी चलेका छन् ?
१३ उद्योगमध्ये कतिपयले अहिले उत्पादन बन्द गरेका छन् । कतिले पुरानो कच्चा पदार्थमा न्यून क्षमता चलाइरहेका छन् । ५/१० दिनमा त्यो पनि सकिन्छ । अन्तबाट ल्याउँदा कच्चा पदार्थको लागत बढी हुन्छ । यसबाट भाउ अझ बढ्न सक्छ । कतिलाई जसोतसो घाटा सहेर पनि चलाउनुपर्ने हुन्छ । बन्द गर्दा ठूलो नोक्सानी हुन्छ । यस्तै अवस्था लम्बिएमा यसले उद्योगलाई धराशयी बनाउँछ ।

तपाईंहरू निकास खोज्दै दिल्लीसम्म पुग्नुभयो । उपलब्धि के हात लाग्यो ?
हामीले नेपाल सरकारलाई समाधानको उपाय पहिल्याउन आग्रह गरेका छौं । सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं । भारतीय पक्षसम्म पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिमार्फत दबाब बनाइरहेका छौं । म यो सन्दर्भमा नयाँ दिल्लीमा ३ दिन प्रयास गरेर फर्किएको छु । बिहार बेतियाका सांसद सञ्जय जयसवालमार्फत त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थियौं । रेलवे र कोन्करका अधिकारीसँग पनि आग्रह गर्यौंम ।

भारतीय पक्षले यसलाई कसरी लिएको छ ?
उहाँहरूले नेपालमा लोड गर्ने भन्नुभयो । तर, नेपालमा पूर्वाधार खोइ ? नेपाल सरकारले स्थान दिएमा त्यहाँसम्म रेल र अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाइदिन भारत सरकार तयार देखिन्छ । त्यसका लागि उसले २ वर्षअघि नै नेपाल सरकारलाई सम्झौताका लागि आग्रह गरेको रहेछ । तर, हाम्रै सरकारले वास्ता गरेको छैन । यसबाट नेपालको उद्योग प्रभावित भइरहेको छ । हाम्रो सरकारले २/४ वर्ष पहिला नै यसको समाधान खोज्नुपर्ने थियो । तत्काल निकास भएन भने गम्भीर समस्या हुन्छ । अर्बौको लगानी र हजारौं मानिसको रोजगारी डुब्न सक्छ ।

निकासमा नेपाल सरकारको सक्रियता कस्तो पाउनुभएको छ ?
सरकार यो समस्यामा एकदमै उदासीन छ । प्रत्यक्ष रुपमा हेर्दा नेपाल सरकारको उदासीनता यसमा देखियो । सरकारले जुन हिसाबमा पहल गर्नुपर्ने थियो, त्यो देखिन्न । हाम्रो सरकार बन्दरगाहमा डस्टी कार्गो ल्याउन नदिने भन्छ । नेपालका उद्योग चरम समस्यामा छन् । यसबाट दैनिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व गइरहेको छ । यसले गर्दा भोलिका दिनमा लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ? कसले लगानी गर्छ ? भूपरिवेष्ठित मुलुक, त्यसमा पनि वीरगञ्ज मुख्य नाकाको यो हालत छ भने लगानीकर्ताको मनोवलमा कस्तो प्रभाव पर्छ । यो नाकामा अहिले न रेलमार्ग राम्रो छ, न स्थलमार्ग नै गतिलो अवस्थामा छ । हामी दोहोरो मारमा परेका छौं ।

समस्याको गाँठो कसरी फुकाउन सकिएला ?
द्रुतमार्गबाट पहल गरेर टुङ्गो लगाउन सकिन्छ । नेपालका उद्योगको समस्या भएकाले नेपाल सरकार यसमा सक्रिय हुनु पर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वदेशमै स्थान खोजेर पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । पूर्वाधार विस्तारका लागि भारत तयार देखिएकाले उपयोगमा हामी चनाखो हुनुपर्छ । तत्कालका लागि भारतको रक्सोलमै प्रदूषण नियन्त्रणको उपाय अपनाएर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।


SHARE