वीरगन्ज २५ पुस राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदेशसभा सदस्यले काठमाडौंमा शपथ नलिने घोषणा गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोकी काठमाडौंमा नै प्रदेशसभा सदस्यलाई शपथ खुवाउने तयारी गरिरहेको छ ।

‘प्रदेशसभाका विजयी सदस्यले आफ्नै प्रदेशमा शपथ खान्छन्, आफ्नो प्रदेशभन्दा बाहिर गएर शपथ खाँँदैनन्’, राजपा नेपालका नेता जितेन्द्र सोनलले नागरिकसँग भने, ‘संघीयता असफल बनाउन चालिएको सरकारी कदम बहिष्कार गर्छाैं, हामी काठमाडौंमा शपथ लिँदैनौं ।’ उनका अनुसार प्रदेश नम्बर २ भित्रै शपथ लिने कार्यक्रम बनाइएन भने मधेस केन्द्रित दलले शपथ कार्यक्रम बहिष्कार गर्नेछन् ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य कडीका रुपमा लिइएको प्रदेशसभा गठनको सुरुको चरण नै कार्यान्वयन नगरेकोमा मधेस केन्द्रित दलका नेता सरकारसँग आक्रोशित भएका छन् । देउवा सरकारको तयारीप्रति विमति जनाउन संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा अध्यक्ष मण्डलका महन्थ ठाकुरलगायतलाई नेतालाई ती दलबाट प्रदेशसभामा विजयी उम्मेदवारले खबरदारी गरिरहेका छन् ।

‘काठमाडौंमा शपथ खुवाउनु भनेको संविधान र संघीयताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्नु हो, यो कदम संघीयता विफल गराउने कदम पनि हो,’ अर्का विजयी नेता सुरेश मण्डलले नागरिकसँग भने, ‘संघीयतालाई सुरुदेखि नै कार्यान्वयन गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई सम्बन्धित प्रदेशमा शपथ खुवाउनुपर्छ नत्र मानिँदैन ।’ उनका अनुसार तत्काल अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोकेर शपथ खुवाउने व्यवस्था गराइहाल्नुपर्छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी, मुख्यमन्त्री, सभामुख प्रदेशसभा गठन भएपछि छानिने भए पनि सोअघि नै सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसपछि आआफ्ना प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यले शपथ लिन सक्नेछन् ।

हाल प्रदेश राजधानीलाई लिएर मुलुकभर आन्दोलन सुरु भएपछि देउवा सरकार प्रदेश प्रमुखमात्रै तोक्ने र अस्थायी राजधानी नतोक्ने निर्णयमा पुगेको छ । प्रदेशसभाका सबै सदस्यलाई काठमाडौंमा नै शपथ गराउने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेपछि मधेस केन्द्रित दलका प्रदेशसभा सदस्यले त्यसलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।

नयाँ संविधानले स्पष्ट रुपमा मन्त्रिपरिषद्ले नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने भने पनि वर्तमान सरकारले आनाकानी गरिरहेकोमा अन्य दलले आपत्ति जनाएका छन् । अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अधिकार भएको भन्दै एमाले र माओवादीले यसमा हस्तक्षेप पनि नगर्ने र राय पनि नदिने जनाइसकेका छन् ।

‘प्रदेशसभाको राजधानीबारे प्रदेशसभाले नै निर्णय नगर्दासम्मको लागि अस्थायी केन्द्र तोक्नु अनिवार्य छ र त्यो जिम्मेवारी सरकारको हो, सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ,’ माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले सरकारले प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तत्काल तोकोस् र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाओस् ।’ उनका अनुसार काठमाडौंमा प्रदेशसभाका विधायकले शपथ लिने छैनन्, सम्बन्धित प्रदेशमै शपथ लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।