×

वीरगञ्ज २२ पुस सरकारले वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रणका लागि २० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने निर्णय कडाईका साथ कार्यान्वयनको तयारी गरे पनि न्यून प्रदुषणको प्रविधि प्रयोगलाई भने बेवास्ता गर्दै आएको छ । वातावरण संरक्षणका लागि अधिक प्रदुषण उत्सर्जन गर्ने थोत्रा गाडी विस्थापनसँगै न्यून प्रदुषणको प्रविधियुक्त सवारीका साधन आयात गरिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताए पनि सरकार भने उदासिन देखिएको छ ।

नेपालमा यूरो फोर मापदण्डका गाडी आयात हुनुपर्ने सुझाव सरोकारका पक्षले दिए पनि अहिलेसम्म यूरो थ्री मापदण्डकै गाडी आयात भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले बताएको छ । त्यस्ता सवारी साधानमा प्रयोग हुने इन्धन भने यूरो फोर मापदण्डको आयात भइरहेको छ । वायु प्रदुषणमा मुख्य कारण मानिएको सवारी साधनको आयातमा अद्यावधिक मापदण्ड लागू हुनुपर्ने स्वयम् आयातकर्ता बताउँछन् । वातावरण विनाश न्युनीकरणका लागि यूरो फोर मापदण्डका गाडी तुलनात्मक प्रभावकारी हुने भए पनि सरकारले अहिलेसम्म यो प्रविधिका गाडी आयातमा चासो नदेखाएको ओम्नी मोटर्स प्रालिका सञ्चालक सन्दीप मोहता बताउँछन् । ‘गाडीले उत्सर्जन गर्ने धुँवाबाट सबैभन्दा बढी वातावरण विनाश हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेकाले सरकार यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ,’ मोहताले आर्थिक अभियानसित भने ।

भारतले गत अप्रिल महीनादेखि नै यूरो थ्री (बीएस थ्री)का सवारी साधानको दर्तामा रोक लगाएर त्यसै समयदेखि पेट्रोलियममा समेत यूरो फोर मापदण्ड लागू गरेको थियो । भारतमा यूरो फोरको इन्धन उत्पादन भएकाले नेपालमा त्यो मापदण्डको पेट्रोलियम भित्रिए पनि गाडी भने पुरानै प्रविधिका आयात भइरहेका छन् । विगतमा भारतमा यूरो थ्री लागू भएको एक वर्षपछिमात्र नेपालले यो मापदण्ड अनिवार्य गरेको थियो ।

नेपालमा ९ महीनादेखि यूरो फोर मापदण्डको पेट्रोलियम आयात भए पनि यो मापदण्डको इन्धन प्रयोग हुने सवारीका सधान भने यूरो थ्रीकै आयात भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी सवारीका साधन भित्रिने वीरगञ्ज नाकाको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत सेवन्तक पोखरेलले सवारीको मापदण्ड तोक्ने काम यातायात व्यवस्था विभागको भएको बताउँछन् । उनले अहिलेसम्म यूरो थ्रीकै गाडी आयात भइरहेको बताए । ‘कुन मापदण्डको गाडी भित्रिन दिने कि नदिने भन्ने विषय यातायात व्यवस्था विभागको क्षेत्राधिकारको कुरा हो,’ भन्सार प्रमुख पोखरेलले भने ।

सवारी साधनको प्रविधि सुधार र इन्धनको गुणस्तर अभिवृद्धिबाट वायुमण्डलको प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न सकिने भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । यतायात व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक प्रेमकुमार सिंहले अहिलेसम्म यूरो थ्री मापदण्डकै गाडी आयात भइरहेको बताए । यूरो फोर मादण्ड कार्यान्वयनका बारेमा अध्ययन भइरहेको सिंहको भनाइ छ ।

विभिन्न अध्यनहरूले विश्वव्यापी वायु प्रदुषणमा सवारी साधनको भूमिका अधिक रहेको देखाएका छन् । वायुमण्डलमा रहेको कार्वनमोनो अक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइडमध्ये ५० प्रतिशत र हाइड्रोकार्वनको एक चौथाई अंश सवारी साधनबाटै निस्किने गरेको पाइएको छ । यस्ता हानिकारक ग्यासले स्वासप्रश्वास र मुटुसम्बन्धी घातक समस्याहरू तीव्ररुपमा बढिरहेको स्वास्थ्य सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

देशभरि दर्ता भएका २५ लाख सवारी साधनमध्ये ४५ प्रतिशतभन्दा बढी साधन राजधानीका सडकमा गुडिरहेको सम्बद्ध अधिकारीको अनुमान छ । यीमध्ये आधाभन्दा बढी वातावरणीय मापदण्डबाहिर रहेको अधिकारहरू नै बताउँछन् । राजधानीको बढ्दो वायु प्रदुषणमा सवारी साधानको धुवाको अंश करीब ४० प्रतिशत रहेको र प्रदुषणको मात्रा स्वीकृत मापदण्ड ४० पीएमको तुलनामा ४ गुणासम्म रहेको पाइएको छ ।

चैतदेखि २० वर्ष पुराना सवारी साधान विस्थापित गर्ने योजनामा रहेको सरकारका सम्बद्ध अधिकारीहरू भने यूरो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा त्यसबाट सवारीका साधानको मूल्य वृद्धिलाई पनि विचार पु¥याउनुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘अरूले जुन मापदण्ड अपनायो, हामीले पनि त्यही गर्नु पर्छ भन्ने होइन । यूरो फोरमा जाँदा गाडीको लागत बढी पर्न जान्छ,’ सिंहले भने, ‘यो पक्षबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ ।’ आयातकर्ता भने मापदण्ड अद्यावधिक हुँदा इन्धन खपत र साधनको कार्य प्रभावकारिता बढ्ने भएकाले झिनो मूल्य वृद्धिले फरक नपर्ने दाबी गर्छन् ।

भारतमा यूरो थ्री मापदण्डका गाडीको दर्तामा रोक लगाउँदा ८ लाख २० हजार गाडी बिक्री हुन बाँकी रहेकोले त्यस्ता साधन अहिले नेपाल भित्रिइरहेको आयातकर्ताको भनाइ छ । भारतले हालै आफ्नो राजधानी दिल्लीमा इन्धनमा बीएस सिक्सको मापदण्ड लागू गरेकोमात्र छैन, सन् २०२० सम्ममा गाडीमा समेत यो मापदण्ड कार्यान्वयनको तयारीमा छ ।

Back to top