यूरो फोर मापदण्डको इन्धन आयात गर्दा पनि गाडी भने यूरो थ्री नै

460

वीरगञ्ज २२ पुस  सरकारले वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रणका लागि २० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने निर्णय कडाईका साथ कार्यान्वयनको तयारी गरे पनि न्यून प्रदुषणको प्रविधि प्रयोगलाई भने बेवास्ता गर्दै आएको छ । वातावरण संरक्षणका लागि अधिक प्रदुषण उत्सर्जन गर्ने थोत्रा गाडी विस्थापनसँगै न्यून प्रदुषणको प्रविधियुक्त सवारीका साधन आयात गरिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताए पनि सरकार भने उदासिन देखिएको छ ।

नेपालमा यूरो फोर मापदण्डका गाडी आयात हुनुपर्ने सुझाव सरोकारका पक्षले दिए पनि अहिलेसम्म यूरो थ्री मापदण्डकै गाडी आयात भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले बताएको छ । त्यस्ता सवारी साधानमा प्रयोग हुने इन्धन भने यूरो फोर मापदण्डको आयात भइरहेको छ । वायु प्रदुषणमा मुख्य कारण मानिएको सवारी साधनको आयातमा अद्यावधिक मापदण्ड लागू हुनुपर्ने स्वयम् आयातकर्ता बताउँछन् । वातावरण विनाश न्युनीकरणका लागि यूरो फोर मापदण्डका गाडी तुलनात्मक प्रभावकारी हुने भए पनि सरकारले अहिलेसम्म यो प्रविधिका गाडी आयातमा चासो नदेखाएको ओम्नी मोटर्स प्रालिका सञ्चालक सन्दीप मोहता बताउँछन् । ‘गाडीले उत्सर्जन गर्ने धुँवाबाट सबैभन्दा बढी वातावरण विनाश हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेकाले सरकार यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ,’ मोहताले आर्थिक अभियानसित भने ।


भारतले गत अप्रिल महीनादेखि नै यूरो थ्री (बीएस थ्री)का सवारी साधानको दर्तामा रोक लगाएर त्यसै समयदेखि पेट्रोलियममा समेत यूरो फोर मापदण्ड लागू गरेको थियो । भारतमा यूरो फोरको इन्धन उत्पादन भएकाले नेपालमा त्यो मापदण्डको पेट्रोलियम भित्रिए पनि गाडी भने पुरानै प्रविधिका आयात भइरहेका छन् । विगतमा भारतमा यूरो थ्री लागू भएको एक वर्षपछिमात्र नेपालले यो मापदण्ड अनिवार्य गरेको थियो ।

नेपालमा ९ महीनादेखि यूरो फोर मापदण्डको पेट्रोलियम आयात भए पनि यो मापदण्डको इन्धन प्रयोग हुने सवारीका सधान भने यूरो थ्रीकै आयात भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी सवारीका साधन भित्रिने वीरगञ्ज नाकाको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत सेवन्तक पोखरेलले सवारीको मापदण्ड तोक्ने काम यातायात व्यवस्था विभागको भएको बताउँछन् । उनले अहिलेसम्म यूरो थ्रीकै गाडी आयात भइरहेको बताए । ‘कुन मापदण्डको गाडी भित्रिन दिने कि नदिने भन्ने विषय यातायात व्यवस्था विभागको क्षेत्राधिकारको कुरा हो,’ भन्सार प्रमुख पोखरेलले भने ।
सवारी साधनको प्रविधि सुधार र इन्धनको गुणस्तर अभिवृद्धिबाट वायुमण्डलको प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न सकिने भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । यतायात व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक प्रेमकुमार सिंहले अहिलेसम्म यूरो थ्री मापदण्डकै गाडी आयात भइरहेको बताए । यूरो फोर मादण्ड कार्यान्वयनका बारेमा अध्ययन भइरहेको सिंहको भनाइ छ ।

विभिन्न अध्यनहरूले विश्वव्यापी वायु प्रदुषणमा सवारी साधनको भूमिका अधिक रहेको देखाएका छन् । वायुमण्डलमा रहेको कार्वनमोनो अक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइडमध्ये ५० प्रतिशत र हाइड्रोकार्वनको एक चौथाई अंश सवारी साधनबाटै निस्किने गरेको पाइएको छ । यस्ता हानिकारक ग्यासले स्वासप्रश्वास र मुटुसम्बन्धी घातक समस्याहरू तीव्ररुपमा बढिरहेको स्वास्थ्य सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

देशभरि दर्ता भएका २५ लाख सवारी साधनमध्ये ४५ प्रतिशतभन्दा बढी साधन राजधानीका सडकमा गुडिरहेको सम्बद्ध अधिकारीको अनुमान छ । यीमध्ये आधाभन्दा बढी वातावरणीय मापदण्डबाहिर रहेको अधिकारहरू नै बताउँछन् । राजधानीको बढ्दो वायु प्रदुषणमा सवारी साधानको धुवाको अंश करीब ४० प्रतिशत रहेको र प्रदुषणको मात्रा स्वीकृत मापदण्ड ४० पीएमको तुलनामा ४ गुणासम्म रहेको पाइएको छ ।

चैतदेखि २० वर्ष पुराना सवारी साधान विस्थापित गर्ने योजनामा रहेको सरकारका सम्बद्ध अधिकारीहरू भने यूरो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा त्यसबाट सवारीका साधानको मूल्य वृद्धिलाई पनि विचार पु¥याउनुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘अरूले जुन मापदण्ड अपनायो, हामीले पनि त्यही गर्नु पर्छ भन्ने होइन । यूरो फोरमा जाँदा गाडीको लागत बढी पर्न जान्छ,’ सिंहले भने, ‘यो पक्षबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ ।’ आयातकर्ता भने मापदण्ड अद्यावधिक हुँदा इन्धन खपत र साधनको कार्य प्रभावकारिता बढ्ने भएकाले झिनो मूल्य वृद्धिले फरक नपर्ने दाबी गर्छन् ।

भारतमा यूरो थ्री मापदण्डका गाडीको दर्तामा रोक लगाउँदा ८ लाख २० हजार गाडी बिक्री हुन बाँकी रहेकोले त्यस्ता साधन अहिले नेपाल भित्रिइरहेको आयातकर्ताको भनाइ छ । भारतले हालै आफ्नो राजधानी दिल्लीमा इन्धनमा बीएस सिक्सको मापदण्ड लागू गरेकोमात्र छैन, सन् २०२० सम्ममा गाडीमा समेत यो मापदण्ड कार्यान्वयनको तयारीमा छ ।