लाचार निजीक्षेत्र र उदासीन सरकार-ओमप्रकाश खनाल

419

कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा बढेको अन्योलसँगै बारा–पर्साका दर्जनभन्दा बढी सिमेण्ट उद्योगको भविष्य यतिखेर सङ्कटोन्मुख देखिएको छ । उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थ क्लिङ्कर भिœयाउने विषयको विरोधाभासले उद्यमी जति चिन्तित छन्, समाधानको तालाचाबी लिएर बसेको नेपाल र भारतका द्विपक्षीय अधिकारीहरू त्यति गम्भीर देखिँदैनन् । दीर्घकालीन निरुपण त परैको कुरा, सतहमा प्रकट भइराखेको तत्कालीन अप्ठ्यारो टार्ने उद्देश्य अलमलमा जेलिएको छ । वीरगञ्जमा बसेको द्विदेशीय अधिकारीहरूको बैठक विनानिष्कर्ष टुङ्गिएपछि समाधान झन् सुदूरतिर धेकेलिएको आभास हुन थालेको छ ।

उत्पादनको ओज : वैदेशिक व्यापारको आकारले मात्र वीरगञ्ज–रक्सौल मुख्य नाका होइन, भौगोलिक विशिष्टताले पनि वीरगञ्ज प्रमुख औद्योगिक केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको हो । अधिक प्रचलनको कोलकाता समुद्री बन्दरगाहबाट सबैभन्दा निकट दूरी, रेलवे सेवासँग जोडिनु, मुलुकको मध्यभागमा रहनु, एकमात्र सुक्खा बन्दरगाह, सञ्चालनको तयारीमा रहेको नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र अन्य यस्ता आर्थिक महत्त्वका प्रस्तावित र निर्माणाधीन पूर्वाधार औद्योगिक गन्तव्यका बलिया आधारहरू हुन् । अन्य औद्योगिक र व्यापारिक आयामको विस्तारसँगै यो क्षेत्रमा सिमेण्ट उद्योग खुल्न थाले । अहिले देशभरिका चार दर्जन सिमेण्ट उद्योगमध्ये बारा–पर्सामा १३ ओटा छन् । अहिले स्वदेशी उद्योग सिमेण्टको आन्तरिक माग आपूर्तिमा करीब आत्मनिर्भर भइसकेका छन् । दशकअघिसम्म ८० प्रतिशत सिमेण्टको आपूर्ति आयातको भरमा चलेकामा अहिले त्यो तथ्याङ्क पूरै उल्टिएको छ । स्वदेशी उद्योगले ८० प्रतिशतभन्दा बढी आवश्यकता पूर्ति गरिराखेका छन् । तर, अधिकांश उद्योग आयातित कच्चा पदार्थको भरमा छन् । बारा–पर्साका सबै उद्योगले भारतबाटै क्लिङ्कर ल्याएर उत्पादन गर्छन् ।

भारतीय गैरजिम्मेवारी : वीरगञ्ज नाकाले यहाँका सिमेण्ट उद्योगलाई मात्र कच्चा पदार्थ आपूर्ति गरिराखेको छैन । अधिकांश उद्योगले कोइला, फ्लाइयास, जिप्सम, स्ल्यागजस्ता अन्य सहायक कच्चा पदार्थ यहीँबाट लैजान्छन् । भारतीय रेलवेले यसको लोडअनलोड भारतीय शहर रक्सौलस्थित आफ्नो यार्डमा गर्दै आएकोमा धूलो उड्ने (डष्टी) यस्तो कार्गोका कारण वायुप्रदूषण बढ्ने नै भयो । रक्सौलका बासिन्दाको प्रदूषणविरोधी अभियान तत्कालीन आक्रोश भने होइन । दशकदेखिको विरोधप्रति रेलवेको बेवास्ता र आफ्ना उद्योग र आपूर्तिको वैकल्पिक उपायमा नेपालको निरन्तर लापरबाही नै मौजुदा सङ्कटको चुरो हो । भारतीय रेलवेले आफ्नो व्यवसाय त चलायो, अहिलेसम्म प्रदूषण न्यूनीकरणको उपाय र विकल्प आवश्यक ठानेन । त्यहाँको अदालतले डष्टी कार्गोको लोडअनलोड घनाबस्तीबाट अन्तै सार्न आदेशसमेत दियो । तर, रेलवेले सुनेन । जब रक्सौलका बासिन्दा नाका नै बन्द गर्ने चेतावनीसहित आन्दोलनमा उत्रिए, अन्तिम समयमा भारतीय रेलवे मन्त्रालयले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा क्लिङ्कर अनलोड गर्न मातहतमा निकायलाई निर्देशन दियो ।

उदासीनताको हद : रेलवेले सुक्खा बन्दरगाहमा क्लिङ्कर व्यवस्थापनको पत्र पठाए पनि नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौतामा डष्टी कार्गो अनलोडको व्यवस्था छैन । नेपालको स्वीकृतिविना रेलवेले बन्दरगाहमा क्लिङ्कर अनलोड गर्न सक्दैन । उसले मातहतका निकायलाई लेखेको पत्रमा पनि नेपालका तर्फबाट स्वीकृति बाँकी रहेको उल्लेख छ । बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनलको मुख्य साझेदार भारतीय कण्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)ले पनि पत्राचारमा १५ दिनभित्र प्रक्रिया र पूर्वाधार मिलाइने बताएको छ । प्राविधिक प्रक्रिया मिलानका निम्ति वीरगञ्जमा बसेको बैठकले वाणिज्य मन्त्रालय र भारतीय रेलवेका उच्चअधिकारीहरूको अडान र असन्तुष्टि ओकल्नेबाहेक अन्य उपलब्धि निकाल्न सकेन । द्विदेशीय व्यापारमा आपसी समझदारी र सम्झौताको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । भारतीय पक्षले नेपाललाई औपचारिक जानकारी नै नदिई बन्दरगाहमा क्लिङ्कर अनलोडको चाँजोपाँजो मिलाउन खोज्नु प्रकारान्तरले बलमिच्याइ हो । यसमा किन्तुपरन्तु आवश्यक परेन । नेपाल सरकार सम्भावित समस्यामा निरन्तर उदासीन रहनु त्योभन्दा पनि खेदको विषय हो । प्रक्रियामा खोट देखाउनु र असन्तुष्टि वमनले मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन ।

सिमेण्ट उद्योगले अहिले भोगिराखेको समस्या तत्कालीन प्रतिक्रियाको उत्पादन होइन । रक्सौलका बासिन्दा १० वर्षदेखि प्रदूषणको विरोधमा थिए । भारतीय रेलवेले समस्याको उचित निकास नखोज्नु उसको कमजोरी पक्कै हो । तर, अरूको कमजोरी कोट्याएर नेपाल सरकारको गैरजिम्मेवारी ढाकछोप सम्भव छैन । वर्षेनि बढ्दो व्यापार र पारवहनका जटिलताबाट सरकारी अधिकारीहरू बेखबरजस्तै देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । यस्ता अवरोधलाई निजीक्षेत्रको समस्यामात्र बुझ्ने गलत मनोवृत्तिबाट ग्रस्त सरकारी संयन्त्रको कार्यशैली समस्याको उत्पादक हो ।

सरकार रमितेमात्र  : भारतले आफ्ना बासिन्दा र समस्याबारे सोच्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । भारतीय निकायले आफ्नो स्वार्थलाई अग्रभागमा राखेर व्यवहार गर्दा नेपालले सम्भावित विकल्पमा अहिलेसम्म ध्यानै दिन आवश्यक नठान्नु स्वाभाविक होइन । मैले सतहमा प्रकट भइराखेको सिमेण्ट उद्योगको सरोकारमा वाणिज्य विभागका निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार तथा पारवहन महाशाखाका प्रमुख रविशङ्कर सैंजूलाई सोधेको थिएँ । उनले समस्याबारे औपचारिक जानकारी नै नभएको, तर आफूहरूले ‘हेरिरहेको÷गरिरहेको’जस्तो हलुका जवाफ दिए । रक्सौलका बासिन्दाले १५ दिनदेखिअघि नै नाकाबन्द गर्ने चेतावनी दिइराखेका थिए । वीरगञ्जमा उद्योगी व्यवसायीले विभागीय मन्त्रालयदेखि भारतीय निकायसम्म हारगुहार लगाइराखेका समाचार सार्वजनिक सञ्चारमामाध्यममा निरन्तर प्रकाशित थिए । तर, भारतले क्लिङ्कर लोडिङ नै रोकिसक्दासमेत हाम्रो सरकारी संयन्त्र हेर्ने र बुझ्ने प्रक्रियामै रुमलिइराख्छ भने यस्तो प्रवृत्तिबाट के अपेक्षा राख्न सकिएला ? यतिखेर सिमेण्ट उद्योगले भोगिराखेको अन्योल त यो मनोवृत्तिको ताजा दृश्यावलीमात्रै हो । कतिपय उद्योग भारतीय नीति र नियतकै कारण बन्द भएका उदाहरणहरूको कमी छैन । यस्तो परिदृश्यमा सरकारी भूमिका रमितेबाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ ।

किन सुनिँदैन निजीक्षेत्र ? : उद्यम व्यापारका समस्यामा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको निजीक्षेत्रको गुनासो नयाँ होइन । तर, उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायत केन्द्रीय संस्थाहरूको क्रियाशीलता अपेक्षित प्रभावकारी देखिँदैन । अहिलेकै सन्दर्भमा निजीक्षेत्रका यस्ता सङ्गठनको रचनात्मक र सशक्त आवाज देख्न/सुन्न पाइएको छैन । वीरगञ्ज क्षेत्रका प्रत्यक्ष प्रभावित उद्यमीको सक्रियता र सशक्त सञ्चारमाध्यमका कारण विषय स्थापित हुन सकेको हो । केही पदाधिकारीको अदृश्य कसरतबाहेक संस्थागत पहल र प्रयत्न प्रायः शून्य छ ।

सञ्चारमाध्यममा अपवादका रूपमा आएका केही पदाधिकारीका प्रतिक्रिया सञ्चारमाध्यमको पहुँच र प्रश्नका उपज हुन् । कतिपय त यो समस्याको निकासको सट्टा मूल्यवृद्धिमा रमाइराखेका पनि छन् । क्लिङ्कर अभावको यही मौका कतिका निम्ति कमाउने ‘अवसर’ पनि बन्न सक्छ । यसो भए, उद्योग र उपभोक्ता सबैका निम्ति सकसको नयाँ आयाम बन्नेछ । उद्यमीका वर्गीय सङ्घ÷संस्थालाई वैयक्तिक अभीष्ट पूर्तिको माध्यम बनाइएको औसत आरोपलाई यो मौनता र प्रवृत्तिले थप बल पु¥याइराखेको छ । वैदेशिक सम्बन्धका सरोकारमा सरकारी प्रयास, प्रक्रिया र निर्णय सार्थक हुन्छन्, यसमा विवाद छैन । तर, सरकारलाई रचनात्मक दबाबका निम्ति व्यावसायिक हितकेन्द्रित समूहको प्रभाव उचित तरीकाले स्थापित हुन सकेको छैन । परिणाम, यतिखेर अर्बौं लगानीमा खुलेका उद्योगको अन्योल निकासमा उद्यमीहरू हदैसम्म लाचार देखिन्छन् ।

निकास यसरी : सिमेण्ट उद्योगले अहिले सामना गरिराखेको समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकालीन निकास खोजिनुपर्छ । अहिले नै भारतबाट क्लिङ्कर ल्याउनुको विकल्प नभएकाले स्थानीयको अवरोध नहुने गरी आयातको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । भारतीयको सम्भावित अवरोधको सामना र सकस खेप्नुभन्दा स्वदेशी भूमिमै क्लिङ्कर अनलोडको प्रबन्ध मिलाइनु सहज हुन्छ । यो आयातकर्ताको वर्षौंदेखिको माग पनि हो । रेल वे सेवा सम्झौतामा यो विषयले यसअघि नै प्रवेश पाइसकेकाले औपचारिकतामा नेपालले अर्घेल्याई गर्नु आत्मघाती हुनेछ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा क्लिङ्कर झार्न नपाइने स्थानीयको मत बाक्लो भइराखेको अवस्थामा तत्कालका लागि प्रदूषण नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय अपनाएर सहमति खोज्नुपर्छ ।

सतहमा देखिएको चर्चा र प्रक्रियामा क्लिङ्करमात्र देखिए पनि रक्सौलका बासिन्दाको विरोध अन्य धूले कार्गोमा पनि छ । नाका अवरोध गरेर विरोधमा उत्रिएका उनीहरूको आन्दोलन समाधानको आश्वासनपछि स्थगित छ । दीर्घकालीन र दिगो व्यवस्थापन नगरी हुन्न । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपीबीचको ६५ बिगाह जग्गा अधिग्रहण गरी क्षेत्र विस्तारको अलमललाई निकास दिँदा दीर्घकालीन समाधान सहज हुनेछ । मुख्य नाकाहरूबाट नेपाली भूभागमा रेलवे सेवा विस्तारको द्रुत योजना अघि बढाइनुपर्छ । यसबाट अन्य कच्चा पदार्थ र आवश्यकीय वस्तुको आपूर्तिसमेत सहज हुन्छ ।

नेपाललाई सिमेण्टमा पूर्णआत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य पूर्वाधार र नीतिगत चक्रव्यूहमा जेलिएको छ । उद्योगले अनुमति लिँदा ५ वर्षभित्र क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने शर्त स्वीकार गरे पनि खानी जति खल्तीमा राख्ने निजीक्षेत्रको प्रवृत्ति, अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभाव र अवरोधले अभीष्ट अवरुद्ध भइआएको छ । यसरी उत्पादनका आयामहरूमा पूर्णआत्मनिर्भरता सम्भव हुँदैन । उद्योग व्यवसायको दीर्घजीवन र दिगो आर्थिक विकासका लागि यस्ता विरोधाभासहरूको सापेक्ष निकासमा विलम्ब गर्ने बेला छैन । सतहको सकस असहजताको एउटा पहेलीमात्रै हो ।