प्रदेश नं.२ को राजधानी जनकपुर,बन्द जनकपुर चुरोट कारखानामा प्रदेश सभाको बैठक, मन्त्रालयदेखि आवाससम्म कारखानामै

5558

वीरगञ्ज १२ पौष सरकारले प्रदेश नं.२ को राजधानी जनकपुरलाई बनाउने तयारी गेरसँगै आवस्यक पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु भएको छ ।

धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, बारा, पर्सा र रौतहट गरी कुल ८ वटा जिल्लाको केन्द्र पर्ने भएकोले प्रदेश नं.२ को राजधानी जनकपुर हुने सम्भावना धेरै छ । प्रदेशको राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले आन्तरिक तयारी अगाडि वढाईसकेको छ ।

प्रदेश सभाको राजधानीका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको जग्गा सम्पति, भवन तथा भौतिक संरचनाहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

साविक जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको मुख्य कार्यालय परिसर भित्रको संरचनाहरु २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय, निवास तथा व्यारेक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले सो क्षेत्रको जमिन र संरचनाहरु अर्को व्यवस्था नभएसम्म सोही अनुसार प्रदेश नं.२ प्रमुखबाट तोकिए अनुसार बरबुझारथ समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको तयारी अनुसार प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र निवास, प्रदेश सभा भवन, मुख्यमन्त्री र प्रदेश परिषदको कार्यालय, मुख्यमन्त्री निवास, मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको निवास, मुख्य सचिव, सचिवहरु र अन्य कर्मचारीहरुको निवासका लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पति तथा भवनहरु प्रयोगमा ल्याउन नेपाल सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईलाई निर्देशन समेत दिईसकेको छ ।

७ वटा मन्त्रालय र अावासपिन जचुकालीमा

प्रदेशसभाका लागि चुरोट कारखानाको कभर्ड हल, प्रदेश प्रमुखका सचिवालय तथा निवासका लागि कार्यकारी निर्देशक (जिएम)को निवास, मुख्यमन्त्री र निवासको लागि डिजिएम निवास, ७ वटा मन्त्रालय र निवासको लागि निर्देशकको निवास, प्रदेश मुख्य सचिवको लागि क्षेत्रिय विक्री कार्यालय परिसर र ५ जना सचिवहरुको निवासको लागि कर्मचारी आवासमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई पत्राचार गरेको छ ।

२९ असोज २०७४ मा उद्योग मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखानाको जग्गा, भौतिक संरचना तथा सरसामानहरु बुझिलिन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि कारखानाका ती सम्पतिहरु बुझ्नका लागि १२ कार्तिक २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायव सुब्बा मकसुदन महासेठलाई खटाएको थियो ।

महासेठले कारखानाका सम्पतिहरु बुझ्ने काम गरिरहेका छन् । कारखानाको सम्पतिहरु बुझिरहेका महासेठले भने,‘अहिलेसम्म करिब २ सय वटा कोठाहरु बुझेर ताल्चा लगाईसकेको छु । विभिन्न कोठाहरुमा रहेका फर्निचर लगायतका सामानहरु बुझिसकेको छु ।’ चुरोट कारखाना लामो समय देखि बन्द रहेका कारण आवास तथा भवनका कोठाहरु मर्मत संभार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले लगत अनुमान कस्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सहरी भवन तथा डिभिजन कार्यालय धनुषालाई पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त कार्यालयका प्राविधिक समेतको कर्मचारी खटेर ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ मर्मत संभारका लागि आवश्यक पर्ने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा सिफारिस समेत गरिसकिएको डिभिजन कार्यालय धनुषाका प्रमुख गंगाराम यादवले बताए ।

धनुषाका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएको बेला बन्द रहेको जचुकालिलाई प्रदेश नम्बर २ को प्रयोजनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा ल्याउन प्रक्रिया अगाडी वढाएका थिए ।

भविष्यमा प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर हुने र विधानसभा, मुख्यमन्त्री निवास, कार्यालय लगायत विभिन्न पुर्वाधार तथा संरचनाहरुको आवश्यकता पर्ने हुनाले विगत ४ बर्ष देखि पुर्णतः बन्द रहेको जचुकालिलाई त्यस प्रयोजन निम्ति प्रयोग गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नाममा कारखानाको सम्पति हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त प्रक्रिया अगाडि वढेको हो ।

जचुकालिको नाममा रहेको धनुषा जिल्ला स्थित ३३ विघा ३ कठ्ठा १२ धुर जग्गा र त्यहाँ रहेका भौतिक संरचना र यन्त्र उपकरणहरु प्रदेश नम्बर २ को उपयोग प्रयोजनको लागि संरक्षण गरी राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मातहतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले २ जेष्ठ २०७४ मा उद्योग मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

मुलुकको संघीय संरचना अनुसार बन्ने प्रदेशको केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने संरचना लगायत पुर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रको संरक्षण गर्नु आवश्यक देखिएको भनि धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईको अध्यक्षतामा जग्गा प्राप्तिको लागि ३ पुष २०७३ मा बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकले जचुकालिको जग्गा, भवन तथा उपकरणहरु समेत संरक्षणको लागि उद्योग मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएपछि उक्त विषय सम्बन्धमा निर्णयार्थ पेश हुँदा नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) समक्ष पेश गर्न उद्योग मन्त्रीले ४ जेष्ठ २०७४ मा उद्योग सचिवलाई निर्देशन गरिएको थियो ।

त्यसपछि ८ जेष्ठ २०७४ मा गृहमन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्था ‘ख’ शाखाले जचुकालिको जग्गा तथा भौतिक संरचना संरक्षण सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश भई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट ४ जेष्ठ २०७४ मा भएको निर्णयको छाया प्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई पठाइएको थियो । लगत्तै १५ साउन २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जचुकालिको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई पत्राचार गरिएको थियो ।

१७ साउन २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सोही निर्णय अनुसार जचुकालिको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई बस्नको लागि आवश्यक आवासको व्यवस्था गरिदिन भन्दै जचुकालिलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्राचार भएपछि जचुकालिका लेखा अधिकृत प्रेम प्रसाद निरौलाले आवश्यक व्यवस्थापनको लागि निर्देशन दिन भन्दै १७ साउन २०७४ मा उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।


SHARE