×

भ्रष्टाचार आज विश्वव्यापी समस्याको रूपमा देखिएको छ । विकसित देशहरूको तुलनामा विकासशील मानिएका मुलुकमा यसको विस्तार बढी पाइएको छ । अतिविकसित भनिएका देशमा पनि भ्रष्टाचारको फैलावट बढिराखेका तथ्यहरू सार्वजनिक भइराखेकै छन् । बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने खोज र अनुसन्धानका प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याइराखेका छन् । भ्रष्टाचार निवारणलाई उद्देश्यमा राखेर विभिन्न देशले बनाएका कानुन र आयोगहरूको प्रभावकारिता बढदो भ्रष्टाचारको आँकडा अघिल्तिर फिका लाग्न थालेका छन् । यसले भ्रष्टाचारको फैलावटको तीव्रता र नियन्त्रणका उपायहरूको मन्द गतिलाई पनि सङ्केत गरेकै छ ।

भ्रष्टाचारविरोधी चेतना र दबाबमूलक अभियानमा क्रियाशील सङ्गठनहरूले भ्रष्टाचारलाई विभिन्न तहमा बाँडेर निवारणका उपाय सुझाउने गरेका छन् । यसलाई नीतिगत, कार्यान्वनयको तह र तल्लो तहमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । तहगत भ्रष्टाचारका प्रकृति, आयाम र नियन्त्रणका उपाय पनि फरक छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक सहभागितामा हुने भ्रष्टाचार हो । राजनीतिक नेतृत्वले आप्mनो सीमित स्वार्थका लागि नीति नियम र योजनाहरूमा गर्ने चलखेल र फेरबदलबाट यस्तो अनियमितता हुने गरेको पाइन्छ । स्वार्थ समूहको प्रभावमा कानुन निर्माण र प्रावधान संशोधनमा राजनीति मुछिने गरेको छ । कानुन निर्माणको तहमा राजनीतिक बदनियत र नीतिगत विरोधाभास नियन्त्रणका औसत उपायको दायराभन्दा बाहिरै रहनु झन् चिन्ताको विषय बनिराखेको छ ।

हामीकहाँ राजनीतिक तहमा असीमित भ्रष्टाचार देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको एउटा प्रतिवेदनले पनि यो तथ्यलाई बाहिर ल्याएको थियो । निवारणका लागि अस्तित्वमा रहेको संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूसमेतले नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण नियन्त्रणमा कठिनाइ भइराखेको बेलाबखतमा बताउने गरेका छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने वैयक्तिक स्वार्थ पूर्तिका लागि कानुनलाई प्रभावित तुल्याउने र यसको छिद्रबाट आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति भ्रष्टाचार निवारणको मूल अवरोध बनिआएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाईका सन्दर्भमा साना र ठूला माछाको कथा नयाँ होइन । नीतिगत अपचलनबाट अकुत आर्जन गर्ने ठूला माछाहरू कारबाईबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । नियन्त्रणमा नीति नियमभन्दा पनि खराब नियत अवरोध देखिएको छ ।

जनहितभन्दा सीमित स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी कानुन निर्माण गरिदिएर फाइदा उठाउने काममा राजनीति नै अगाडि देखिएको उदाहरणको कमी छैन । धेरै टाढा पुग्नु पर्दैन, केही समय अघिसम्म रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले चौतर्फी दबाब र विरोधको बेवास्ता गरेरै भए पनि कतिपय यस्ता कानुन पारित गरेको छ, जसले जनतालाई होइन कि माफियाहरूलाई मालामाल बनाउने अवस्था छ । राजनीतिकै हस्तीहरू भ्रष्टाचारमा डामिएर पुनः राजनीतिमा स्थापित हुने प्रयत्नमा यही सर्वोच्च निकाय दुरुपयोग हुनु लज्जाको परकाष्ठा नै थियो । भ्रष्टाचारमा आरोपितहरूलाई संरक्षण दिने राजनीतिक अभ्यास त पुरानै हो । पछिल्ला दिनमा यस्तो प्रवृत्ति बाक्लै देखिएको छ ।

राजनीतिले निर्माण गरिदिएको कानुनको अपव्याख्या गरेर वा स्वविवेकीय अधिकार दुरुपयोगबाट आर्जन गर्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारको आयाममा नयाँ अध्याय होइन । कार्यान्वयनका पक्षलाई स्वार्थ अनुकूल बनाएर त्यसबाट अतिरिक्त आय आर्जनको परिपाटी प्रकट भइराखेको छ । स्वार्थ समूहको आर्थिक प्रभावमा नयाँ निर्णय गरिदिने अभ्यास यसको उदाहरण हो । यसमा कानुन कार्यान्वयनको तहको कर्मचारी संयन्त्र बढी मुछिएको छ । कानुन स्वविवेकीय नभएर स्वचालित भए नियन्त्रण सम्भव हुन सक्छ ।

सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका तल्लो तहका सेवालाई तुलनात्मक सहज र पहुँचयोग्य बनाएर अनधिकृत आर्जन गर्ने पनि छन् । असीमित आवश्यकताको अगाडि सीमित अवसर र आपूर्तिले यस्तो भ्रष्टाचारलाई सघाइराखेको छ । सेवा प्रवाहमा प्रविधिको उपयोगले यस्तो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अधिक जनरोकारका सरकारी अड्डाहरूमा अहिले अनलाइन सेवा प्रवाहको अभ्यास भइराखेको छ । यसलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्दा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सम्पर्क कम गर्न सकिन्छ । यो तल्लो तहको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोगी हुन सक्छ ।

राजनीतिले नै सिङ्गो समाजलाई नै भ्रष्ट बनाएर आप्mनो अभीष्ट स्थापित गरिराखेको मौजुदा अराजक परिदृश्य अघिल्तिर छ । अहिले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको विषय राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा आउन थालेको पनि छ । यसको व्यावहारिक रूपान्तरण भने हुन पाएको छैन । भ्रष्टाचारका आयाम र निवारणका उपायबारे निरन्तर मन्थन भइराख्नुपर्छ । सचेत नागरिक, अगुवा र सञ्चारमाध्यमले राजनीतिलाई खबरदारी गर्न सक्यो भने यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन सम्भव हुन्छ । सञ्चारमाध्यमको सशक्त भूमिकाका कारण भ्रष्टाचारका प्रकरण बाहिर आएका र कारबाईका निम्ति व्यापक दबाब सृजना भएका उदाहरणको पनि कमी हामीकहाँ छैन । आवधिक चुनावहरूमा भ्रष्टाचारविरोधी छवि भएका राजनीतिक दल र सदाचारी नेता चयन गर्ने परिपाटी भएमा राजनीतिक सदाचार बाध्यता बन्छ ।

भौतिक सुखसयलयुक्त असाधारण दिनचर्याको गलत मनोवृत्ति भ्रष्टीकरणको मूल कारण हो । शक्तिको दुरुपयोगबाट हुने आयमा अभ्यस्त भइसकेपछि यसका अवयवबीच अपवित्र साँठगाँठ मौलाउँछ । भ्रष्टाचारको आय सीमित ठाउँमा थुप्रिन्छ । विकास निर्माणको नाममा खर्च हुने रकमको ठूलो अंश सीमित समूहमा खुम्चिन पुग्छ । विकासका अवसर र आयको असमान बितरणले समाजमा असन्तोषको खाडल गहिरो हुन जान्छ । असन्तोष आक्रोश हुँदै अस्थिरताको आवरणमा प्रकट हुँदा यसले सिङ्गो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनालाई नै अस्थिर तुल्याउँछ ।

नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको विकास बाह्य सहयोगको भरमा चलेको छ । आन्तरिक आय चालू खर्च धान्नसमेत पर्याप्त नहुँदा विकासका निम्ति बाह्य ऋण र अनुदानको भरपर्नु बाध्यता हुने नै भयो । मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा गइराखेकोले आउँदा दिनमा यो समस्या अझ चुनौतीका रूपमा देखा पर्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यस्तोमा लगानीकर्ता र दाताहरूको आआप्mनै रुचिले काम गरिराखेको हुन्छ । बाहिरबाट व्यावसायिक उद्देश्य लिएर आउने लगानीकर्तालाई भ्रष्टाचारमा जकडिएको शासनप्रशासन नै मूल झमेला बन्न सक्छ, बनिराखेको छ । तर अनुदानमा अग्रसर दाताहरूका पनि आआप्mनै स्वार्थ छन् । उनीहरूका स्वार्थ त्यति बेलामात्रै रूपान्तरण हुन सम्भव छ, जतिखेर राजनीति र सिङ्गो शासन संयन्त्र भ्रष्ट हुन्छ । दाताको रुचि पनि भ्रष्टाचारको एउटा कारण हो भन्न असुविधा हुँदैन । अनुदानको आधाभन्दा बढी अंश आप्mनै देशमा फर्काएर सीमित स्रोतमा रुचिको खेतीपाती गर्ने नियत अब रहस्यको विषय रहेन । अपवादबाहेक सरकारी नियन्त्रण र योजनामा काम गर्न दाताको आनाकानी यसैको उपक्रम हो ।

हामीकहाँ भ्रष्टाचार निवारण र सरकारी बदनियतलाई सन्तुलनतमा राख्ने प्रणाली कमजोर पार्ने प्रयास बाक्लिएको भान हुन थालेको छ । राज्यका प्रमुख अङ्गबीच शक्ति सन्तुलनको स्वस्थ अभ्यासले सुशासनको प्रत्याभूति हुने हो । तर राजनीतिले यस्तो मान्यतामाथि स्वार्थपे्ररित हस्तक्षेपका नमूना पर्याप्त छ । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगको अन्तर्यबारे सचेत जनता बेखबर छैन । लोकमान सिंह कार्की बदनियतमुक्त थिए भन्न खोजिएको होइन । हठात् आएको त्यो प्रकरणभित्रका पहेलीमा योजनाकारहरूको नियत पनि सफा थिएन भन्ने तथ्य घामझैं छर्लङ्ग भइसकेकै छ । एउटा सुरक्षा निकायको प्रमुख नियुक्ति गर्न नपाएको झोकमा प्रधानन्यायाधीसमाथि महाअभियोगबाट राजनीति आफैं पछि हटनुपरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने अधिकारीहरू नै अख्तियार दुरुपयोगमा उत्रिएका उदाहरण नभएका पनि होइनन् । राजनीतिक नेतृत्वको नियत ठीक नभएसम्म भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको प्रत्याभूति असम्भव हुनेछ ।

राज्यका प्रमुख अङ्ग र शक्ति सन्तुलनका आधार मानिएका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका नै भ्रष्टाचारमुक्त नरहनु सुशासनको अवरोध हो । निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारको मूल साझेदार, सहभागी र आक्रान्त सबै हो । भ्रष्टाचारमा वैयक्तिक महŒवाकाङ्क्षा अगाडि आउँछ । यसले सिङ्गो व्यवस्था, पद्धति र प्रणालीलाई नै दूषित तुल्याइराखेको छ । राजनीतिक नेतृत्व मात्र इमानदार हुने हो भने यस्ता सबै बेथितिको निकास सम्भव हुन सक्छ । अन्यथा, यो फरक आवरणमा अविकास र अस्थिरताको उत्पादक बनिरहनेमा किन्तु–परन्तु आवश्यक पर्दैन ।

Back to top