राजनीतिले मजदूरलाई ध्यान दियो, कृषिलाई दिएन-जगदीशप्रसाद अग्रवाल अध्यक्ष निम्बस ग्रूप

183

औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका अनेक आयामहरूमा ५० वर्ष बिताएका जगदीशप्रसाद अग्रवाल निम्बस ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । आफ्नो व्यावसायिक जीवनको करीब साढे २ दशक विभिन्न प्रतिष्ठानहरूको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा खर्चिएका अग्रवालले यो औद्योगिक घरानालाई एउटा अग्रणी समूहको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् । निजीक्षेत्रका केन्द्रीय सङ्घ÷सङ्गठनहरूको संस्थागत विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्वसचिव हुन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घको पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अग्रवाल त्यो संस्थाको संस्थापकमध्येका एक हुन् । विगतमा हेटौंडा उद्योग व्यापार सङ्घमा सक्रिय उनले मुलुककै आर्थिक केन्द्र मानिएको बारा र पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि पूरा गरे । नेपाल बेभरेज एशोसिएशनका संस्थापक अध्यक्ष पनि रहिसकेका अग्रवाल म्यानेजमेण्ट एशोसिएशन अफ नेपालका पनि संस्थापक उपाध्यक्ष हुन् । अर्थराजनीतिक विषयमा जानकार उद्यमीको पहिचान स्थापित गरेका ७३ वर्षीय अग्रवाल अर्थशास्त्र, व्यावसायिक प्रबन्धन, मानव संसाधन र इतिहासको अद्यावधिक अध्ययन र मन्थनमा बढी रुचि राख्छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले समसामयिक अर्थराजनीति, आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको सहभागिता, सम्भाव्यता, समस्या र निराकरणका उपायहरूमा केन्द्रित रहेर अग्रवालसित गरेको कुराकानी :

मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसलाई आर्थिक विकासमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ?
सङ्घीयता हाम्रो रोजाइभन्दा पनि आवश्यकता बढी हो । विकासको विकेन्द्रीकरणका लागि यो जरुरी भएको हो । तहगत सरकार बनेर कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेपछि नयाँ चुनौतीहरूको शुरुआत हुन सक्छ । अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरतालाई विकासको अवरोध भनियो । अब त्यो भन्न पाइन्न । विकेन्द्रित विकासमा पाइला चाल्दा विशृङ्खलता आउन सक्छ । विकास के र कसरी गर्ने भन्ने विषय अहिलेसम्म पनि निरूपण भएको छैन । तहगत सरकारका आआफ्नै एजेण्डा हुन्छन् । तिनलाई एकीकृत गरेर एकअर्काका पूरक बनाउन सकेनौं भने समस्या आउँछ । मिलिजुली सरकार बन्ने अवस्था आए त्यसमा पनि सैद्धान्तिक विवाद हुन सक्छ । कोही उदारवादी छन् । कोही नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रका हिमायती छन् । केही दुवैलाई मिलाएर लैजानु पर्छ भन्ने छन् । विप्रेषणको आयले समाज मध्यम वर्गमा पुगिसकेकाले आकाङ्क्षा र आवाज बढ्दै गएको छ । यस्ता विषयको तालमेल शुरूमा केही समस्याजस्तो भए पनि समयान्तरमा सकारात्मक बन्दै जानेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।

अबको आर्थिक विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ ?
उदारवादी र बजारमुखी आर्थिक विकासको मोडेललाई संसारले स्वीकारेको छ । नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रका पक्षधरले पनि उदारता अपनाएका छन् । चीन यसको उदाहरण हो । त्यहाँ राजनीति नियन्त्रणमुखी भएर पनि आर्थिक नीति अति उदार छ । चीन यसैको आधारमा विश्वकै एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्ने होडमा अघि बढिरहेको छ । यो पनि छलफलको विषय भइरहेको छ कि उदारवादले आय त बढायो, तर वितरण ठीकसँग भएन । यसले असमानताको खाडल बढ्यो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुदार अर्थतन्त्र नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

बजारमुखी नीतिमा केही परिमार्जन भने जरुरी छ । पूँजीवाद र समाजवादको मिश्रण आवश्यक छ भन्ने दुनियाँको अर्थराजनीतिले देखाइरहेको छ । सरकारको नियन्त्रण कहाँ हुने र कहाँ नहुने भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अब सङ्घीय संरचनाअनुसार नयाँ सरकार आएपछि यसमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ । कुनै क्षेत्रमा सरकार आफै जानु पर्छ भने कतिपयमा निजीक्षेत्रलाई खुला छोड्नु पर्छ ।

तर, अहिले देखिएको समाजवादी दर्शनबाट दीक्षित राजनीतिक शक्तिबीचको गठबन्धन र यसको सम्भावित परिणामले नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई बलियो पारेको छैन र ?
यो मेरो पनि डर हो । अहिलेको संविधानमा पनि त्यस्ता शब्द छन्, जसले शङ्का जन्माउँछ । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रले आफ्नो प्रवर्द्धन र सम्वर्द्धनका लागि जुन कुरा जति जोडतोडले उठाउनु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । कतिपय पार्टीका नेताले अर्थतन्त्र सरकारको नियन्त्रणमा हुनु पर्छ पनि भनेको सुनिन्छ । तर, यो सानो वर्गको सोचाइमात्र हुन सक्छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सबैको यो सोचाइ होला भन्ने लाग्दैन । अर्थतन्त्रमा उदार भएर नै उनीहरूले राजनीतिमा बलियो स्थान बनाएका छन् । अहिले एमालेको जुन शक्ति देखिरहेका छौं, नियन्त्रणवादी भएको भए त्यो अवस्थामा आउने थिएन होला । यसकारण कसैले यो मानिआएको छ भने परिवेशले नै त्यस्तो विचार परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता ल्याउँछ । राजनीतिको मूल लक्ष्य जनता र आर्थिक विकास हो । जनताले त्यो पाएन भने विकल्प खोज्छ । अहिलेको राजनीतिले यो कुरा बुझेको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रका चौतर्फी आयामहरू परनिर्भर बन्दै गइराखेका छन् । यस्तो अवस्थामा अहिलेको अर्थराजनीतिबाट सोचेजस्तो विकास गर्न सकिन्छ ?
हो, राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न सकेको छैन । विकास अनुदान वा ऋणमा चलेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण पनि परनिर्भता नै हो । व्यापारमा परनिर्भरता छ । वर्षेनि घाटा बढिरहेको छ । अति परनिर्भरताले सार्वभौमिकता स्वतन्त्र हुँदैन । हामीले अपेक्षामा राखेको अर्थराजनीतिक विकासका लागि परस्पर निर्भरतामा जोड दिनु पर्छ ।

दुई ठूला अर्थतन्त्रको छायामा रहेर परस्पर निर्भर अर्थतन्त्रको सपना साकार होला र ?
नहुने कुरै छैन । मरुभूमिमात्र भएका देशहरू त्यति परनिर्भर छैनन्, जति हामी छौं । हामीहरूको मनोविज्ञानले परनिर्भरतालाई रुचाउन थालेकाले यो असम्भवजस्तो देखिएको हो । राजनीतिमा इच्छाशक्ति आउनु पर्‍यो । यहाँको प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको अधिकतम दोहन हुनु पर्दछ । स्रोतको कुरा गर्दा जलस्रोतको खुबै चर्चा हुन्छ । तर, यसको शुरू नै परनिर्भताबाटै भयो । यसको निकासी गर्ने भनियो । निकासी पनि त परनिर्भरता नै हो नि । अरूले लिएन भने के गर्ने ? यसकारण यसको शुरुआत नै गलत भयो । त्यसैले जलस्रोतको विकास हुन सकेन । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाएर पेट्रोलियमको आयात पो घटाउनु पर्ने हो त । कृषिकै कुरा गरौं । कृषिप्रधान देशमा आयातमा पनि कृषि पदार्थकै अंश ठूलो छ । अब परम्परागत कृषि उत्पादन गरेर हुँदैन । यो जीवनयापनमात्र होइन, उद्योगको रूपमा स्थापित गर्नु पर्छ । यो कुरा सरकारले भन्दै पनि आएको छ । तर, यसलाई राजनीतिको माध्यममात्र बनायौं । आम्दानीको स्रोत बनाउन सकेनौं । राजनीतिले मजदूरलाई ध्यान दियो, तर कृषिलाई दिएन । प्रतिस्पर्धी कृषिका लागि आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । परनिर्भरता न्यूनीकरणका लागि एउटा अठोट गर्नु पर्छ ।

के हामीले निकासीलाई सबल अर्थतन्त्रको आधार बनाउन सक्दैनौं ?
हामी निकासी गर्न सक्ने भएकै छैनौं । पहिला वस्तु निकासीको कुरा गर्थ्यौं । अहिले जलस्रोतको कुरा आइरहेको छ । हामी काल्पनिक संसारमा छौं । बिजुली निकासीको कुरा नै गलत छ । कति समयमा कति बनाउने भन्नेमै फरक कुरा आइरहेका छन् । अस्तिसम्म १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको कुरा थियो, अहिले २० हजार मेगावाट पुगेको छ । त्यसमा कति लगानी हुन्छ, खपत कहाँ हुन्छ ? १५ सय मेगावाटको मागमा ५ सय पनि बनाइएको छैन । सरकारले २५ वस्तु निकासीको योजना बनायो । तर, भएको केही छैन । बाहिर पठाउँदा गुणस्तरीय र तुलनात्मक सस्तो हुनु पर्छ । यसका विभिन्न कारक तत्व छन्, कसरी समाधान गर्ने ? निकासीमा सहुलियत त जान्छ, तर माल जाँदैन । सहुलियतले निर्यातलाई बढावा हुँदैन । घाटा भारतसित छ, सहुलियत अन्त दिइन्छ । कुरै मिलेको छैन । अदुवा, अलैँची र जडीबुटीको प्रशोधन किन भएन ? यसमा निजीक्षेत्र किन अघि सर्दैन ? कि त्यसमा सम्भावना देखिरहेको छैन । जसलाई निकासीयोग्य भनेका छौं, त्यसको सम्भावना छैन भन्ने पो लागेको छ कि ? त्यता वैदेशिक लगानीको ध्यान किन गएको छैन ? निकासी केको गर्ने ? वस्तुको कि सेवाको ? व्यापारघाटा कसरी घटाउने भन्नेमा अहिलेसम्म तात्त्विक छलफल भएकै छैन । अनुदान, पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीको विप्रेषणले आयात धानेसम्म निकासी प्रवर्द्धनका कुरा नेतादेखि र विज्ञसम्मले सुन्छन् मात्र, काम केही गर्दैनन् ।

यस्तो अवस्थामा हाम्रो आर्थिक कूटनीति कस्तो हुनुपर्ला ?
हाम्रा अधिकांश अर्थराजनीतिक आयाममा परनिर्भरता देखियो । अहिले चीन र भारतको समदूरीलाई वैदेशिक नीति बनाइएको छ । तर, यसले काम गरेको छैन । असंलग्नता सार्थक बाह्य नीति होइन । यसमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । त्यो हाम्रो स्वार्थप्रेरित हुनु पर्छ । भारत र चीनका एजेण्डामा हामी लाग्नु हुँदैन । बरू शालीन नीति खडा गरेर उनीहरूको समस्या समाधानमा पहल गर्नु पर्छ । परनिर्भरता कम गर्न द्विपक्षीय निर्भरता हटाएर बहुपक्षीय बनाउनु पर्छ । विश्व बैङ्क, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय सहयोगमा जानु पर्छ । सहयोगभन्दा ऋणमा जोड दिनुपर्छ । कूटनीतिलाई विश्वव्यापी बनाउनु पर्छ ।

तपाईं सार्वजनिक र निजीक्षेत्रका विभिन्न पक्षबारे जानकार मानिनुहुन्छ । विकासको निकट सरोकार निजीक्षेत्रसित पनि जोडिएको छ । तर, हामीकहाँ विकास योजनाको प्रभावकारिता अपेक्षित देखिएको छैन । यस्तो किन भएको होला ?
जनताका प्रतिनिधिले विकासका योजना सरकारको अगाडि ल्याउँछन् । तर, स्रोतसाधन पर्याप्त हुँदैन । कार्यान्वयन गर्ने सक्षमता पनि हुँदैन । त्यसैले काम बिग्रिन्छ । कुनैबेला जमानामा बजेटमा उल्लेख भएका योेजना २५ वर्षसम्म पूरा भएका छैनन् । योजनाको छनोट महत्त्वपूर्ण कुरा हो । विकास योजनामा स्थानीय सरोकारवालालाई पनि समावेश गरिनु पर्छ । यसो भयो भने त्यसको उपादेयतामा ऊ सचेत हुन्छ । अर्को, कुनै पनि योजनामा व्यावसायिक सम्भाव्यता हुनु पर्छ । कतिपयको सामाजिक फाइदा पनि हुन सक्छ । त्यसको पनि गणित हुन्छ । छनोट भएपछि पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ । आवश्यक खर्च एकै पटकको बजेटबाट नछुट्याए योजना लम्बिन्छ । हामीकहाँ स्रोतसाधन बढाउने होइन कि योजना बढाउनेमात्र दबाब भयो । कार्यान्वयनमा दक्षता चाहिन्छ । यसमा निजीक्षेत्र प्रभावकारी हुन सक्छ । सबै काम निजीक्षेत्रले गर्न सक्दैन । सबै काममा सरकारी सहभागितालाई अस्वीकार गर्न पनि हुँदैन । सार्वजनिक–निजीक्षेत्र साझेदारी उपयुक्त मोडेल हुन सक्छ । योजनामा जनता पनि सहभागी भए उपयोगिता र छनोट प्रभावकारी हुन सक्छ । यसमा अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन । अब बन्ने नयाँ सरकारको ध्यान यसमा जानु पर्छ ।

यसमा निजीक्षेत्र कुरामात्र धेरै गर्ने, तर अग्रसरचाहिँ नहुनेजस्तो देखिएको छ नि ?
पीपीपीलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनेतिर सरकारको ध्यान गएन । निजीक्षेत्रलाई बढावा दिन केही कानून पनि बनाइयो । तर, त्यो ओझेलमा पर्‍यो । साझेदारी गराउने सरकारको सोच देखिएन । कतिपय विकासशील देशमा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी पनि देखिएको छ । तर, हामीकहाँ सरकारको सोच नियन्त्रणात्मक देखिएकाले यस्तो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यसो हो भने सरकारलाई यो कुरा बुझाउने दायित्व निजीक्षेत्रका सङ्घसंस्थाको पनि होइन र ?
बदलिएको अर्थराजनीतिक परिवेशसँगै अगाडि आएका चुनौतीको सामना गर्न निजीक्षेत्रका सङ्गठनले जुन तरीकाले आफूमा रूपान्तरण ल्याउनुपर्ने हो, त्यो भएन । समयअनुसारका कुरामात्र गरेका छन् । आर्थिक उदारवादको कुरा गर्ने निजीक्षेत्र पहिला आफैमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुनु पर्छ । तर, अहिले पनि एकाधिकार र संरक्षणका कुरा सुनिन्छन् । अर्को, क्षमता विकास गर्नुपर्‍यो । निजीक्षेत्रको छवि समाजमा अहिले पनि त्यति राम्रो छैन । सरकारले पनि स्वच्छ छविको पहिचान दिन सकेको छैन । स्वच्छता र पारदर्शिताजस्ता कुरा निजीक्षेत्रको छवि उकास्ने विषय हुन् ।

भ्रष्टाचारले विकासको अवसर सबै ठाउँमा पुग्न नसकेको भन्ने पनि छ । निजीक्षेत्रले यो आवाज उठाएको सुनिन्छ । तर, यसमा एउटा मुख्य सहभागी निजीक्षेत्र क्षेत्र पनि हो । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
विकाससँगै भ्रष्टाचारको पनि विकास भयो । राजनीतिक तहमा विकासका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार छ । सरकारी लगानीको उत्पादकत्व नहुनुको कारण यो पनि हो । लगानीको केही अंश भ्रष्टाचारमा जान्छ । अर्को कार्यान्वयनको तहमा पनि भ्रष्टाचार छ । सरकारले दिने सेवाका लागि घूस दिनु पनि भ्रष्टाचारको अङ्ग हो । यसमा लिने र दिने पक्ष छन् । दिने नागरिक सेवाग्राही हुन्छ । त्यसमा उद्योग व्यापार क्षेत्रका सहभागीहरू पनि छन् । यसलाई कसैले पनि ठीक त भनेको छैन । नियन्त्रणका लागि ऐन कानून स्वविवेकीय नभएर स्वचालित हुनु पर्छ । कार्यान्वयनमा प्रविधि ल्याउनु पर्छ । यो नेपालमा सम्भव छ । तहगत नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया छ । ऐन कानून बन्दै छन् । यसकारण सजिलो पनि छ । यसबाट कार्यान्वयन तहको भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ । माथिल्लो तहमा नीति निर्माण र सरकारी लगानीको दुरुपयोगजस्ता कुरा सङ्घीयताले ठीक गर्न सक्छ । विकेन्द्रीकरण हुने भएकाले यो न्यूनीकरण हुन सक्छ । विकास निर्माणमा लक्षित वर्गको सहभागिता बढ्यो भने खबरदारी हुन सक्छ । मिडियाको सशक्त भूमिकाले पनि भ्रष्टाचार निवारणमा सघाउ पुग्छ ।

तपाईंले पर्यावरणमैत्री विकासको कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ । औद्योगिकीकरणको युगमा यो सम्भव छ ?
पर्यावरणको विनाश विश्वकै समस्या भएको छ । औद्योगिकीकरण र खनिजको उत्खनन यसको मूल कारण मानिएको छ । चीन, अमेरिका, भारत, ब्राजिलजस्ता देशको पर्यावरण विनाशमा यसकै भूमिका बढी छ । अन्य देशमा पर्यावरणमैत्री विकास असम्भवजस्तो देखिए पनि हामीकहाँको पर्यावरण अहिलेसम्म पनि त्यति दूषित भएको छैन । त्यति औद्योगिकीकरण पनि भएको छैन । भएकामा पनि प्रविधिले विकल्प दिएको छ । यसकारण हामीले अरू देशभन्दा फरक र पर्यावरणमैत्री विकास मोडेल अपनाउन सक्छौं । पर्यावरण दूषित नहुने गरी विकासको कल्पना गर्‍यौं भने नेपाललाई पर्यावरणीय प्रदूषणमुक्त देशको रूपमा ब्राण्डिङ गर्न सक्छौं । हामीलाई सगरमाथाले दिएजस्तै पहिचान पर्यावरणले पनि दिन सक्छ । त्यो आयको माध्यम पनि बन्न सक्छ । पर्यावरणलाई ब्राण्डिङ गरेर विकास मोडेल तयार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

युवाकेन्द्रित आर्थिक विकासमा तपाईंको धारणा के हो ?
नेपालको जनसङ्ख्यामा युवा बढी छन् । यो हाम्रो सबल पक्ष हो । यसको उपयोगका लागि युवाको पलायन रोकिनु पर्छ । विप्रेषणले तत्कालका लागि सरकार चलाउन सजिलो भए पनि यसले असन्तोषको खाडल बढ्दै गइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको अवसर खुम्चिने सङ्केत देखिइसकेको छ । यस्तोमा हाम्रो विकासले युवालाई रोजगारी दिन सक्दैन भने त्यसको के अर्थ ?

जगदीशप्रसाद अग्रवाल
अध्यक्ष
निम्बस ग्रूप