भोटको राजनीति, झूटको खेती – ओमप्रकाश खनाल

208

आउँदो मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै चुनावी सरगर्मी पनि बढ्दै गइराखेको छ । पहिलो संविधानसभाको असफलताले रोपेका आशङ्का आयामहरु यो महाअभियानको सफलतासँगै अवशान हुनेछ । अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ भनेजस्तै आमनेपाली जनतामात्र होइन, राज्य सञ्चालनको तालाचाबी लिएर बसेको राजनीतिक नेतृत्व नै संविधानसभाको दोस्रो प्रबन्धसमेत सार्थक हुनेमा पूर्ण विश्वस्त थिएन । संविधान बन्ला र ? भन्ने प्रश्नबीच अनेक असहमति र अवरोधलाई चिर्दै संविधान जारी भयो । यसका राजनीतिक आरोहअवरोह र सहमति÷असहमतिका अवयवहरू कम्ती रोचक थिएनन् । त्यही मनोविज्ञान स्थानीय तहको चुनावमा पनि देखियो । चुनाव पक्षधर र यसका विरोधीहरू आमनेसामनेको अवस्थामा असहजता स्वाभाविकै होला । प्रकारान्तरले स्थानीय चुनाव उत्साहजनकरुपमा सफल भयो । आसन्न चुनावका लागि उम्मेदवारहरू बाजागाजासहित नाराबाजी गर्दै मनोनयन दर्तामा सहभागी भइराख्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा चुनाव तोकिएकै मितिमा हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका भेटिन्थे । आयुक्तको यस्तो अभिव्यक्ति समग्र राजनीतिक सरोकार र मनोविज्ञानमा व्याप्त आशङ्काको प्रतिबिम्व पनि हो ।
कुनै अनपेक्षित अनर्थ नभए अबको एक महीनाभित्रै दुवै चरणका प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभामा चुनावहरू सफल भइसक्ने छन् । राजनीतिक दलहरूको कतिपय स्वार्थ र आआफ्नै रुचीकेन्द्रित अडानका कारण अवरुद्ध राजनीतिले ढिलै भए पनि निकास पाएको छ । संविधान जारी हुँदाका बखत देखिएको असन्तुष्टि र त्यसले उत्पादन गरेका असहजता जेजस्तो भए पनि आसन्न चुनावमा सबै राजनीतिक शक्ति होमिनु भनेको अत्यन्तै सकारात्मक हो । राजनीतिक आस्था, आग्रह र उद्देश्य आआफ्नै होलान् । राजनीतिक राज्यसत्ता र शक्ति आर्जनको वैधानिक माध्यम भएकाले वर्चश्व स्थापनाको उपाय र रणनीति पनि आआफ्नै हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । चुनावी परिदृष्यमा देखिएका विभिन्न आवरणका गठबन्धन र तालमेलदेखि एकतासम्मका प्रयत्नलाई यतिखेरै सत्ता आर्जनको उपायबाहेक अन्य मान्न सकिन्न । जेजसरी भए पनि अनेक विरोधाभास, आशङ्का र अवरोधकाबीच दोस्रो जनआन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत हुनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति सकारात्मकमात्र होइन, उत्साहको विषय हो ।
राजनीति परिवर्तन निरन्तर चलिरहने उपक्रम हो । राजनीतिक दर्शन र विचारका आधारमा राज्यसत्ताको परिचालन र विधि पनि फरक हुनु पनि स्वाभाविकै हो । तर, परिवर्तनका नाममा मुलुकलाई अन्त्यहीन अस्थिरता र अराजकतातिर होम्ने कि उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै आवश्यकीय परिमार्जन र परिवर्तन गर्दै जाने भन्नेमा त्यो मुलुकको भविष्य निर्धारण हुन्छ । राजीतिको मूलभुत मान्यता यही हो कि दर्शन, अवधारणा र आग्रह जे भए पनि अन्तिम अभीष्ट जनहित नै हुनु पर्दछ । तर, अहिलेको राजनीतिबाट नीति हराउँदै गएको भान हुन थालेको छ ।
राजनीति आफैंमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका मानव सभ्यता र हितसित जोडिएका समग्र नीतिको माउ नीति मानिन्छ । तर, यसका सीमित नेतृत्वको असीमित स्वार्थ र दुराग्रहले यसलाई विकृत तुल्याइदिएको विषय अब नयाँ लाग्न छोडिसकेको छ । यस्ता विकृत मनोविज्ञानका उपजहरूलाई पन्छाएर कसरी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समृद्धिको बाटो सहज र फराकिलो बनाउने भन्ने नै अहिलेको मूल प्रश्न बन्नु पर्दछ । सक्षम नेता त्यो हो जसले जस्तै असहजतामा पनि प्राप्त उपलब्धिलाई दुरुस्त राखेर अपूर्ण उद्देश्यलाई निश्चित गर्न सक्छ । संविधान र यसका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि राख्नेहरू पनि यो चुनावमा सहभागी भइसकेकाले अब वैधानिक पद्धतिबाटै यसको समाधान निस्किनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । आशा गरौं, अब नेपालीको दैनिकीमा पुनः विगतका दुःख र कष्टको पुनरावृत्ति नहोओस् ।
मुलुकको राजनीति अहिले यस्तो निर्णायक मोडको नजिक पुगेको छ । यो पौने ३ करोड नेपालीको भाग्य र भविष्यसित जोडिएको छ । यो यस्तो अवसर हो, जहाँ जनता निर्णायक हुन्छन् । यो त्यस्तो राजनीतिक अनुष्ठान हो, जनताले आफ्नो अभिमत जाहेर गरेर आफ्नो सत्ता आफैं निर्माण गर्छन । यो त्यस्तो उत्सव हो, जहाँ राजनीतिक दल र तिनका नेताको लहड होइन, जनमत निर्णायक हुन्छ । यो त्यस्तो अवसर हो, जनताले सक्षम, इमानदार र जनताप्रति समर्पित शासकको चयन गर्छन् ।
केही फरक आवरणमा उदाएकाबाहेक राजनीतिक दलहरु तिनै हुन्, जो यसअघि सत्ता वा प्रतिपक्षमा थिए । कुन राजनीतिक दल वा नेतृत्वको राजनीतिक आचरण र अभीष्ट कस्तो रह्यो भन्नेमा जनता जानकार छन् । तसर्थ जनताले शान्ति, स्थिरता, सुशासन, समतामूलक विकास र त्यसका अवसरहरूको न्यायपूर्ण बितरणको दक्षता भएको नेतृत्वलाई शासनसत्तामा पु¥याउने अवसर यही हो । राजनीतिको आवरणमा वैयक्तिक दुनो सोझ्याउने र अस्थिरता र अभावमै राजनीतिक रोटी सेक्न खोज्ने लोभीपापीहरूलाई ठेगान लगाउने उपयुक्त मौका पनि यही हो ।
यतिखेरै राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना चुनावी घोषणा र प्रतिबद्धतालाई सजाउन कुनै कमिकमोरी बाँकी राखेका छैनन् । झूटै सही, यो मतदातालाई आकर्षित गर्ने एउटा दस्ताबेज भएकाले राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका बाचा पर्याप्तै बाँधेका छन् । यस्ता घोषणाहरुमा चुनावलक्षित राजनीतिक विकास सपनाहरूको कत्ति पनि कमी पाइदैन । सत्तासीन नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदारको रुपमा उभ्याउँदै शान्ति, संविधान र विकासको एकल अभियन्ता मानेको छ । २६ खर्ब रुपैयाँबराबरको अर्थतन्त्रको आकारलाई ५० खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने र प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पु¥याउने उसको योजना छ । ५ वर्षे विकास लक्ष्यमा प्रतिवर्ष ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म नयाँ रोजगारी, वार्षिक १ खर्बदेखि ५ खर्ब रुपैयाँसम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, सडक, रेल र हवाई यातायातको प्रभावकारी पूर्वाधार, जलविद्युत्को उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तार, कृषिको आधुनिकीकरणलाई पारेको काङ्ग्रेसले गरिबीलाई ३ प्रतिशतमा झार्दै मुलुकलाई मध्यम आयस्तरमा पु¥याउने, ७ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक अभिवृद्धि, वार्षिक ३२ लाख पर्यटक, ५ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, उत्तर–दक्षिण जोड्ने ८ ओटा सडकलगायतका महत्वकाङ्क्षी योजनालाई १० वर्षे विकास सङ्कल्पका रुपमा अघि सारेको छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको बाम गठबन्धनका एक दशकभित्रै ५ लाख रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति आय, ५ वर्षभित्र मुलकलाई विकासशीलको सूचीमा उभ्याएर १० वर्षमा गरिबी शून्यमा झार्ने, १० वर्षमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, कृषि प्रविधिमा आमूल परिवर्तन गरी अबको ५ वर्षभित्रै मुलुकलाई खाद्यान्न निकासीमा सक्षम बनाउनेदेखि समुद्रमा नेपाली झण्डा फहराउँदै पानीजहाज सञ्चालन पनि कम महत्वकाङ्क्षाले भरिएका छैनन् । मधेसवादी दलहरूको गठबन्धन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनाता पार्टी नेपालले पहिचान र आत्मसम्मानसहितको शासनको पक्षमा वकालत गरेको छ । यो गठबन्धनले समतामूलक विकासलाई आफ्नो आर्थिक विकासको आधार मानेर घोषणालाई सजाएकै छ । राप्रपा नेपाल, राप्रपा लोकतान्त्रिक, राष्ट्रवादी, नयाँ शक्ति नेपाल, विवेकशिल साझा पार्टीलगायतका सबै दलहरूले आकर्षक योजना समेटेर प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन् । भलै तिनको उपादेता र सार्थकता कति सापेक्ष छ भन्ने बहसको अलग विषय बन्न सक्छ ।
जे जसरी भए पनि यतिखेर राजनीतिक दलहरूबीच आफूलाई जनमैत्री र विकासप्रैमी देखाउने होड चलिराखेको छ । राजनीतिक अधिकारदेखि उच्च आर्थिक विकासको शब्दजालका तानाबाना पनि यो बेला पर्याप्तै सुन्न पाइन्छ । चुनावको बेला बोलिने बोली र घोषणाको नाममा जारी गरिने झुटपत्रको कुनै वैधानिक आधार नभएको हाम्रो राजनीतिमा मात्रै अति महत्वाकाङ्क्षा र असम्भव सपनाका शब्दको खेती फस्टाइआएको छ । सडकको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर नागरिकको ज्यान जान्छ । सडकको खाल्डो पुर्न नसक्नेहरू चुनावका बेला स्मार्टसिटी, डिजिटल शौचालय र मोनो रेलको सपना बाँड्न सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन् । जनताले यस्ता झूटको परख गर्ने उपयुक्त बेला पनि यही नै हो ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm