शदियौंदेखि सामन्ती राज्यसत्ताको शोषण, उत्पीडनलाई झेल्दै आएका मधेशी समुदाय परिवर्तनको विकाससंगै ढिलै भएपनि राजनीतिक चेतना प्राप्त गरेपछि विद्रोह ग¥यो । यही विद्रोह खसवर्गीय सामन्ती राज्यसत्ताको लागि ठूलो सबक थियो । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको मधेशको अखण्ड एकता त्यो बेला परिलक्षित भएको राज्यसत्ताका लागि डरावना दृश्य थियो । यहींबाट मधेशको विरूद्ध तीनवटै पार्टी राज्यसत्ताको सुरक्षार्थ खटिए । एउटाले मधेशलाई आहत गर्ने अर्को चाहिं घावलाई सुम्सुम्याउने खेल शुरू भयो जो अद्यावधि चालू छ ।

राज्यमा सहभागिता, समान अधिकार तथा पहिचानको मुद्दा लिएर गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई विद्यमान परिवर्तनकारी दल भनाउँदाहरूले भारतको ईशारामा आन्दोलन गरिएको अथ्र्याए । आन्दोलनको उँचाईलाई बडो बुद्धिमानीपूर्वक तह लगाउन राष्ट्रिय नीति नै बन्यो । यही नीति तहत तीनवटै पार्टीले गरम र नरम भूमिकाको बाँडफाँड गरे । शुरूका दिनमा यी दलहरू मधेशप्रति नरम रवैया अपनाएपनि पछि ओलीसम्म आई पुग्दा आक्रामक बने ।

मधेश आन्दोलनले काठमाण्डौंसम्म पहुँच बनाई दिएकोमा मधेशलाई धन्यवाद दिनुको साटो “मैले मधेशलाई पहिचान दिलाएको” भनेर आत्मरतिमा लीन मधेशका नेतृत्ववर्ग आन्दोलन विरूद्धको खसवर्गीय सूक्ष्म रणनीति बुझ्ने ज्ञान कहाँबाट ल्याउने ? मधेशको धोती फुस्काउने रणनीतिलाई बेवास्ता गर्दै राज्यसत्तामा पहिलो पटक समूहगत रूपमा प्रवेश गर्दा आनन्दको चकाचौंधमा आफ्नो साजसज्जाबाहेक नेतृत्व मण्डलीलाई अरू केही दृष्टिगोचर भएन । जिम्मेवारी बाँडफाँडका साथ मधेशको विरूद्ध लागि परेका तीन दलको पहिलो र दोश्रो संविधान सभामा यथेष्ठ दृश्यहरू प्रमाणका लागि सुरक्षित छन् ।

२४३ वर्षदेखि मधेशलाई भारतीय भनेर बुझ्ने निरंकूश सामन्ती राज्यव्यवस्थाका शासकदेखि उदारवादी लोकतान्त्रिक शासकहरूसम्मको एउटै दृष्टिकोण देखिनु भनेको देशमा पटक पटक आन्दोलनमा मधेशको सहभागिता र शहादतको कुनै अर्थ नरहेको प्रष्ट हुन्छ । मधेशी अढाई शताब्दिसम्म नेपाली बन्न नसक्नुको मूल कारण भारतीय बुझ्ने खसवर्गीय शासकहरूको कट्टर चिन्तन हो । बाहिरी रूपमा मधेशीसंग जस्तोसुकै आत्मीयता देखाएपनि शासकीय मनोवृतिमा अहिलेसम्म परिवर्तन नहुनु वर्गीय सामन्ती कट्टरताको यस्तो नमूना विरलै पाईन्छ । कथित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकहरूको मधेशप्रतिको यस्तो कट्टरता लोकतान्त्रिक पद्धतिको नै उपहास भएको लाग्छ । वर्गीयहितमा प्रयोग गरेको लोकतन्त्रको नवीन प्रयोग कुनै बेला राजाले पनि पंचायती प्रजातन्त्र भनेर गरेका थिए जसमा आफ्नो र आसेपासेको स्वेच्छाचारिताबाहेक अरू केही थिएन ।

परिवर्तनको नाममा राजालाई हटाएको, प्रजातन्त्र ल्याएको, देशलाई संघीय संरचनामा लगेको आदि अनेक उदाहरण यिनी दिन्छन् । तर सामन्ती खसवर्गीय राज्यसत्ताको स्वरूप भने कायमै राखिएको गाँठी कुरा खोल्दैनन् । एकल वर्चस्वको राज्यसत्तामा कुनै फेरबदल नगर्नु, लोकतन्त्रलाई जनमुखी बन्न नदिएर वर्गीय स्वार्थमा कैद गरि राख्नु, चुनौती दिने मधेशलाई टुक्रा टुक्रा पारि ८ जिल्लामा सिमित गरिनु, ७ वटा प्रदेशमा आफ्नै हूकुमत हुने गरि प्रदेशको विभाजन गरिनु, बकम्फुसे संशोधन प्रस्तावलाई “तिलको ताड” बनाउनु वर्गीय कट्टरताको उदाहरण हो ।

मधेश आन्दोलनको चुनौती स्वीकारेर एक दशक लगाएर भएपनि मधेशलाई पुनश्चः सिमान्तीकृत बनाउन राज्य सफल भएको छ । साधन स्रोत सम्पन्न मधेशलाई आफ्नै धरातलमा भिखारी बनाएर सिमित क्षेत्रभित्र कैद गर्न सफल भएको छ । कोचिला, मिथिला, बज्जिका, भोजपुरा, अवधिको संयुक्त आवाज उठ्न नसकोस् भनेर ठेगान लगाउन जरूरी थियो, राज्य सफल भयो । थारू, जनजाती, मधेशीहरूको एकल स्वरको आन्दोलनलाई सधैंका लागि समाप्त पार्ने राज्य रणनीति सफल भएको छ । समग्र मधेश लिने चाहना राखेको मधेशीहरूलाई ४ टुक्रामा बाँडिएको छ । संयुक्त आवाज उठ्न नदिन प्रान्तीय स्वार्थमा अल्झाई राख्ने, एक अर्काप्रति लडाउने, भिडाउने, यहाँ मधेश छैन मिथिला, भोजपुरा, अवधि र थारू जनजाती छन् भन्ने देखाउन पनि पारस्परिक वैमनष्यताको बीजारोपण गरिएको छ ।

पूर्व पश्चिम सबै मधेशीको पीडा समान रहेकोले नै विभिन्न भाषाभाषी मधेशीहरू राज्यको विरूद्ध एकजूट भई विद्रोह गरेका थिए । समग्र मधेश एक प्रदेशको चाहनाबाट शुरू भएको मधेश राजनीतिलाई जनपक्षीय रह्न नदिएर नेतृत्ववर्गले व्यक्तित्व वर्चस्व विकास गर्न प्रयोग गर्न शुरू गरे । व्यक्तिगत स्वार्थको विकास गर्न राज्यले पनि निकै प्रोत्साहन गरे । समग्र मधेशको राजनीति व्यक्तिगत बन्यो । यही बेला नेतृत्वले “मधेशलाई मैले पहिचान दिलाएको” भनेर व्यक्तिवादी चरित्र प्रदर्शन गर्न थाले । पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिगत समृद्धि आवश्यक छ भनेर सबै पार्टी विभाजन गरि अध्यक्ष बन्ने होड नै चल्यो । पार्टी विभाजन गरि ज–जसले पार्टी बनाए, सबैले पद पैसा मनोबाँछित रूपमा कमाए । व्यक्तिगत स्वार्थमा रमिएका मधेशका नेतृत्व मण्डलीले यी क्रियाकलापहरूका कारण मधेश प्रतिक्रियात्मक रूपमा अलग भई रहेको थाहै पाएन । परिणामतः ०७० को दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा मधेशले नेपाली काँग्रेसलाई ५५, एमालेलाई ४० र माओवादीलाई १२ सीट दिएर मधेशका दलहरूलाई यसरी आफ्नो घृणा पोखेका थिए । सबै मधेशी दलहरू १२ वटा सीट मात्र पाएका थिए । एकपल्ट व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेका मधेशका दलहरू त्यस दलदलबाट निस्कन सकेन । पद र पैसाको पछाडि अन्धो भएर कुदे पछि समग्र मधेशको राजनीतिमा चिरा पर्न थाल्यो । मधेशको विश्वास घट्न थाल्यो । पश्चात् लोकप्रियता प्राप्त गरेका दलहरू संकुचनमा परेर नामको पार्टीमा परिणत भए । पार्टीलाई संख्यात्मक रूपमा सवल बनाउन एक अर्कासंग एकीकरण गर्न थाले । जनतामा आकर्षण जगाउन फेसबुक मार्फत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई तीव्रता दिए तर चुनावसम्म आई पुग्दा स्थिति भने पहिले कै जस्तो देखियो ।

मधेशको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने फोरम नेपाल संविधान घोषणाको विरूद्धमा संयुक्त रूपमा गरेको नाकाबन्दी आन्दोलनका अगुवा नेतृत्वकर्ता थियो । यहाँसम्म आई पुग्दा व्यक्तिगत राजनीतिमा सिद्धहस्त भै सकेका उपेन्द्र यादब उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलनलाई देववाणीमार्फत बिना निस्कर्ष टुँग्याएको रहस्यबारे कसैले बुझ्न पनि चाहेन । नाकाबन्दी आन्दोलन टुँग्याउने अर्का पात्र राजेन्द्र महतो हुन् । “राजनीतिमा कोही मित्र र दुश्मन हुँदैन” भन्ने महामन्त्र प्रयोग गरि मधेशसंग चर्को अन्तर्विरोध राख्ने दुश्मनसंग पनि यिनीहरूको आन्तरिक सम्बन्ध बन्ने गरेकोले मधेश आन्दोलनले दुर्दशा भोग्नु स्वाभाविक हो । शासकहरूलाई आच्छू आच्छू पार्दासम्म आन्दोलन चर्काउने र त्यसलाई स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाएर छोडि दिने राज्यसंगको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा सिकेका दाँवपेचबाट राज्यबाट त फायदा भयो तर मधेशसंगको सम्बन्ध नराम्ररी तवरले बिग्रियो । मुट्ठीमा बालुवा च्यापे जस्तै मधेशको मुद्दा विस्तारै यिनीहरूको हातबाट अलग भई सकेको छ । एक दशकमा यही काम राज्यको थियो । पूरा भयो ।

समग्र मधेशको महत्वाकाँक्षी आन्दोलनलाई विस्तारै रूपान्तरण गर्दै संशोधन प्रस्तावमा ल्याएर सिमित गरि ठूला ठूला डिङ्ग हाँक्ने उपेन्द्र यादब मधेशको संघर्षलाई राजपाको जिम्मा लगाई बिना शर्त चुनावमा भाग लिए । “राज्यसत्ता होईन, प्रभूसत्ता लिने” बिना शिर पैरको डिङ्ग हाँक्ने राजपाका नेताहरू मधेशी जनतालाई उचाल्न जति खप्पिस छन् संघर्षलाई गन्तव्यमा पु¥याउने चरित्र नै छैन । संशोधन प्रस्तावलाई टुँगोमा पु¥याई बिना शर्त चुनावमा जाने राजपाको शर्मनाक निर्णयबाट मधेशले राजपासंग गरेको आश मरेको छ । यथास्थितिवादी चरित्रले क्रान्तिकारी अभिभारा बोक्न नसक्ने यथार्थलाई राजपाले पुष्टि गरि दिएको छ । चुनावमा भाग लिएर जो हविगत उपेन्द्र यादबले भोगे, त्योभन्दा बदतर अवस्था राजपाको हुनेमा शंका छैन ।

नेताका रावणको दश मुख भएपनि बोल्ने मुख एउटा थियो । कलियुगी रावणको रूपमा रहेको राजपाका ६ वटा मुख एकै पल्ट बोल्छ, बोल्छ, जहर घोल्छ । आन्तरिक किचलो यति मात्रामा बढेको छ कि राजपा सबैको पछाडि उभिने स्थिति आउन सक्दछ । कपिलवस्तु, नवलपरासी र रूपन्देहीलाई बहिष्कारमा राखि दिएर पूर्वमा चुनाव लड्ने निर्णयले पूर्व पश्चिमको अन्तर्विरोध चर्किने सम्भावना बढि छ । राज्य यही सब कमजोर पक्षलाई उपयोग गर्न प्रतिक्षा गरि रहन्छ ।

जेहोस् मधेशको मुद्दाको अवसान भएको छ । मधेश मुद्दा उठाउने अब कुनै कारण छैन । मधेशलाई अधिकार दिलाउने पार्टीहरू जन्मिदा आदर्शका कुरा गरे पनि कालान्तरमा सबै ठेकेदार भई सके । ठेकेदारको काम पैसा कमाउने हो । तर मधेशका दलहरू चुनावमा पनि सबैभन्दा पछाडि छन् । चुनावमा जाने निर्णयसंगै राजपाले मधेशको मुद्दालाई लिएर राखेको अडानबाट कमाएको प्रतिष्ठा घूलमा मिल्नेमा कुनै शंका छैन । गुमेको प्रतिष्ठा र पार्टीभित्रको किचलोले जित्नेभन्दा अरूलाई हराउने उद्देश्यका साथ उमेदवारी दिनेको परिणाम के होला ?

यी ठेकेदारहरूलाई लिएर मधेशले अधिकार लिन गरेको असफल यात्रा करिव करिब टुँगिएको छ । एक दशक यिनीहरूको क्रियाकलाप हेरि मधेश विकल्पको खोजीमा अगाडि बढेको छ । पात्रो हेरेर आन्दोलन गर्ने र माल कमाउनृे परिपार्टीलाई मधेशले तिलाञ्जली दिएर विकल्पको बाटो अपनाउने प्रयासमा लागेका छन् । विकल्पको क्रान्तिकारी धारलाई जन्माउने युवा पुस्ताको प्रयत्न सराहनीय छ । राज्यले मधेशसँग गरिने व्यवहारले मधेशलाई नयाँ सिराबाट सोच्न बाध्य गरेको छ । परिवर्तनका संवाहक युवा पुश्ताले एउटा सक्षम नेतृत्वको विकास गरोस् । मधेशको अपेक्षा यही हो । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)