मधेसी अधिकारको सवाल र फोरम नेपालको विजयी अभियान 

5469

 

मुकेश द्धिवेद

मधेस र मधेसी मुक्तिको सवाल भन्ने कुरा यहाँ कतिपयलाई असहज  र अप्रिय लाग्न सक्ला ।तर  मुक्ति कसबाट ? भन्ने जिज्ञासा देखिन सक्छ । हो, यसै बिषयमा आसन्न स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन वीरगन्जमा सम्पन्पन गर्नु अघि यहाँ उठान गर्न खोजिएको छ । स्थानीय मुक्ति चाहिएको छ, परम्परागत राजनीतिक दल, नेता र कुसंस्कारबाट । भ्रष्टाचारको कुचक्रमा फँसेको विकासको लागि नगरवासीको अभिलासाको मुक्ति चाहिएको छ । सरकारी निकायहरुकको सुस्त र गैरजिम्मेवार कार्यशैली र विकासको नाममा विनासका गतिबिधी र बजेटको नाशको खेल आँखा अगाडी भइरह्दा नगरवासी मुक दर्शक भएर बस्नु परेको अवस्थाबाट मुक्ति चाहिएको छ । देश र मधेसमा कायम रहेको सामाजिक तथा सम्प्रदायिक सद्भावलाई बिथोलेर राजनीति गर्न खोज्ने र मधेसीको निधार र छातिलाई निशाना बनाउने घृणित राजनीतिबाट छुटकारा चाहिएको छ ।

 

नगर र नगरवासीको सम्बृधीलाई रोक्ने हरेक बाधा अवरोधमाथी विजयी चाहिएको छ । अहिलेको स्थानीय तहको चुनावमा वीरगन्जमा सबल र सक्षम नेतृत्वलाई स्थापीत गरी एउटा गौरवपुर्ण गाथा लेख्न पुराना कथित प्रजातन्त्रबादी पार्टी, कथित प्रगतिशील र कथित क्रान्तिकारीले सक्दैन । त्यो त शोषक बर्ग हो । र, मधेशवादीको नाममा राजनीति गर्न खाजेजस्तो गरे पनि आफै दिग्भ्रमित रह्ने जमात पनि सक्दैन् । तसर्थ संघीय समाजवादी फोरम नेपालको बिकल्प छैन् । अहिले वीरगन्ज माहानगरको लागि फोरम नेपालले धेरै सक्षम र दुरदर्शी किसिमका र समाजसेवामा उल्लेखनीय योगदान भएकको विजय सरावगीलाई अघि सारेको छ ।

अहिले स्थानीय मुक्तिको सवाल मधेस मुक्तिको सवालसंग जोडिएको विषय हो । मधेस आन्दोलनको पृष्ठभुमी लामो र संघर्षपुर्ण छ । २०६० सालमा विराटनगरमा मधेसी जनाधिकार फोरम (हाल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल)को पहिलो महाधिवेशनले नेपालमा राजतन्त्रको विरोधमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेपछि पछिल्लो समयमा आन्दोलनले गति लिने वातावरण बन्दै गयो । २०६२ साल चैतमा शुरु भएको जन–आन्दोलनको सफलतापछि २०६३ साल माघ २ गते मधेश आन्दोलनको शुरुवात फोरमले ग¥यो । आन्दोलनले उठाएका ८ वटा मागमध्ये मधेस स्वायत्व राज्यको माग सहित तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग ०६४ साल फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो । मधेस आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेकै अन्तरिम संविधानमा संघीयता भन्ने शब्दले प्रवेश पाउनु हो । त्यसको मुख्य यश मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जान्छ । आज देश संघीय संरचनामा गएको छ, भने त्यो मधेस आन्दोलनको उपज नै हो ।

२०६४ सालको संविधानसभा चुनावअघि फोरम एउटा राजनीतिक दलका रुपमा निर्वाचन आयोग, नेपालमा दर्ता भयो । त्यस चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ३० र समानुपातिकतर्फ २२ गरी जम्मा ५२ सिट जितेर फोरम संविधानसभाको चौथो ठूलो दल बन्यो । यसपार्टीले बसालेको आन्दोलनको जगमा मधेसमुक्तिको सपना नेपालका उपेक्षित, शोषित, पिडति र पछाडिपारिएका समुदायले देखेका हुन् । अहिले समाजवादी पार्टी लगायतसंग एकिकरण भएयता देशमा मजबुत तथा बैकल्पिक र अग्रगामी राजनीतिक शक्तिको रुपमा रुपमा स्थापीत भएको फोरम नेपाल स्थापनाको डेढ दशक र राजनीतिक यात्राको एक दशकमा नेपालको राजनीतिलाई नयाँ आयाम दिन सफल भएको छ ।

यतिखेर समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचान र समावेसी शासन प्रसाशनको कुरा यदि नेपालको राजनीतिक दस्तावेजहरुमा अभिन्न भएको छ भने हाम्रो गौरवपुर्ण आन्दोलनका कारण नै हो । २०६२ चैतयता पटक पटक भएका विभिन्न आन्दोलन र २०७२ सालको ऐतिहासिक अनिश्चितकालीन तराई मधेस आम हड्तालले उठान गरेको नयाँ संविधानलाई बिभेदरहीत र सर्वप्रीय बनाउने मुद्दा अझै थाती छ । पटक पटकको मधेस आन्दोलनमा सहादत दिनु भएका वीर सहीदहरुको आहुतिको उचित सम्मान तबसम्म हुँदैन जबसम्म हामी मधेस मुद्दालाई लक्ष्यमा पु¥याउदैनौं । जनताको सेवा र जनसरोकारमा काम गर्ने अवसरको रुपमा हामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिनुपर्छ ।

फोरम नेपालको मयेर पदको उम्मेदवार दुरदर्शी एवम् विकासप्रेमी समाजिक अभियन्त तथा राजनीतिकर्मी विजय सरावगी, उपमेयरमा शिक्षाप्रेमी, विकासप्रेमी र महिलाअधिकारका पक्षधर नेतृ पिंकी यादव सहितको सम्पुर्ण वडाका अध्यक्ष एवम् सदस्यहरुलाई भारी बहुमतसाँथ विजयि गराउन वीरगवन्ज नगरको ऐतिहासिक माग हो ।

(लेखक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका वीरगंज महानगर अध्यक्ष हुन् ।)