निजीक्षेत्र : रचनात्मक कि प्रतिक्रियात्मक ?

153

बजारमुखी अर्थतन्त्रले निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्यायो । राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी असफलतासँगै व्यवहारमा आर्थिक उदारिकरणको अवधारणा स्थापित हुन पुग्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा पनि निजीक्षेत्रको सक्रियताको आयाम फराकिलो भयो । अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिकालाई सङ्कुचित पार्दै आर्थिक विकासका अवयवमा निजीक्षेत्रलाई स्थापित गर्ने मूल अभीष्ट उदार अर्थतन्त्रको हो । आर्थिक उदारिकणको अवधारणाको प्रवेशसँगै सार्वजनिक संस्थानहरू धमाधम निजीकरण भए । २०४९ सालसम्म सरकारी स्वामित्वका औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानको सङ्ख्या ६६ रहेकोमा अहिले सरकारी सञ्चालनमा ७ ओटामात्र छन् । ३० संस्थान निजीकरणमा गइसकेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७३÷७४ मा यस्ता ४१ ओटा प्रतिष्ठानमात्र अस्तित्वमा रहेको उल्लेख छ । निजीकरणको नमिठो अनुभव बहसको अलग विषय बन्न नसक्ने होइन । तर, उत्पादन र आपूर्तिमा निजीक्षेत्रको अग्रसरताको अवधारणाले नेपालमात्र नभएर विश्वकै अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको धरातलीय सत्य हो । राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको वैचारिक मान्यतामा विश्वास गर्ने देशहरूले पनि व्यवहारमा बजार अर्थतन्त्रलाई अपनाएका उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन ।
निजीक्षेत्रको नाफामुखी विशेषता र व्यावसायिक दक्षताको खुबै प्रशंशा पनि भयो । उदारिकणको अवधारणासँगै निजीक्षेत्रअनुकुल नीति र कानूनहरू बने÷बनाइए । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कानूनी प्रबन्धनले बाह्य लगानीको प्रवेशलाई ढोका खोल्यो । निकट छिमेकी देशसित व्यापार र पारवहन सरोकारका सम्झौता यसै समय सेरोफेरोमा सम्भव भए । विश्व व्यापार र प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो हुनु स्वाभाविकै थियो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको करीब ३ दशकको सक्रिय सहभागिताले आर्थिक उन्नयनलाई जेजस्तो भए पनि एउटा उचाइमा पु¥याएकै हो । समयान्तरमा उदारिकणका आयातनहरू आलोचनाको सघनताले थिचिन थालेका छन् । बढ्दो आर्थिक असमानतालाई बजार अर्थव्यवस्थाको मुख्य अवगुण मान्न थालिएको छ । विश्वको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्तिमा १ प्रतिशत पूँजीपतिको स्वामित्वका तथ्य नयाँ होइनन् । यसलाई अति नाफामुखी निजीक्षेत्र र सत्ता सञ्चालकहरूको आर्थिक स्वार्थको साँठगाँठले सघाइराखेको छ ।
बजार अर्थतन्त्रका विकृति रोक्ने सन्दर्भमा सरकार निजीक्षेत्रका गतिबिधिमा सचेत नियामक बन्नुुपर्ने हो । तर, राजनीति र निजीक्षेत्रको आर्थिक लाभकेन्द्रित आपसी मिलेमतोले भ्रष्टाचारको आयतनलाई फैलाइदिएको छ । नीतिगत र कानूनी प्रावधानमा आर्थिक प्रभाव र पालनामा उदासिनताले यसलाई मलजल गरेकै छ । नियन्त्रणका वैधानिक प्रावधानको सीमितताले सुशासनका अवरोधलाई सघाउ पु¥याइराखेको छ । प्रमाणिकता निम्ति केही समययता सञ्चारमाध्यममा आइराखेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी सामग्री र राजनीतिको अस्वाभाविक मौनता मात्र पर्याप्त हुन सक्छ । कर फस्र्यौट अनियमिततामा सरकारी अधिकारी मुछिएका छन् । तर, यस प्रकरणको प्रारम्भिक पात्र त निजीक्षेत्र नै हो ।
गैरकानूनी कर असुली, छली, निर्माणको न्यून गुणस्तर होओस् वा यातायातमा सिण्डिकेट अराजकता सबैमा सरकारको आलोचना अस्वाभाविक होइन । तर, आर्थिक अराजकताका यस्ता नमूनाको अग्रभागमा निजीक्षेत्र जोडिएकै हुन्छ । कम तौल र पित्तललाई सुन भनेर बेच्न पाउनु पर्छ भन्नेदेखि पेट्रोलियम चोरीमा समातिएकालाई बचाउन गरिएका मञ्चन र मौन समर्थनले निजीक्षेत्रको छविलाई नै धुमिल तुल्याएकै हो । राजनीति यस्ता अनधिकृत उपक्रमको फाईदाको अंशियार र संरक्षक दुवै बनेको छ । भ्रष्टाचारविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनलको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले राजनीतिक तहमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई बाहिर ल्याएकै थियो ।
प्रतिस्पर्धालाई बजार अर्थतन्त्रको विशेषता मानिए पनि निजीक्षेत्र संरक्षणलाई यसको आधार बनाउन उद्यत देखिन्छ । यसले निजीक्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र दक्षतालाई स्वाभाविकरुपमा क्षयिकरणको बाटोतिर डो¥याइराखेको छ । संरक्षणमुखी आग्रह आर्थिक उदारिकणका अवसर दोहनमा अवरोध बनिआएका छन् । बजार अर्थतन्त्रको जगमा सीमित क्षेत्रमा उदाहरणीय उन्नति नभएका पनि होइनन् । तर, औसत सरोकारहरू सन्तोषजनक छैनन् । उत्पादनका सीमित क्षेत्र, पर्यटन, बैङ्क तथा बीमामा निजीक्षेत्रको सहभागिता तुलनात्मक सार्थक देखिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत् उत्पादन, प्रशारण, सडक, रेल, विमानस्थललगायतका ठूला र बहुआयामिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको प्रभावकारिता र हिम्मत दुवै पुगेको छैन । दशकदेखि योजनामा अल्झिएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई सुम्पिनु परेको छ । सडक निर्माणजस्तो प्राविधक काममा सेना सफल होला भनेर यतिखेर आशावादीमात्र हुन सकिन्छ, ढुक्क हुने आधार फेला पार्न भने सकिएको छैन । जसोतसो हात पारेका योजना पनि विदेशी कम्पनीहरूसँगको साझेदारीविना सफल भएका दृष्टान्त पाउन कठिन छ । बाह्य लगानीकर्ताले अवसरै अवसर देखेको क्षेत्रमा निजीक्षेत्रका स्वदेशी लगानीकर्ता किन अघि सर्दैनन् ? निजीक्षेत्र दीर्घकालीन लगानीको जोखिम मोल्नुभन्दा अल्पकालीन लगानी र प्रतिफलका उपायमा आफूलाई सुरक्षित ठान्दछ । यो निजीक्षेत्रमा दक्षता परिस्कृत नहुनुको परिणाम हो । निजीक्षेत्रले बजार अर्थतन्त्रका अवसर उपयोगमा आफूलाई सापेक्ष रुपान्तरण गर्न सकेन । आफूलाई अर्थतन्त्रको अगुवा भन्न रुचाउने निजीक्षेत्र जोखिम बोक्ने क्षमताविहीन अवस्थामा अल्झिएर बस्नु शोभनीय विषय हुन सक्दैन ।
राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वको अभाव पनि निजीक्षेत्रको दक्षता सङ्कुचनको कडी हो । सरकारले लगानी आह्वान गरेको ग¥यै छ । अघिल्लो वर्षको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको तथ्यलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस पटक भारत भ्रमणमा भजाउने प्रयास गरे । प्रधानमन्त्रीले भारतीय लगानीकर्तासितको जमघटमा प्रतिबद्धताको यो आकारलाई बढाइचढाइ गरेको सुनियो । निजीक्षेत्रका सङ्घ÷सङ्गठनले पनि लगानी आकर्षणको अभिप्रायका यस्ता मन्थन अयोजन गरेकै छन् । तर, सरकारी तथ्यले नै यसको सार्थकता प्रमाणित गर्दैन । बितेका ३ वर्षमा औद्योगिक लगानी निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ । उद्योग विभागका अनुसार वर्ष २०७०÷७१ मा २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएकोमा २०७१÷७२ मा यो परिमाण १ खर्ब ३८ अर्बमा खुम्चिएको छ । वर्ष २०७२÷७३ मा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको लगानी २०७३÷७४ मा १ खर्ब ४ अर्बमात्र रहेको तथ्य आर्थिक सर्वेक्षणले पनि समेटेको छ । वैदेशिक लगानीको हविगत झन दयनीय छ । सम्मेलनका नाममा हुने कर्ममाण्डमा प्रतिबद्धता खर्बौमा आउँछ, तर अर्बमा खुम्चिएको वास्तविक लगानीको आँकडाले निराशाबाहेक अन्य दिँदैन । उद्योगमा वर्ष २०७१÷७२ मा ६७ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएकोमा त्यसपछिको वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । बितेको वर्ष यसको आकार १० अर्ब रुपैयाँमात्र छ । औद्योगिक र व्यावसायिक वातारण निर्माणको वर्ष मानिएको समय सन्दर्भमा औद्योगिक लगानीको यो तथ्यमात्र पनि लगानीकर्ताको मनोवृत्ति र सरकारी दाबीको धरातलको कुरुप प्रतिबिम्ब हो । प्रकारान्तरले अवसर भएर पनि निजीक्षेत्र यसको उपयोगमा सक्षम हुन सकेको छैन । दीर्घकालीन लगानीको सुरक्षा र नाफाको सुनिश्चितता छैन । यसले निजीक्षेत्रमा भाडावादी मनोविज्ञान हाबी भइराखेको छ । अपेक्षित उद्यमशिलताको अभाव छ । निजीक्षेत्र सरकारसित र सरकार निजीक्षेत्रप्रति सधैं सशङ्कितमात्र रहनु पनि यो अक्षमताको अर्को उत्प्रेरक हो
सत्ता सञ्चालकहरूमा निजीक्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य स्थापित भएको भेउ पाउन धेरै दिमागी कसरत आवश्यक पर्दैन । संविधानको प्रस्तावना र शीर्षस्थका अभिव्यक्तिको सारमात्र यसको प्रमाणिकताका निम्ति पर्याप्त हुन सक्छन् । बढी नाफामुखी मनोवृत्तिका कारण आधारभूत आवश्यकतामा निजीक्षेत्रको सहभागिताले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेकै हो । पूर्वाधार विस्तार भएर पनि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अनिवार्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढिएको छ । यो सकारात्मक सङ्केत हुन सक्दैन । नाफालाई मात्र केन्द्रीय उद्देश्यमा राख्दा उत्पादित विसङ्गतिले उदार अर्थतन्त्रलाई कुरुप तुल्याइराखेको छ । बजार अर्थतन्त्रका प्रणेता आदम स्मिथले सम्भवतः यस्तै सम्भावित अव्यवस्थालाई लक्षित गरेरै सीमित क्षेत्रमा सरकारको सहभागिता र उचित नियमनलाई अपरिहार्य ठानेको हुनु पर्दछ । निजीक्षेत्रले नाफासँगै सामाजिक उत्तरदायित्वको सापेक्ष रुपान्तरणमा अब ढिलाइ गर्ने बेला छैन ।
व्यवसायमा संस्थागत अभ्यासले निजीक्षेत्रको दक्षता र आर्थिक सुशासनलाई बलियो बनाउँछ । निजीक्षेत्रका सङघ÷संस्थाहरूले निजीक्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिलाई अभीष्ट बनाउनु पर्ने हो । तर, यही अनिवार्य आवश्यकता प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । निजीक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने करीब आधा दर्जन केन्द्रीय र जिल्ला÷नगर गरी १ सयभन्दा बढी यस्ता संस्थाले यसको अगुवाईमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुपर्ने कारण छैन । सङ्गठित व्यापार र यसका अवसरको दोहन गरिनु पर्दछ । सरकारी क्रियामा प्रतिक्रिया जनाउने र स्याल हुँइयामा दौडिने चालाले मात्र साङ्गठनिक दायित्व पूरा हुने होइन । निजीक्षेत्रको छवि र दक्षताको ओजले मात्र सतहमा देखिएका उदार अर्थतन्त्रका कमजोरीको उपचारसँगै सम्भावित सरकारी हस्तक्षेपको निदान सम्भव हुनेछ ।