मधेस केन्द्रित दल : नीति र नियत – भोला पासवान

217

राजपा नेपाल जनसंख्याको अधारमा मधेसलाई सम्पूर्ण निकायमा हिस्सेदारी हुनुपर्ने माग गर्दै संघर्षरत छ। तर स्वयम् राजपा नेपालसहित मधेस केन्द्रित दलहरूले पार्टीको संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कति कार्यान्वयन गरेका छन्? यो आलेखमा राजपा नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको विधान, घोषणापत्र र पार्टी संरचनामा समावेशीकरण अवस्था विश्लेषण गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र/मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको ‘सोसयल इन्क्लुजन एट्लस अफ नेपाल : एथ्निक एन्ड कास्ट ग्रुप्स’ भाग–१ अनुसार देशको कुल जनसंख्यामध्ये मुस्लिम ११ लाख ६४ हजार २ सय ५५ (४.३९ प्रतिशत), मधेसी बाहुन (कायस्थ, राजपुत र नुरनङ्ग समेत) २ लाख २० हजार ६ सय ६० (०.८३ प्रतिशत), यादव १० लाख ५४ हजार ४ सय ५८ (३.९८ प्रतिशत), मधेसी (दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र बाहुन बाहेक) ३६ लाख ५७ हजार ८ सय ३९ ( १३.८० प्रतिशत) रहेको देखिन्छ।

मधेसी दलित (मधेसी दलितभित्र पर्ने १९ जातमध्ये १० वटा जातमात्र) ११ लाख ६७ हजार ७ सय ८७ (४.४१ प्रतिशत), तराई आदिवासी जनजाति २२ लाख ७६ हजार ४ सय ६४ (८.५९ प्रतिशत), थारु १७ लाख ३७ हजार ४ सय ७० (६.५६ प्रतिशत) पहाडी बाहुन, क्षत्री ८२ लाख ७८ हजार ४ सय १ (३१.२५) प्रतिशत रहेको छ।

घोषणापत्र र विधानमा विरोधाभास
राजपा नेपालको विधान २०७४ को प्रस्तावनामा नै मधेसी, थारु, मुस्लिम, अदिवासी जनजाति, शिल्पी, दलित लगायत सबैलाई समान अधिकार, सम्मान र पहिचानको अनुभूति हुनेगरी पहिचान, स्वाभिमान, पहुँच, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरण सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राज्यको रूपान्तरण र शासन प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि ६ वटा पार्टी एकताबद्ध भई राजपा पार्टी गठन गरेको उल्लेख छ।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय एवं सामुदायिक विभेद र शोषणलाई अन्त्य गरी पहिचान र अधिकारयुक्त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक समतावादी समाजको स्थापना गर्नु नै राजपा नेपालको मूल उद्देश्य देखिन्छ।

तर राजपाले आफ्नो विधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई अन्तिम विविध शीर्षकमा सीमित गरेको छ। विधानको धारा–२२ (९) मा पार्टी संगठनको प्रत्येक निकाय, तह र स्तर एवं समितिमा संविधान र प्रचलित कानुनलाई आधार मानी समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ।

फोरम नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको विद्यानले दलित, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वबारे केही उल्लेख गरेको छैन। दुवै पार्टीले केन्द्रीय समितिलाई प्रभावकारी, क्रियाशील र समावेशी बनाउन केन्द्रीय अध्यक्षको सिफारिसको अधारमा कुल निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य संख्याको २५ प्रतिशतमा नबढाई केन्द्रीय समितिमा सदस्यहरू मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

राजपाले विधानमा कमैया, कम्लरीका कुरा उठाए पनि अझै पनि दासप्रथा झझल्को दिने हरूवा–चरुवा प्रथाबारे मौनता साँधेको देखिन्छ। राजपा नेपालले जस्तै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले समेत घोषणापत्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकासहित राज्यका सबै अंग, सेना, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनमा मधेसी महिलाका साथसाथै पहाडका दलित एवं जनजाति महिलालाई पनि समानुपातिक सहभागिता कायम गराउने नीति अख्तियार गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर पार्टीको विधानमा ती समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको देखिँदैन। दलितसँंग सम्बन्धित सबै विभेदलाई अन्त्य गरी राज्यका सबै निकायमा पहाडी दलित तथा मधेसी दलितहरूलाई विशेष अवसर दिलाउने कुरा राजपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि त्यस अनुरूप कार्य भने गरेको छैन। दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छैन।

नीति र अभ्यासमा अन्तरविरोध
तराई–मधेसको प्रतिनिधि भनी दाबी गर्ने मधेसी दलहरूमा पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व समावेशी देखिंँदैन। संघीय समाजवादी फोरम नेपालको २०८ सदस्य केन्द्रीय सदस्यमध्ये महिला ११, मधेसी ३३, थारु २, मुस्लिम ६, आदिवासी जनजाति ३२ र खस–आर्य १५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टीको रूपमा परिचित फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिमा एकजना पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व छैन।

राजपा नेपालको ८१५ सदस्य केन्द्रीय समितिमा महिला १४, मधेसी ६९, थारु ७, मुस्लिम ९, दलित ३, आदिवासी जनजाति ६.७ र खस–आर्य ६ प्रतिशतको रहेको देखिन्छ। राजपाको १३६ जना पदाधिकारीमा सह–महासचिव रामप्रवेश बैठा, सचिव राजाराम पासवान र कोषाध्यक्ष सेवकीदेवी दास तत्मा गरी ३ जनामात्रै रहेका छन्।

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको ११६ सदस्य केन्द्रीय सदस्यमध्ये महिला ११, मधेसी ४२, थारु १९, मुस्लिम १०, दलित ७, आदिवासी जनजाति १३ र खस–आर्य ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको १११ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ जना पहाडी दलितसहित ७ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ। तथ्याङ्कका अधारमा फोरम नेपाल र राजपाभन्दा फोरम लोकतान्त्रिक संख्यात्मक रूपमा समावेशी देखिन्छ।

घोषणापत्र र भाषणमा मात्रै समावेशीकरणको मुद्दा उठाउने राजपा, संसफो र नेलोफोभित्र जातीय जनंसख्याको अधारमा सबै तहमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ, जुन सकारात्मक हो। यिनीहरूले मधेस बाहुल्य २ नम्बर प्रदेशमा करिब १७ प्रतिशत जनसंख्या रहको दलित समुदायलाई केन्द्रीय समितिमा ३ प्रतिशतमात्र प्रतिनिधित्व गराएका छन्। राजपाले ०.८३ प्रतिशतमात्र रहेका बाहुन, राजपुतलाई केन्द्रीय समितिमा ३५ प्रतिशत सहभागी गराउनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित देखिँदैन। यसले समान जनसंख्याको आधारमा राज्यसँग अधिकार लिने तर आफ्नै पार्टीभित्र त्यसको समानुपातिक प्रतिनिधित्वसमेत नगराउने परिपाटी राजपाको नियत उचित देखिँदैन।

राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न जात समूहमध्ये सबैभन्दा बढी पाखा लगाइएका समुदाय हुन्, दलित। ठूलो दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका केन्द्रीय समितिमा समेत क्रमश: ६, ७, ४ र ३ प्रतिशतमात्र दलितहरूको प्रतिनिधित्व छ। देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो राजनीतिक दलले समेत दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनसकेको छैन। तर ठूलो दलले दलित, मुस्लिम, थारु लगायत सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक सहभागिता नगराएको कारण देखाउने मधेस केन्द्रित दलहरू स्वयम् असमावेशी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

संविधानमै कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए पनि सबै पार्टीहरूले महिलालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। मधेसका राजनीतिक दलहरूमध्ये कुनै पनि दलको नेतृत्वमा १४ प्रतिशतभन्दा माथि महिलाको प्रतिनिधित्व छैन। जुन संविधानको समेत बर्खिलाप हो।

मधेसवादी दलले समावेशीकरणको मुद्दालाई प्रमुखतासाथ उठाए पनि उनीहरूकै दलमा समावेशी चरित्र कमजोर देखिएको छ। तेस्रो मधेस आन्दोलनमा मात्रै राज्य र गैरराज्य पक्षबाट ७ जना दलितले सहादत प्राप्त गरेका छन्। आन्दोलन र बलिदानीमा अग्रपंक्तिमा रहेको दलित समुदायलाई दलहरूले कहिले समानुपातिक सहभागिता गराउने? प्रकाशित कान्तिपुर