विरगञ्ज महानगरपालिका भएपनि प्रदेश नम्बर २ को राजनीतिक राजधानी जनकपुर नै हुन्छ – विमलेन्द्र निधि, नेता नेपाली कांग्रेस

10937

Share
  •  
  •  
  •  

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पुर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि धनुषामा कांग्रेसको उम्मेदवारहरुको टिकट वितरणका लागि बैठकमा सहभागी हुन २८ जेष्ठमा गृह जिल्ला धनुषाको सदरमुकाम जनकपुर फर्किएका थिए । अजय अनुरागीले निधिसँग केही समसामयिक विषयहरुमा कुराकानी गरे । प्रस्तुत छ निधिसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश
नेपाली कांग्रेस मधेसवादीको मित्र शक्ति हो भनेर तपाईले जनकपुर आउँदा सँधै भन्ने गर्नु भएको छ । राजपा नेपाल तथा मधेसी मोर्चाले विगतमा प्रधानमन्त्रीको लागि नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गरे । तपाईहरुको गठबन्धनको सरकारका नेतृत्व कर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल र अहिले बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गरेर सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिएको छ । तर पनि तपाईहरुले मधेसको मुद्दालाई किन सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन ?
हो तपाईले ठिक भन्नु भयो,नेपाली कांग्रेस सँधै मधेसवादीको मित्र शक्ति हो । मुख्य समस्या भनेको संविधान संशोधनको विषय हो । त्यसको लागि संसदमा दुई तिहाई संख्या आवश्यक छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले त्यसको लागि सहयोग गरिरहेको छैन । एमाले संविधान संशोधनको विरुद्धमा उभिएको छ । एमाले त मधेसको विरुद्धमा छँदैछ, संघीयता, गणतन्त्र लगायत तमाम उपलब्धीहरुको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा मैले मात्र भनिरहेको छैन, एमालेका शिर्ष नेताहरुले विगतमा पटक पटक भन्दै आएका छन् ।
संसदमा रहेको संख्यालाई लिएर संशोधन गर्नु कठिन छ । एमाले बाहेक पनि दुई तिहाई पुर्याउने कोशिश कांग्रेस, माओवादीले राप्रपालाई साथ लिएर गरेकै हो । बैशाख १७ गते संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने उद्देश्यले भोटिङ्गमा लग्ने अन्तिम तयारी गरेका थियौं । दुई तिहाई भन्दा पाँच सात भोट बढी नै थियो । लगभग ४ सय १ पुगेको थियो । हामीलाई दुई दिन पहिले देखि नै सूचना प्राप्त भईरहेको थियो कि राप्रपाका सांसदहरु अनुपस्थित भई संविधान संशोधनको विरुद्धमा जानेछ भनेर । राप्रपाको ३७ वटा मत छ । तर, १२÷१३ जना सांसदहरु अनुपस्थित हुने प्रयत्न गरे । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा त्यतिबेला सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उहाँसँग पटक पटक कुरा पनि गर्नु भयो । कमल थापाले के विश्वास दिलाउनु भयो भने राप्रपाका सांसदहरु अनुपस्थित हुने छैनन् । तर, १७ गते विहान कमल थापाले पनि ५÷६ जना सांसदहरु अनुपस्थित हुने खतरा छ भन्नु भयो । त्यसपछि यदि भोटिङ्गमा विधेयकलाई लगेको भए विधेयक पारित हुने थिएन । त्यसपछि हामीले मधेसी मोर्चासँग कुरा गर्यौं । हारजित जे भएपनि मतदानमा लगौं वा अहिले मतदानमा नजाऔं भन्ने दुई विकल्पमा कुराकानी भएपछि दुई तिहाईको ग्यारेन्टी नभएसम्म मतदानमा नलग्ने सहमति भयो । त्यसैले दुई तिहाई पुगेपछि संविधान संशोधन हामीले गराउने नै छौं ।
हामीले राजपाका नेताहरुलाई के भन्यौं भने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ, अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सँगै मिलेर जाऔं । स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरा आयो । जति बेला हामी सरकारमा थियौं, हामीले संख्या बृद्धि पनि गर्यौं । एकातर्फ गाउँपालिकाहरुलाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्दा वरिपरीका गाउँहरुलाई समावेश गर्नु पर्छ । त्यस्तो गर्दा नगरपालिकाको संख्या एकातर्फ बढिरहेको हुन्छ भने अर्को तर्फ गाउँपालिकाको संख्या घट्दा समग्रमा स्थानीय तहको संख्या पुरानै स्थितिमा आउने गरेको छ । तै पनि सरकारले लगभग स्थानीय तहको २२ वटा संख्या बढायो । तर, सर्बोच्च अदालतले रोकिदियो । त्यसमा हामीले के गर्ने ? तै पनि हामीले अर्थात सरकारले अदालतको उक्त अन्तरिम आदेशलाई भ्याकेट गर्नका लागि रिट दायर गरेकै छ । त्यसैले राजपा नेपालले आन्दोलनलाई फिर्ता लिएर चुनावमा जानु पर्दछ ।
मधेसी मोर्चाले वा राजपा नेपालका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि सरकारले बातावरण नै नबनाएको आरोप लगाउने गरेका छन् । जस्तै आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरुलाई शहिद घोषणा, घाईतेहरुको उपचार खर्च, अपाङ्ग भएकाहरुको क्षतिपुर्ती, मुद्दा फिर्ता, थुनुवा बन्दीको रिहाई जस्तो न्यूनतम काम पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । यी सबै कामहरु गृहमन्त्रालयको हो । तपाई गृहमन्त्री हुँदा पनि यी कामहरु किन गर्न सक्नु भएन ?
मधेसवादी दलका नेताहरुले आफ्नो छातीमा हात राखेर भनोस कि जति सहिद घोषणा म गृहमन्त्री भएर गराएँ, सम्भव थियो ? साँच्चै भन्ने हो भने सहिदको परिभाषा नै अब स्खलित भएको छ । विजुलीको करेन्ट लागेर निधन भएको, पानी डुवेर मृत्यु भएको जस्तोलाई पनि मैले सहिद घोषणा गरें । अब उहाँहरुले प्रस्ताव गर्नु भएकोमा ९ जनालाई शहिद घोषणा गर्न बाँकी छ । अब दुर्घटनामा पनि मृत्यु भएकोलाई कसरी सहिद घोषणा गर्ने ? संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तर्फबाट जम्मा १९ जना मान्छे थपेर प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । ५८÷५९ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेपछि प्रस्ताव थपेर ल्याउनु भयो । त्यो १९ मध्ये ९ जनालाई गरिसकें । विरगञ्जमा एक जना भारतीय नागरिक मारिएका थिए । भारतीय नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने समस्या आयो । कसैको निधन भएको छ भने तिनी प्रति सम्वेदना वा सहानुभुति हुनसक्छ तर सबैलाई सहिद घोषणा गर्न सकिन्न नि । यस्तो कार्यले मधेस आन्दोलनको गरिमा समेत घटेको छ ।
घाइतेहरुको उपचार खर्च बेहोरिएको छ । नेपाल सरकारले सबै खर्चा दिएकै छ । उपचार खर्चका लागि मोर्चाले जेजति फाईलहरु ल्याए ती सबै रकम दिइएको छ । तपाई मोर्चाका नेताहरु लालबाबु राउत, मनिष सुमनलाई गएर सोध्नुस । नेपाल र भारतका जुन जुन अस्पतालको बिल दिइएको थियो, ती सबै रकम दिइएको छ । अपाङ्गहरुको रकम बाँकी छ ।
आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका भौतिक सम्पदाहरुको क्षतिपुर्ती रकम त दिनु भएन नि ?
हो, भौतिक सम्पदाको क्षतिपुर्ती रकम दिइएको छैन । अब तपाई नै भन्नुस आन्दोलनकारीहरुले जनकपुरमा मेरै पार्टी नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेका थिए । मेरो पार्टीलाई पनि त्यो रकम नेपाल सरकारले दिएको छैन । तर म गृहमन्त्री भएपछि टिकापुरमा १५÷१६ करोड रुपैयाँ क्षतिपुर्ती दिएको छु ।
तर, आन्दोलनकारीहरु माथि लगाइएका मुद्दाहरु त फिर्ता भएका छैनन् नि ? राजपा नेपालका नेताहरुले के भन्दै आएका छन् भने हाम्रा साथीहरु जेलमा छन्, विदेश भागेर बसेका छन् यस्तो अवस्थामा चुनावमा कसरी जाने ?
हो, केही सामान्य मुद्दाहरु जस्तै केही सार्वजनिक अपराधका मुद्दाहरु फिर्ता भएका छन् । म गृहमन्त्री भएको बेला मन्त्रालयमा मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाई बोलाई कागज देखाएको छु । हो, टिकापुर र जलेश्वरमा सुरक्षाकर्मी मारिएको मुद्दामा वढी मानिसहरुलाई मुद्दा लगाइएको छ । त्यो मुद्दाहरु फिर्ता भएको छैन । सुरक्षाकर्मीहरुलाई समाती समाती मारिएको छ, त्यस्तो मुद्दा यति सजिलै त फिर्ता हुदैन नि । त्यो मुद्दा फिर्ता गर्नका लागि सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन । मधेसवादीहरुलाई समर्थन गर्ने वकिलहरु लक्ष्मण लाल कर्ण, सुरेन्द्र महतो, दिपेन्द्र झा लगायतलाई गृहमन्त्रालयमा बोलाई महान्यायाधीवक्तालाई राखेर मैले लामो छलफल गराएको छु । क्याविनेटबाट पास गराएर मात्रै मुद्दा फिर्ता हुने हो भने हामी गर्न तयार छौं । तर, अदालतबाट नहुने भएपछि हामीले मुद्दा फिर्ता लिन नसकेको हो । सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेपनि अदालतले स्वीकार नगरेको खण्डमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन । प्रचण्ड माथि नै कतिपय मुद्दाहरु छन् जो कि हालसम्म फिर्ता भएको छैन । त्यति सजिलो छैन । म त के भन्छु भने राजपा नेताहरु नै गृहमन्त्री भएपनि त्यस्ता मुद्दाहरु फिर्ता गर्न सकिन्न ।
प्रधानमन्त्री देउवाले दुई पटक राजपा नेपालका नेताहरुसँग बार्ता गर्नु भयो । तपाईहरुले राजपालाई विश्वासमा लिन नसकेपछि उनीहरुले आम हडताल सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडी वढाईसकेका छन् । किन मिलेन कुरो ?
सुरुमा उहाँहरुले के भन्नुभयो भने दुई चरणमा निर्वाचन गर्नु हुन्छ भने हामी सहभागी हुन्छौं । त्यसैका लागि हामीले बैशाख ३१ र जेष्ठ ३१ गते दूई चरणमा निर्वाचन घोषणा गर्यौं । त्यसपछि हामीले पहिलो चरणको निर्वाचन गर्यौं । संघीय समाजवादी फोरम चुनावमा सहभागी पनि भयो । उता अन्य मधेसवादीहरुले राजपा नेपाल गठन गर्नु भयो । नोमिनेशनको लागि हस्ताक्षरको नमुना निर्वाचन आयोगमा दिने डेट नभएका कारण नोमिनेशनको डेट बढाईदिनु पर्यो भनेर उहाँहरुले भन्नु भयो । त्यसको लागि हामीले ऐन पनि संशोधन गर्यौ । फेरी दुई दिन अघि वहाँहरुले के भन्नु भयो भने दल दर्ताका लागि पनि ऐन चाहियो । त्यो पनि संसदमा पारित भयो । अब राजपाका लागि हामीले यति गर्यौं । अहिले एमाले र माओवादी मिलेर एउटा नयाँ पार्टी यदि बन्यो भने के दल दर्ता र चुनाव चिन्ह सम्भव छ । छैन नि । यति गर्दा पनि राजपाले सरकारलाई धन्यवाद दिनु पथर््यो ।
हामीले राजपालाई के भनेका छौ भने संविधान संशोधनको एजेण्डालाई जिवितै राखेर चुनावमा जाऔं । हामी संशोधनको पक्षमा छँदैछौं । ठिकै छ, चुनाव र प्रणालीमा विश्वास नगरी, अहिलेको संविधानलाई नस्वीकारेर पनि चुनावलाई उपयोग गर्न र शक्ति संचय गर्नका लागि पनि चुनावमा भाग लिनुस् । चित्र बहादुर केसी जो संघीयता विरोधी छन् उसको अहिले पनि अलग्गै एउटा भुमिगत पार्टी छ । तर, चुनावमा त भाग लिएका छन् । मोर्चा बनाएर पनि चुनावमा भाग लिन सकिन्छ ।
तर, राजपा नेपालले चुनाव बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा आईसकेका छन् । अब के हुन्छ ?
साँचो कुरा गर्ने हो भने राजपा नेपाल भित्र पनि आफै समस्या छ । राजपाको अहिलेसम्म केन्द्रिय समिति पनि बन्न सकेको छैन । विधान बनेको छैन । पदाधिकारीहरु पनि चयन भएको छैन । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि हुनुपर्ने आन्तरिक गृहकार्य नै गरिएको छैन । हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौं कि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, स्थायी शान्ति र स्थिरताका लागि ४ वटा शक्तिहरु मिल्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दल । तर, एमालेले तीन वटा शक्ति मात्र रहेको मानिरहेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी । तर हामी के भनिरहेका छौं भने मधेसी मोर्चा पनि प्रमुख राष्टिूय शक्ति हो । एउटा के तर्क गरिन्छ भने संविधान जारी गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन वटा शक्ति हो । त्यो तीन शक्तिले गर्ने सहमति नै राष्टिूय सहमति हो । तर, हामी मधेसी मोर्चालाई पनि एउटा शक्ति मानिरहेका छौं । हामी त्यसैले राजपा नेपाललाई आग्रह गरिरहेका छौं कि राजपाले चुनावलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।
तपाईहरुले जे जति भनेपनि कुरा त मिलेन ?
हो, अहिले उहाँहरुको भनाई के छ भने चुनाव स्थगित गर्नुस । संविधान संशोधन पनि भएन, स्थानीय तहको संख्या पनि बढेन । के लिएर चुनावमा जाने ? त्यसैले हामी के भन्छौं भने सबै उपलब्धि एकै पल्ट हात लाग्दैन । हामी मित्रशक्ति हौं । हामीले त साथ दिईरहेकै छौं । त्यसैले चुनावमा भाग लिन उहाँहरुलाई फेरी पनि आग्रह गर्दछु ।
राजपा नेपाललाई बाहिर राखेर चुनाव सम्भव छ र ?
हामी राजपा नेपाललाई बाहिर राख्न चाहँदैनौं । यदि यो स्थानीय तहको चुनावमा उहाँहरु आउनु भएन भने पनि केही छैन । अर्को चुनाव प्रदेश सभा र संघीय संसदको चुनावमा आउनु हुन्छ । बास्तवमा भन्ने हो भने स्थानीय तहको चुनाव लड्नको लागि राजपा नेपालसँग उम्मेदवार नै छैन । अब उम्मेदवार नै नभएपछि चुनावमा आउने त कुरै भएन । त्यत्रो आन्दोलन गर्ने राजपाले स्थानीय तहमा सिट नै ल्याउने नभएपछि चुनावमा नआएको हो ।
तपाईले प्रदेश नम्बर २ को राजधानी जनकपुरलाई नै बनाउनुपर्छ र त्यसको पुर्वाधारको लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको भौतिक सम्पति र पुर्वाधारलाई सदुपयोग गर्न सकिने भनेर भन्दै आउनु भएको छ । तर, नेपाल सरकारले विरगञ्जलाई उपमहानगरपालिकाबाट महानगरपालिकामा स्तरोन्नती गरेपछि जनकपुरलाई किन महानगरपालिका बनाइएन र अब प्रदेश नम्बर २ को राजधानी विरगञ्ज नै हुने भयो भनेर एमाले धनुषाले जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । के विरगञ्ज नै राजधानी बन्ने हो त ?
दुई नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानी जनकपुरलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सपना हो । तपाईले एकदमै सत्य भन्नु भएको छ कि पटक पटक मैले जनकपुरलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको छु । मैले जनकपुरका नागरिकहरुलाई पटक पटक आग्रह के गर्दै आएको छु भने हाम्रो व्यवहार प्रदेशका अन्य जिल्लाका मानिसहरु प्रति राम्रो हुनुपर्दछ । हामीले उनीहरुलाई स्वागत योग्य व्यवहार र प्रवृति राख्नुपर्छ । त्यसैले जनकपुरका मानिसहरुले सबैभन्दा पहिले बाहिरका मानिसहरुलाई अतिथि योग्य व्यवहार गर्नूपर्दछ । अर्को कुरा के हो भने राजधानी बनाउनको लागि पुर्वाधारहरुको आवश्यकता पर्दछ । सहरमा फराकिलो सडक हुनुपर्दछ, सहर सफा र स्वक्ष हुनुपर्दछ । साथसाथै केही जग्गा जमिन र भवनहरुको पनि आवश्यकता पर्दछ । राजधानी बने भने यहाँ मुख्यमन्त्री निवास, सचिवालय, विधानसभा आदि निर्माण गर्न भवन आवश्यक पर्दछ । त्यसकै लागि जनकपुर चुरोट काराखानाको पुर्वाधारहरु उपयोग गर्न सकिने भनेर मैले भन्दै आएको हो । कतिपयले जनकपुर चुरोट कारखानालाई निजीकरण गरेर बेच्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । कतिपय देश विदेशका व्यापारीहरु सक्रिय पनि भएका थिए । व्यापारीहरुले क्षनिक लाभका लागि कारखाना विक्री गराउने खेलमा लागेका थिए । तर मैले सँधै त्यसको विरोध गरिरहेँ । सरकारी सम्पति हो, त्यसको संरक्षण हुनुपर्दछ भनेर भन्दै आएको हो ।
तपाईको संचारमाध्यम मार्फत म के शुभ समाचार भन्न चाहन्छु भने म गृहमन्त्री भएको बेलामा गृहमन्त्रालयको अनुरोधमा उद्योग मन्त्रालयलाई भनेर उद्योग मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लग्न लगाएर जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पुर्ण सम्पति गृहमन्त्रालय मातहतमा ल्याएको छु । चुरोट कारखानाको सबै जमिनहरु र भवनहरु उद्योग मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण गर्न लगाई गृहमन्त्रालय मार्फत धनुषा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा ल्याएको छु । यो निर्णय मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट भईसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा त्यसको चिठ्ठी पनि आईसकेको छ । त्यो पत्रमा के लेखिएको छ भने प्रदेश नम्बर २ को प्रयोजनको लागि जनकपुर चुरोट कारखानाले जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र अर्जेको करिब ३५÷३६ विघा जग्गा र भौतिक संरचना सबै धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा रेखदेख गरी राख्ने । जुन बेला सम्म प्रदेश नम्बर २ ले लिँदैन तबसम्म त्यसको संरक्षण गरिराख्ने । त्यसैले जचुकालि अब उद्योग मन्त्रालय मातहत नभई धनुषा प्रशासनको मातहतमा आईसकेको छ । अब यसले के प्रष्ट भयो भने राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधार उपयोग गर्न सकिनेछ ।
मात्र महानगर भएर राजधानी बन्दैन । अमेरिकाको राजधानी वासिङ्गटनमा छ । तर, संसारकै व्यापारिक केन्द्र न्यूयोर्कमा छ । अमेरिकामा न्यूयोर्क सहर वासिङ्गटन भन्दा पनि ठुलो छ । तर राजधानी न्यूयोर्कमा छैन । त्यसैले कुनै सहर मेगा सिटी हुँदैमा राजधानी हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । विरगञ्जलाई पनि हामीहरुले आर्थिक राजधानी बनाउन सक्छौं । तर, राजनीतिक राजधानी भने जनकपुरमै हुन्छ ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here