मधेसको लडाइँमा ‘बर्बाद’ वीरगन्ज – गिरीश गिरी

6411

यी चालक रहेछन् रामबली चौधरी। अन्दाजी ४५ वर्षका। दस वर्षअघि सर्लाहीको बरहथवाबाट अवसरको खोजी गर्दै वीरगन्ज आएका।

‘हिजोआज वीरगन्जमा धेरै मान्छे आउँदैनन्,’ रामबलीले रिक्सा हाँक्दाहाँक्दै भने, ‘यहाँ अब पहिलेजस्तो केही राखेको छैन।’

रामबली वीरगन्जकै पूर्वी किनारामा पर्ने भिस्वामा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनी यहीँका मतदाता पनि भइसकेका छन्। उनका एउटा छोरा वीरगन्जकै स्कुलमा पढिरहेका रहेछन्, जसले रामबली हत्तपत्त यो ‘केही नराखेको’ सहर छाडेर कतै जान सकिरहेका छैनन्।

‘नत्र त कहिल्यै गइसकेको हुन्थेँ,’ उनी भनिरहेका थिए, ‘यहाँ जहिल्यै लडाइँ मात्र हुन्छ।’

अर्कोदिन म चढेको रिक्सा चलाइरहेका थिए, जितेन्द्र राउत। ३३ वर्षीय जितेन्द्रका बुवा करिब १५ वर्षअघि भारतको मुजफ्फरपुरबाट बसाइँ सरेर सन्तानसहित वीरगन्ज आएका रहेछन्। बाबुछोरा दुवैले नगरपालिकामा सरसफाइको जागिर पाए।

‘त्यो जागिरको कुनै भरोसा छैन,’ उनले रिक्सा तान्दातान्दै भने, ‘आजसम्म पनि हामी करारमै काम गरिरहेका छौं।’

यस्तो अवस्थामा जितेन्द्रले वैकल्पिक पेसाका रुपमा रिक्सा चलाउन सुरु गरेका रहेछन्। दिउँसो २–३ बजेसम्म रिक्सा हाँकेपछि नगरपालिकाको काम सुरु हुने उनले जानकारी दिए।

यतिन्जेल वीरगन्जकै भगवती टोलमा उनको आफ्नै घर पनि बनिसकेको छ। परिवारमा ६ जना मतदाता छन्।

‘यो नगरपालिकामा एकबेर चुनाव भइदिए हाम्रो सब समस्या समाधान भइजान्थ्यो,’ जितेन्द्र भनिरहेका थिए, ‘मेयर जितेर आयो भने हाम्रो जागिर स्थायी बनाइदिन्छ।’

वीरगन्ज महानगरपालिकालाई नजिकबाट नियालिरहेका स्थानीयका अनुसार यतिबेला त्यहाँका कर्मचारीको सबैभन्दा अनियमित कमाइ यी सरसफाइकर्मीबाटै भइरहेको छ। जनप्रतिनिधि नभएको मौकामा ती कर्मचारीले नै यस्ता सरसफाइकर्मीहरुलाई अन्य काम गर्ने छुट दिँदै नगरपालिकाको तलबबाट कमिसन असुलिरहेका छन्।

वीरगन्जका सरसफाइकर्मीको मुख्य काम नै नालाको फोहोर ट्याक्टरमा हालेर विसर्जन गरिदिनु हो। यहाँ पछिल्लो समय नालाकै बिजोग छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा मुख्य नालाको निर्माण अधुरै रहँदा सहरभरिका पानीको निकास अवरुद्ध छ। यस्तो अवस्थामा अलिकति पानी पर्नेबित्तिकै सहरका अधिकांश भाग डुबानमा पर्छन्।निकास नै नभएको नालालाई जति सफा गरे पनि के फाइदा?

हिजोआज त अधिकांश सरसफाइकर्मीले गर्ने यही नाला सफाइको काम पनि ठप्प छ।

एक त मुख्य सडक छाडेर अन्यत्र जानेबित्तिकै मुश्किलले सद्दे बाटो फेला पर्छ। त्यसमाथि ती बाटाहरुमा नाली बगिरहेका हुन्छन्। सहरमा कुनै पनि कुराको तालमेल मिलिरहेको देखिँदैन। जताततै बेथिति छ। बिथोलिएको देखिन्छ। यस्तोमा महानगरपालिका घोषित हुनुले आफैंमा व्यंग्य गरिरहेको प्रतीत हुन्छ।

‘आखिर तराईमा अरु सहरहरु पनि त छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयको स्थानीय कार्यालयमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका उपसचिव कुमार राई भन्छन्, ‘तर, ख्वै किन हो, वीरगन्जबाट बाहिरिनेबित्तिकै मुक्तिको आभाष हुन्छ।’

मधेसी नेता भाग्यनाथ गुप्ता।

‘के छ हालखबर?’

‘एकदम ठीक छ।’

पुराना चिनारुहरु जो भेटिए पनि बजारमा यसैगरी दोहोरो संवादको सुरुआत हुन्छ। अनि, जब अगाडि बढेर ‘वीरगन्जको हालखबर चाहिँ के छ?’ भनेर सोधिन्छ त्यतिबेला लगभग शतप्रतिशतको जवाफ हुन्छ, ‘वीरगन्ज त बर्बाद भइसक्यो।’

एकाविहानै मीनाबजारमा तरकारी किनिरहेका उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल केडिया पनि त्यसै भनिरहेका थिए।

किन, के भयो र?

‘यो ठाउँको दुर्दशा त सबैको अगाडि प्रस्टै छ,’ उनले थपे, ‘अब हुँदा हुँदा चुनाव पनि यहाँ नहुने भइसक्यो।’

गोपालले राजनीतिका बारेमा धेरै बोल्न चाहेनन्।

‘यतिबेला यहाँ कोही पनि बोल्न चाहँदैनन्,’ गोपालको भनाइ थियो, ‘दिनप्रतिदिनको बेहालले सबैको मनमा छटपटी छ।’

हिँड्दा हिँड्दै एक अर्का परिचित भेटिए, शत्रुघ्नकुमार पटवा। मुख्य सडकमै जुत्ताचप्पल पसले शत्रुघ्न र म स्कुलदेखि क्याम्पससम्म सँगसँगै पढेका साथी हौं। उनलाई पनि अरुजस्तै वीरगन्जको हाल सोधेपछि सबैभन्दा पहिले पसलभित्र लगे।

‘यहाँ छ महिनाको आन्दोलनले मेरो मात्र होइन, सबै ब्यापारीको ढाड भाँचिएको छ,’ उनले भने, ‘अब त मर्ने नौबत आइसक्यो।’

उनका अनुसार नाकाबन्दी अगाडिसम्म उनको त्यो सानो जुत्ता पसलबाट महिनाको कम्तीमा ५० हजार कमाइ हुन्थ्यो। अहिले भने १० हजार रुपैयाँ पनि मुश्किलले बच्ने उनले बताए।

‘कसैको पासमा पैसै छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि बढी किनमेल गर्ने पहाडेहरुले हो, जसको संख्या यहाँ बहुत कम भइसकेको छ।’ अब त झन् चुनाव नहुने भएपछि यो सहर ‘तबाह’ हुने उनले दाबी गरे।

‘यो सब त आखिरमा मधेसीहरुकै हकअधिकारका लागि भइरहेको छ नि होइन?,’ मैले पुरानो साथी शत्रुघ्नलाई सोधेँ।

‘काहेका हक अधिकार?’ ऊ उल्टो कड्किएर बोल्यो, ‘घरको पैसा लगाएर व्यापार गर्ने मान्छे यहाँ कारोबार डुबेर मरिरहेको छ। मधेसका नाममा राजनीति गर्ने केही न केहीका मान्छे नाकाबन्दी लगाएर तस्करहरुबाट पैसा कमाइरहेको छ।’

उनले मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका केही नेताहरु कसरी रातारात करोडौंको मालिक बने भन्ने उदाहरण दिँदै यो सबै पैसा र पदको निम्ति भइरहेको दाबी गरे। केन्द्रका नेताहरु पनि एकातिर काठमाडौंमा सरकार बनाउन भोट दिने अर्कातिर मधेसमा आएर त्यही सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने गरिरहेको उनले बताए।

त्यसै त वीरगन्जस्थित मेरो टोलमा अब पहाडे परिवार छिटफुट मात्र देखिन थालेका छन्। त्यसमाथि केटाकेटीदेखिको मेरो साथी विनोद परियार पनि अब केही दिन मात्र यो टोलको वासिन्दा हुँदैछन् भन्ने जानकारी पाएपछि मन नराम्ररी विथोलियो।

समाजसेवा र खेलकुदका क्षेत्रमा चिनिएका विनोदले यहाँको घर बेचेर सिमरामा अर्को घर किनिसकेका रहेछन्।

‘कति सहेर बस्ने?’ विनोद भनिरहेका थिए, ‘खुरुखुरु आफ्नो काम गरेर बाँच्दा पनि सुख पाइएन।’

विनोदका अनुसार कुनै समय सबैथरि समेटिएको वीरगन्ज नगरपालिका अब छिट्टै नै पहाडे समुदायविहीन ‘महानगरपालिका’ बन्दैछ।

निर्वाचन बहिस्कार गरेर बसेको मधेसी पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता कार्यकर्ता भने मधेसको माग पूरा नभई चुनावमा जानुको कुनै अर्थ नहुने धारणामा अडिग छन्।

पहिलो र दोस्रो चुनावमा पनि भाग लिएको एउटा प्रमुख मधेसी पार्टी संघीय समाजवादी फोरमका नेता लालबाबु राउत पनि मधेसमा जबर्जस्ती चुनाव गराउने माहोल नभएको बताउँछन्। संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष राउत यतिबेला पार्टीको तर्फबाट मुलुकभरि चुनावी सभाहरुमा सरिक भइरहेका छन्। पाँच दिनसम्म नेपालगञ्ज बसेर इदको निम्ति गृहनगर वीरगन्ज आइपुगेका उनै राउतलाइ दुई नम्बर प्रदेसमा असोज २ गते पनि चुनाव होला भन्नेमा शंका छ।

शत्रुघ्नकुमार पटवा

‘यो प्रदेस अन्यको तुलनामा बढी नै संवेदनशील छ,’ उनी भन्छन्, ‘कसैगरी सहमति भएन र राज्यले बल प्रयोग गरेरै चुनाव गराउनतिर लाग्यो भने यहाँ धेरै खुनखराबा हुनसक्छ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तेश्रो चरणभन्दा अगाडि फेरि पनि प्रयास गर्नेछन् भन्ने विश्वास राउतलाई छ।

‘त्यो जसरी पनि गर्नैपर्छ र मिलाएरै लैजानुपर्छ,’ राउत भन्छन्, ‘नत्र सप्तरीदेखि यहाँसम्म आन्दोलन उठ्यो र त्यसलाई दबाउन खोजियो भने मुलुककै निम्ति दुर्भाग्य निम्तिन सक्छ।’

त्यसरी सरकारले बल नै प्रयोग गरेर जाने अवस्था आयो भने अन्य स्थानमा चुनावमा होमिइसकेको संघीय समाजवादी फोरमले पनि फेरि एकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था आउने राउत बताउँछन्।

राजपासँग अाबद्ध र अन्य मधेसी नेताहरुको चुनावप्रतिको धारणा झनै नकारात्मक छ।

मधेसलाई के चाहिएको हो भन्ने कुरा आज होइन, २००८ सालमै तराई कांग्रेसले उठाइसकेको बताउँछन् वीरगन्जकै अर्का नेता भाग्यनाथ गुप्ता। उपेन्द्र यादवले मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गर्दाताका दोश्रा नेता भाग्यनाथले यादवसँग मतभेद भएपछि बेग्लै दल खोलेर बसेका छन्।

रामजनम तिवारीले २०४२ सालमा हर्क गुरुङको प्रतिवेदनविरुद्ध राजदरबारमा बिन्तीपत्र चढाउँदादेखि मधेस राजनीतिमा लागेका भाग्यनाथ अहिले पनि सिंगो मधेस एक प्रदेश नहुन्जेलसम्म त्यो लडाइँ नटुंगिने अडानमा छन्।

गुप्ता उल्टो राजपाले मधेसको मुद्दामा लगातार सम्झौता गर्दै आएर यसलाई धेरै नै मत्थर बनाइदिएको आरोप लगाउँछन्।

‘हिजोसम्म सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर हामीलाई सम्झाउन खोज्ने महन्थजी अहिले आफैं विद्रोहीजस्तो देखिनुभएको छ,’ गुप्ता भन्छन्, ‘माग घटाउँदै लगेर जुन दयनीय अवस्था उहाँले प्रदर्शित गरिरहनुभएको छ त्यो मधेसकै अवमूल्यन हो।’

स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिको हातमा गयो भने आममानिसलाई केही राहत पुग्ने निश्चित भए पनि त्यसले मधेसको समस्यालाई समाधान नगर्ने गुप्ता सुनाउँछन्।

‘मधेसको समस्या समाधान नगरेर जुनसुकै चुनाव गराए पनि हाम्रो निम्ति त्यो पञ्चायतको स्थानीय निर्वाचनभन्दा फरक हुँदैन,’ गुप्ता भन्छन्, ‘त्यसैले चुनावलाई स्वीकार्नु जरुरी छैन।’

भोलि मुलुकका अन्य भेगमा चुनाव भएर दुई नम्बर प्रदेसमा मात्र रोकियो भने त्यसले स्वाभाविक रुपमा विकासमा अवरोध आउने, आम मानिसमा कुण्ठा र लघुताभाष हुने बताउँदै गुप्ता थप्छन्, ‘त्यो कुण्ठा र लघुताभाष झनै आन्दोलनका लागि ऊर्जा हुनेछ।’

त्यो आन्दोलनले अहिले सम्पन्न भएको चुनावलाई पनि उथलपुथल पारिदिने उनको दाबी छ।

भाग्यनाथ गुप्ताले भनेजस्तै सम्पूर्ण मधेसीको माग नै एक मधेस एक प्रदेस रहेको सुरेन्द्र कुर्मी सुनाउँछन्।

‘त्यतिबेला थारुहरुलाई उचालेर हाम्रो त्यो मागलाई अलमल्याइयो,’ राष्ट्रिय जनता पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुर्मी भन्छन्, ‘केही वर्ष नपुग्दै त्यसरी प्रयोग गरिएका थारुहरुलाई पनि राज्यले धोका दिएको त जगजाहेरै छ।’

अब कुनै पनि हालतले सम्झौता गर्न नहुनेमा कुर्मी स्पष्ट छन्।

‘कुनै पनि ठाउँ स्थानीय चुनावले बलियो र विकसित हुने होइन,’ कुर्मी भन्छन्, ‘प्रत्येक समुदायका मानिसले आफूलाई सम्मानित ठानेर अघि बढेपछि मात्रै समृद्धि हात लाग्छ।’

मधेसमा स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा वृद्धि गरिनुपर्ने माग पूरा नभएपछि कुर्मीको राजपा चुनावबाट हटेको हो। जबकि, न स्थानीय तहका निर्वाचितहरुले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानको अधिकार राखे न संख्या बढेर मधेसमा बजेटको मात्रा बढ्ने हो। प्रत्येक स्थानीय तहमा जनसंख्याको आधारमा बजेट पठाइने भनिएपछि संख्या बढ्नुको तात्विक अन्तर पनि रहेन। यस्तोमा कुर्मीहरुको अडान कत्तिको सान्दर्भिक थियो ?

‘पहिलो कुरा त जनसंख्याको आधारमा बजेट दिने भन्ने कुराको बेग्लै कानुन नबनेसम्म त्यसलाई गफका आधारमा पत्याउने कुरै आउँदैन,’ कुर्मी भन्छन्, ‘दोश्रो, अधिकतम लचकता अपनाएर भुइँसम्मै पुग्दा पनि हामीलाई लत्याउन खोजिएपछि अब हामी फेरि पुरानै मुद्दामा किन नआउने भनेर विचार गर्न बाध्य भइसकेका छौं।’

स्थानीय तह थप्नेमा पनि अदालतले स्टे-अर्डर दिँदादिँदै तराईका अन्य प्रदेशमा चुनाव गराउनुले सरकार जसरी पनि चुनाव गराउन कानुनको खिल्ली उडाएर अघि बढिरहेको देखाउने अधिवक्ता कुर्मीको तर्क छ।

‘भोलि दुई नम्बर प्रदेसमा मात्र जनसंख्याको आधारमा संख्या बढ्यो भने चुनाव भइसकेका अन्य प्रदेसले मान्छन्?’ उनले प्रश्न गरे, ‘मानेनन् भने यो अहिले भइसकेको चुनावको अवस्था के होला?’

राजपाका थुप्रै कार्यकर्ताले स्वतन्त्र रुपले चुनावमा भाग लिएको र केही नेता सघाउन पनि पुगेको विषयमा प्रश्न गर्दा कुर्मीले मधेसको मुद्दाका अघिल्तिर कुनै पनि पार्टी वा त्यसका नेताको गतिविधिले खासै अर्थ नराख्ने बताए।

वीरगन्जका एक ठेला चालक।

‘माइतीघर मण्डलामा उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ गर्दा उनको हैसियत के थियो?’ कुर्मीले प्रश्न गरे, ‘तर, मधेसको माग उनले उठाउँदा पक्राउ परेको भन्ने खबर फैलनासाथ उनी कसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भए भन्ने कुरा सबैले बुझेकै होलान्। त्यसैले कुनै नेता वा कार्यकर्ताले मधेसको मुद्दा छाडेर के निर्णय लिए भन्ने कुराले केही फरक पर्दैन।’

राजपालाई अब केवल दुई नम्बर प्रदेशमा ल्याएर सीमित गरिदिनुबाटै यो संविधान जसजसले मिलेर बनाए उनीहरुले नै यो फेल भइदियोस् भनेर चिताएको कुर्मीले बताए।

कुनै सहमतिबिना असोज २ मा चुनाव भयो भने राजपाको कस्तो प्रतिक्रिया रहन्छ भनेर सोध्दा कुर्मीले कुनै प्रतिक्रिया नहुने बताए।

‘बन्दुक देखाएर चुनाव गरायो भने हामी पनि बन्दुकै बोकेर रोक्नलाई थोडै कुनै सशस्त्र समूह हौं?’ उनले प्रश्न गरे, ‘तर, असन्तुष्टिकै बीच चुनाव गराइयो भने भोलि यो मुलुकको के हुन्छ भन्ने चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नेहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा हो।’

वीरगन्जबाट पहाडे समुदायको बढ्दो पलायनबारे प्रश्न गर्दा कुर्मीले आफूहरुले मधेस आन्दोलनकै बेला बरु राजकुमार गुप्ताजस्ता सभासदको घर तोडफोड गरेको तर कुनै पहाडेलाई हानी नोक्सानी नपुर्याएको बताए।

‘एक त आज पनि वीरगन्जकै सांसद राजेन्द्रबहादुर अमात्य छन्,’ कुर्मी भन्छन्, ‘त्यसबाहेक तराईमै पनि पहाडे उपस्थितिको समानुपातिक हिसाबले उनीहरुलाई झन्डै ३६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिइनुपर्नेमा हामी स्पष्टै छौं।’

अहिले सबैको निम्ति अप्ठ्यारो समय भएकाले केही मानिस आत्तिए पनि समय आएपछि सबै कुरा मिलेर जाने कुर्मी दाबी गर्छन्।

वीरगन्जमा पछिल्लो समय अवसरहरु शून्य बनाइएकै कारण पहाडे मात्र नभई यहाँका मधेसी समुदाय पनि ठूलो संख्यामा बसाइँ सरेर अन्यत्र गएको कुर्मीले सुनाए।

यसरी वीरगन्जका मधेसी पार्टीका नेता र सर्वसाधारणबीच अान्दोलन र चुनावलाई लिएर पूरै विपरित धारणा प्रस्ट देखिन्छ। नेताहरु चुनाव बहिस्कार गर्ने, मधेसका लागि अान्दोलन गर्ने मुडमा छन् भने जनता चुनावको पक्षमा।

केही समयअघि यहाँ चुनाव बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षघरले बहिस्कारको सन्देश लेखिएको टिसर्टसम्म बाँडेका थिए। रिक्सा चालक रामबली चौधरीले लगाएको ‘कथित निर्वाचन बहिष्कार गरौं’ भन्ने नारा अंकित गन्जी त्यसैमध्ये थियो।

‘अलिदिन पहिले घन्टाघरमा यो गन्जी बाँडिरहेको थियो,’ रामबलीले भने, ‘मैले पनि मागेर लगाएको हुँ।’

गन्जीमा जे लेखेको भए पनि आफ्नो निम्ति त्यो केवल सित्तैमा पाएको नयाँ लुगा रहेको उनले स्पष्ट पारे।

‘अरु थोक जे होस्, चुनाव चाहिँ हुनैपर्छ जस्तो लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘गन्जीको के कुरा गर्नुहुन्छ, चुनाव भइदियो भने म सबैभन्दा अगाडि उभिएर भोट हाल्नेछु।